खोज

असार ३१, काठमाडौँ (रासस) | सरकारले भारतसँग ‘इनर्जी बैंकिङ’को अभ्यास सुरु गरेको छ । देशभित्र अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरो र डुबानले विद्युत् माग उल्लेख्य रुपमा गिरावट आएपछि सरकारले बढी भएको विद्युत् भारत पठाई सो अभ्यास गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘यही असार २७, २८ र २९ गते दैनिक १५० मेगावाट विद्युत् भारत पठाइएको छ ।’ मन्त्री पुनले असार ३० गते  रातिमात्रै २०० मेगावाट विद्युत् भारत पठाइएको जानकारी दिए । नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता र इनर्जी बैंकिङको अवधारणानुसार नै यहाँ बढी भएको विद्युत् भारत पठाइएको उनको भनाइ छ ।

अविरल वर्षाका कारण विशेष गरी प्रदेश नं १ र २ मा विद्युत् माग घट्न गएकाले बढी भएको विद्युत् भारत पठाइएको हो । देशभर हाल एक हजार २१५ मेगावाट विद्युत् माग रहेको छ । बाढी र वर्षाले विद्युत् माग घटेर ६०० मेगावाटको हाराहारीमा सीमित हुन पुगेको छ । सोमबार मात्रै विद्युत् माग बढेर एक हजार १२५ मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको थियो ।

विद्युत् खेर जान नदिन दुई देशबीच भएको सम्झौतानुसार नै विद्युत् भारत पठाइएको हो । मन्त्री पुनका अनुसार रक्सौल–परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् भारत पठाइएको हो । यस्तै अन्य सात विन्दुबाट पनि नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारत पठाइएको छ । ती प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात र निर्यात दुवै गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा विजुली बढी भए पनि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट भने करीब १५० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यस्तै कुलेखानी जलाशयुक्त आयोजनाको पनि जलसतह बढेका कारण २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने वाध्यता आइलागेको छ ।

हरेक वर्ष असोज १५ मा हुने कुलेखानी जलाशयको सतह असार ३० गते नै पुगेपछि सो आयोजनाबाट ९२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षदेखि पूर्ण रुपमा नभरिएको कुलेखानी यस वर्ष जलाधार क्षेत्रमा बढी वर्षा भएपछि असारमा नै भरिएको हो । सामान्यतया कुलेखानी जलाशय एक हजार ५२६ मिटरसम्म मात्रै भर्ने गरिन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर कूल जडित क्षमता एक हजार ३२५ मेगावाट पुगेको छ । नदीमा जलसतह बढेका कारण प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् ।

‘उत्पादित विद्युत् खेर नजाओस् र दुई देशबीच आगामी दिनमा समेत विद्युत् व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त होस् भन्ने लक्ष्यका साथ हामीले अभ्यास गर्‍यौं’ मन्त्री पुनले भने, ‘यसले आगामी दिनमा थप विद्युत् व्यापारका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गर्न सहयोग पुग्छ ।’

नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैंकिङ गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । यस्तै इनर्जी बैंकिङ, दैनिक व्यापार तथा विद्युत् आदानप्रदानका लागि समेत थप सहज भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा एक हजार ३०० मेगावाट बढी विद्युत् थप हुने भएकाले पनि भारतसँग इनर्जी बैंकिङ गर्नैपर्ने वाध्यता पनि छ । आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत गर्ने वातावरण नबन्दासम्म उत्पादित विद्युत् भारत पठाउनुपर्नेछ ।

आगामी आवमा माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट, रसुवागढी १११ मेगावाटलगायत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने छन् । दुई देशबीच सन् २०१४ मा नै विद्युत खरिद बिक्रीसम्बन्धी ‘पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट’ भइसकेको छ ।