६ बैशाख २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

एसईई बहिष्कार गर्ने मधेश प्रदेश सरकारको निर्णय

५ चैत्र २०८१, मंगलवार १८:१८

जनकपुरधाम ।  मधेश प्रदेश सरकारले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परीक्षा बहिष्कार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मधेश सरकारकी शिक्षा र संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारी समेत उपस्थित पत्रकार सम्मेलनमार्फत एसईई केन्द्राध्यक्ष चयन प्रक्रियामा आपत्ति जनाइएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नियमावली र प्रदेश सरकारको निर्देशनविपरीत केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको आरोप छ ।
एसईई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रतिष्ठित बनाउन मधेश प्रदेश सरकारले केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गोलाप्रथाबाट गर्ने निश्चित विधि र प्रक्रिया तय गरेकोमा प्रदेश परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन समितिको मार्गनिर्देशनमा परीक्षा समन्वय समितिहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

प्रक्रियाअन्तर्गत परीक्षा प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नका लागि केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गर्दा स्वार्थ समूहको दबाब वा हस्तक्षेपको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न गोलाप्रथाको व्यवस्था गरिएको भए पनि हालसम्म जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिहरूले पूर्ववत् व्यवस्था पालना गर्दै केन्द्र निर्धारण गरिएका विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई केन्द्राध्यक्ष नियुक्त गरेका छन्, जसलाई निर्णयलाई प्रदेश सरकारले अस्वीकार गरेको छ ।

परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानूनी रूपमा अधिकारप्राप्त प्रदेश परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन समितिको निर्णयको उल्लंघन गर्दै केन्द्राध्यक्ष चयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘परीक्षामा विकृति र बेथिति निम्त्याउने सम्भावना उत्पन्न गरेको यस प्रक्रिया अस्वीकार्य छ । प्रदेश सरकारको प्रयासलाई कमजोर पार्ने कार्य हुनसक्छ । परीक्षामा विकृतिका कारण चिटिङ र अनियमितता बढी हुने सम्भावना रहेको छ । हामीले एसईई परीक्षाको गरिमा र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सरकारको ढंगले काम गरिरहेका छौं, जुन निर्णय संघीय शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनको उल्लंघन हो ।’

मुख्यमन्त्री सिंहले एसईई प्रक्रियामा प्रदेश सरकारको कुनै पनि असंवेदनशील निर्णय नहुने कुरा स्पष्ट गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयको महत्त्वलाई जोड दिएको बताए । ‘प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका बीचको सहकार्यको महत्त्वलाई बुझ्दै हामीले परीक्षा प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको विघटन गर्न चाहँदैनौं । एसईई स्वच्छ र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बसाइँ सरेको १८ वर्षपछि वेदबहादुर पुन : आफ्नै गाउँ फर्किए, गाउँपालिकाद्एवारा एक लाख प्रदान दाङमा बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु एमाले हुलबाट निर्देशित हुने पार्टी होइन : अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीले १६ दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाए बिस्केट जात्राको अन्तिम दिन हात नभएको लिङ्गो ढालियो बारामा टिपर र कार ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु तोकिएको समयभित्र दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ घनश्याम उपाध्यायले ३० वटा अतिरिक्त सचिव थप्दा वार्षिक ७ कारेड रुपैयाँ खर्च बढ्ने उल्लेख गरे गभर्नरमा डा. गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता, आइतबार पेसी भारतमा सिकेको स्याउखेतीको सीपलाई मुस्ताङमा ब्यूँताउने जमर्को तातोपानी नाकाको निरीक्षणमा पुगिन् परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित नभएको स्पष्ट पारे कानुन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित, संसद्को आगामी बैठकमा पेस गर्ने प्रचण्डले तिलौराकोट पुगेर सिद्धार्थ गौतम बुद्धको ऐतिहासिक घर रहेको प्राचीन स्थलको अवलोकन गरे सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य हो, ढुक्कले काम गर्नुस् : केपी शर्मा ओली राप्रपा महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणालाई उपचारका लागि छोड्ने तयारी विश्वप्रकाश शर्माको शिक्षकहरुलाई जस्तै निजामती कर्मचारीलाई पनि सडक आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाउन आग्रह शिक्षकहरूको सडक आन्दोलनले गर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती नेपाल सरकारका मुख्य सचिव अर्यालले भावनामा बगेर निजामती ऐन बनाउन नहुने बताए हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग ६ महिनापछि पुनः सञ्चालनमा