खोज

भरत केसी/भदौ २२, बुटवल । यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीले लुम्बिनी अञ्चलभित्र जिल्लाका सडकमा चल्ने सवारी साधनलाई नियम विपरीत रुट अनुमति दिएको पाइएको छ । 

कुनै पनि सवारीलाई यसरी एउटै रुट परमिटबाट अञ्चलभर रुट अनुमति दिने व्यवस्था कानुनमा छैन । लुम्बिनी अञ्चलभर कानुन विपरीत रुट अनुमति दिइएका त्यस्ता सवारी साधनको सङ्ख्या कम्तीमा एक हजार जति छ । ‘ज’ प्रकृतिका त्यस्ता सवारी साधनलाई मात्रै अञ्चलभरको रुट अनुमति दिइएको पाइएको छ । 

कानुन विपरीत भएको भन्दै सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन परेपछि यातायात व्यवस्था विभागले यसमा चासो देखाएको छ । एउटा सवारीलाई एउटै पासले अञ्चलभरका सबै सडक तथा रुटमा गुड्न अनुमति दिइनुलाई गैरकानुनी मानिन्छ । त्यसरी एउटै पासबाट अञ्चलभरिको अनुमति पाएपछि त्यस्ता सवारीले कम राजस्वमै उम्किँदै आएका छन् । 

सुरु विन्दु र अन्तिम विन्दु बाहेकका अरु रुटमा जाँदा अनिवार्य थप राजस्व बुझाएर पटके अनुमति लिनुपर्छ । यातायात व्यवस्था विभागले यस क्षेत्रमा बुटवल–तम्घास, बुटवल–पाल्पा, बुटवल–अर्घाखा“ची र बुटवल–पोखरा गरी चार ठाउँका लागि मात्रै रुट अनुमति तोकेको छ । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीले कतिपय सडकको सुरु विन्दु र अन्तिम विन्दुनै नतोकी जिल्लाभर र लुम्बिनी अञ्चलभर भन्ने उल्लेख गरेर रुट अनुमति दिँदै आएको छ । 

अञ्चलमा कतिपय सार्वजनिक सवारी साधनलाई त्यस्तो विवादास्पद अनुमति दिइएको यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले समेत स्वीकार गरेको छ । तर, अब नवीकरण गर्दा भने त्यो पुरानो प्रकृतिको अनुमति खारेज गरिने कार्यालय प्रमुख देवीराम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । 

राष्ट्रिय रुट कायम भएका र जिल्लास्तरीय समितिले सिफारिस गरेका रुटमा अनुमति दिँदा सुरु विन्दु र अन्तिम विन्दु तोकेरै दिइने कार्यालय प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो । “अञ्चलभर भन्दै अनुमति दिने कामले राजस्व पनि गुमेको छ, गुनासो पनि आएको छ, अब यसलाई बन्द गरिनेछ,” प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो – “सबै रुटमा एउटै गाडी गुड्ने भन्ने हुन सक्तैन, फरक÷फरक रुटमा फरक÷फरक गाडी हुनसक्छन् र यात्रुलाई सेवा दिन सक्छन् ।” 

कानुन र यातायात व्यवस्था विभाग समेतको पटक/पटकको निर्देशन विपरीत यातायात कार्यालय बुटवलले अञ्चलभरका लागि भन्दै त्यसरी रुट अनुमति जारी गर्दा राज्यलाई वार्षिक रुपमा करोडौँ राजस्व घाटा भइरहेको छ । रुट परमिटमाा स्पष्ट उल्लेख गरेको सुरु विन्दु र अन्तिम विन्दु बाहेकका ठाउँमा जानुपरेमा राजस्व थप तिर्नुपर्छ । 

कुनै पनि सार्वजनिक सवारी साधनलाई अनुमति दिँदा सुरु स्थानदेखि अन्तिम स्थानसम्मको मात्रै तोकेरै दिनुपर्छ र त्यो जिल्लाभरको वा अञ्चलभरको भन्ने हुदैन । यता रुटमा चल्ने सवारी यदि एक ठाउँबाट अन्य ठाउँमा जानु प¥यो भने त्यस स्थानसम्मको रुट अनुमतिका लागि पटके पास लिनुपर्छ । त्यो पास लिँदा एक पटकको कम्तीमा चार सय रुपैयाँ जति तिर्नुपर्छ । अञ्चलभरको प्रावधान पाएकाले यो राजस्व तिरेका छैनन् । 

पटके पासको शुल्क प्रति ट्रिप झण्डै चार सय दरको हिसाबले दैनिक एक हजार गाडीको अनुमति शुल्क गुम्दै गएको देखिन्छ । कानुनमै नभएको विषयलाई लुम्बिनी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले भने रुट परमिटको व्यवस्था गरेपछि त्यसमा कतिपय व्यवसायीहरुबाट लिखित गुनासो नै आएपछि यातायात ब्यवस्था विभागले त्यस्तो कार्य रोक्न पटक पटक लिखित निर्देशन दिएको छ । 

विभागले २०६६ साल पुस ९ गते अञ्चलस्तरीय यातायात कार्यालयहरुलाई रुट अनुमतिसम्बन्धी परिपत्र गर्दै त्यसरी अनुमति नदिन र दिएकालाई खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यो अनुमति लिएर अहिले पनि त्यस्ता सवारी साधनहरु लुम्बिनी अञ्चलका विभिन्न जिल्लाहरुमा सञ्चालित छन् । 

त्यस्ता सवारी साधनको जाँच पासदेखि लिएर सिटको सङ्ख्यालाई समेत यातायात विभागको विज्ञसहितको टोलीले निर्धारण गरेको हुन्छ । सवारी साधनको वातावरणीय प्रभाव, सिटको अवस्था, उचाइ, लम्बाइ र सङ्ख्यालाई समेत स्पष्ट किटान गरेको हुन्छ । तर, यसरी अनुमति लिएर लुम्बिनीका विभिन्न स्थानहरुमा सञ्चालित त्यस्ता ‘ज’ प्रकृतिका साना सवारी साधनहरुको सिट सङ्ख्या तोकिएभन्दा बढी छ । 

त्यसरी एउटै सवारीलाई अञ्चलभर तोकेर अनुमति दिने काम बन्द गर्न निर्देशनसहित गरिएको परिपत्र कार्यान्वयन नभएको गुनासो विभागसम्म पुगेपछि विभागले फेरि २०७३ वैशाख २३ गते सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ । 

मुलुककै ठूलो यातायात व्यवसायीहरुको संस्था पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी सङ्घका महासचिव जीवनकुमार बञ्जाडेले कानुनले तोकेको र दिएको व्यवस्थालाई आफूहरुले पालना गर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायको नै मुख्य जिम्मेवारी हुने बताउनुभयो । रासस