खोज

जेठ १६, काठमाडौँ (रासस) | आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा दिवा खाजा र छात्रवृत्तिको विस्तार कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि माध्यमिक तहसम्म गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

बजेटमा सामुदायिक विद्यलयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न हाल ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गर्ने गरी रु सात अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन् । यो कार्यक्रमलाई कक्षा ८ सम्मका बालकालिकामा विस्तार गर्न पनि सुझाव आएको छ ।

यसैगरी छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी मुलुकभर २६ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने गरी रु दुुई अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको छ ।  गत वर्षदेखि शुरु भएको छात्रालाई स्थानीय तहमार्फत सशर्त अनुदानका रुपमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब ८२ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ । बजेट वक्तव्यमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल र मानवीय पूँजी निर्माणका लागि गुणस्तरीय जीवनोपयोगी शिक्षाको सुनिश्चितता गरिने जनाउँदै सार्वजनिक शिक्षाको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि गत वर्ष शुरु गरिएको राष्ट्रपति शिक्षा सुधार कार्यक्रम र सोअन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक कार्यक्रमलाई गति दिइने उल्लेख छ । यी कार्यक्रमका लागि रु ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

सो मन्त्रालयका लागि गत चालू वर्षभन्दा करिब रु आठ अर्ब वृद्धि गरी रु एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि रु एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरिएको थियो । प्रतिशतका हिसाबमा चालू आवमा शिक्षामा कूल बजेटको १० दशमलव ६८ विनियोजन भएकामा आगामी आवका लागि ११ दशमलव ६४ हुने देखिएको छ । विद्यालय पुनःनिर्माणको बजेटसमेत जोड्दा आगामी आवका लागि झण्डै एक प्रतिशत थप हुने अनुमान छ ।

सङ्घीय संसद्का सांसद् तथा शिक्षाविद्ले दिवा खाजाको विस्तार र एकीकृत छात्रवृत्ति तथा सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाका लागि कागजी प्रतिबद्धताका साथै आवश्यक स्रोत साधन र तत्परता आवश्यक भएको औँल्याएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले देशभरका विद्यालयमा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा र सबै तहका छात्रवृत्तिको एकीकृत गरी वितरणका सवालहरु सकारात्मक रहेको तर बजेट कम देखिएकाले माविसम्म निःशुल्क असम्भव देखिएको बताउनुभयो । संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्ट आज शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्रलाई शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय नक्साङ्कन आदिका लागि पुनःसंरचना गर्न यो उपयुक्त अवसर हो तर सरकारले त्यसरुपमा बजेट र कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।”

शिक्षा मन्त्रालय सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले चालू आवमा कूल बजेटको १० दशमलव ६८ रहेकामा सामान्य वृद्धि भएर आगामी आवका लागि ११ दशमलव ६४ प्रतिशत हुनु खुशीको विषय भएको र अर्थमन्त्रालयको सीमाका कारण अपेक्षाहरु सबै पूरा हुने स्थिति नहुने बताउनुभयो । उहाँले कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई निःशुल्क दिवा खाजा कार्यक्रमले विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउन, टिकाउन र गुणस्तीय शिक्षा दिन तथा पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्ने जनाउनुभयो । आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा रु एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षाविद् डा सुशन आचार्यले सरकारले अनौपचारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने र सुशासनका सवाललाई गहनरुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । अर्का शिक्षाविद् डा विनय कुसियतले बजेट परम्परागत भए पनि दिवा खाजाको विस्तार हुनु सकारात्मक हो भन्दै स्वयंसेवक शिक्षकको प्रबन्धजस्ता कार्यक्रमलाई राजनीतिकरण नगरी संस्थागत प्रणालीका रुपमा ल्याउन सकिने उचित हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि स्थानीय उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने गरी प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

बजेटमा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत एक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र सामग्रीसहित सुधारको जिम्मेवारी बहन लिनुपर्ने विषय समावेश भएकामा निजी विद्यालय सञ्चालक असन्तुष्ट देखिएका छन् । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन)ले आज विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले एकपक्षीयरुपमा उक्त कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । 

सो संस्थाका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र महासचिव सुवास न्यौपानेले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीपछि निजी विद्यालय सङ्कटमा परेका बेला कुनै राहत नदिए थप जिम्मेवारी ‘जोगीको घरमा सन्यासी’ सावित भएको टिप्पणी गरिएको छ । माध्यमिक तहको निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधारसहित  शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ । हाल कूल ३५ हजार विद्यालयमध्ये करिब साढे ६ हजार निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । रासस