२०८३, ८ जेष्ठ शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

जुम्लामा डिजिटल कर प्रणाली शुरु

२०७७, १५ कार्तिक शनिबार ०२:५१

कात्तिक १५, जुम्ला । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले डिजिटल एकिकृत सम्पत्ति कर प्रणाली शुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले विशेषगरी सम्पत्ति कर सङ्कलन गर्न यो प्रणाली लागू गरेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रजबहादुर शाहीका अनुसार कर चुहावट नहुने र आर्थिक पारदर्शी, मितव्ययिताका हिसावले सहज होस भनेर सम्पत्ति कर सङ्कलनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरिएको हो । पालिकाभरका ७ वटै वडामा यो प्रणाली लागु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

 सूचना प्राविधिक अधिकृत भीमबहादुर रावतका अनुसार गाउँपालिकाले सम्पत्ति कर सङ्कलन गर्न चार क्षेत्र छुटयाइएको छ । व्यापारिक क्षेत्रमा पाँच सय, आवासीय क्षेत्रमा तीन सय, कृषि क्षेत्रमा दुई सय ५० र वन तथा बगर क्षेत्रमा प्रति वर्गमिटर एक सय रुपैया कर तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । 

यो प्रणाली सात वटै वडामा लागू भएको छ । यहाँका स्थानीयवासी यसअघि कर तिर्न गाउँपालिकामा धाउनु पर्ने बाध्यता थियो । तर अब वडापालिकाबाटै सुविधा पाएपछि गाउँपालिका धाउनु पर्ने बाध्यता टरेको सुचना प्राविधिक अधिकृत रावतले बताउनुभयो । रासस 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पहिलाको सरकारले धेरै बोलेर हेप्थ्यो, अहिलेको सरकार नबोलेर हेपिरहेको छ: गगन थापा एमालेको सचिवालय बैठक जारी जेठ १४ गते सार्वजनिक बिदा दुर्गा प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै मलेसियामाथि नेपालको लगातर दोस्रो जित सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभाको बैठक जेठ १२ गतेसम्म स्थगित ठमेलबाट नौ विदेशी नागरिक पक्राउ संसदमा विपक्षीको चर्को नाराबाजी संसदमा विपक्षी दलले खोजेपछि प्रधानमन्त्री भेट्न पुगे सभामुख अर्याल प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूको उठेर विरोध नेपाली जनताले यो सरकारबाट, हामीबाट ठूलो आशा गरेका छन्: सांसद कार्की बरु रकेट बनाउन सजिलो छ, बाँदर आतंक कम गर्ने प्रविधि छैन: महावीर पुन पूर्वन्यायाधीश प्रधानको निधन, आज इजलास सञ्चालन नहुने सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एक युवकको मृत्यु कक्षा ११ को पठनपाठन आगामी असार १ देखि दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश