कर्णाली प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अति गरिब र पिछडिएका वर्ग तथा दलित समुदायका लागि भूकम्प प्रतिरोधी नयाँ घर निर्म"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... कर्णाली प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अति गरिब र पिछडिएका वर्ग तथा दलित समुदायका लागि भूकम्प प्रतिरोधी नयाँ घर निर्म"/>
२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

जनता आवास कार्यक्रम : जुम्लामा २५० घर निर्माण

२०७७, २२ श्रावण बिहीबार ०७:४९

साउन २२, खलङ्गा । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहमा दतिल बस्तीका २५० घरपरिवारले नयाँ घर पाएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अति गरिब र पिछडिएका वर्ग तथा दलित समुदायका लागि भूकम्प प्रतिरोधी नयाँ घर निर्माण गरिदिएको हो । पूर्वधार विकास कार्यालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु आठ करोड ४० लाखको लागतमा सो घर निर्माण गरिएको हो ।

तीमध्ये चन्दननाथ नगरपालिकामा ३२, तातोपानी गाउँपालिकामा २९, पातारासीमा २६, गुठीचौरमा ३८, हिमामा ३०, सिञ्जामा ३०, तिलामा ३० र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ३५ घर निर्माण भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख टङ्कप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुुसार सो घर निर्माणका लागि रु तीन लाख ३६ हजारका दरले खर्च भएको छ ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण भएपछि यहाँका गरिब तथा विपन्न दलित घरपरिवार खुशी भएका छन् । वर्षौं देखि पम्परागत घरमै बस्दै आएका घरपरिवार नयाँ घर पाउँदा खुशी भएका हुन् ।

सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाइदिएपछि खुशी भएको तिला गाउँपालिका–१ मुनबहादुर परियारले बताउनुभयो । वर्षौँदेखि माटोको घरमा बस्दै आइरहेको भए पनि हाल छानामुनि बस्न पाउँदा निकै खुशी लागेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीजस्ता गरिब घरपरिवारले त्यस्तै घर निर्माण गर्न सपनाजस्तै थियो, पानी परे पूरै घर पानी मात्र हुन्थे अब ढुक्कले छानामुनि बस्न पाइएको र घर पाउँदा जति पानी र हिउँ परे पनि ढुक्कले छानामुनि बस्न पायौ ।” रासस 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर गरिने अभ्यासले मात्र गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ: यामलाल कँडेल मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, यो अत्यन्तै महत्वको छ: राजेन्द्र लिङ्देन