2026-06-20 08:01 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

शिक्षकको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सरूवा रोक्का

2021-01-05

पुस २१, काठमाडौं | शिक्षकहरुले जिल्लान्तर सरुवा नपाउने भएका छन् | शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षकको जिल्लान्तर सरूवा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो | शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्य भइरहेकोलेले अहिलेका लागि जिल्लान्तर सरूवा रोकिएको केन्द्रका निर्देशक बसन्तप्रसाद कोइरालाले बताए |

'विभिन्न जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुबाट जिल्लान्तर सरुवा सम्बन्धमा निर्देशन माग भई आएको सन्दर्भमा हाल शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्य भइरहको र यो कार्य सम्पन्न गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिएको हुँदा जिल्लान्तर सरूवा रोक्का राखिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ |' कोइरालाले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई आइतबार पठाएको परिपत्रमा भनिएको छ |

केन्द्रको पूर्वअनुमति लिएकाहरूले भने जिलान्तर सरूवा पाउने छन् | शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्तिको लागि जिल्लागत विवरण समेत प्राप्त भएको सन्दर्भमा शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यको लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पूर्व अनुमतिमा गरिने जिल्लान्तर सरुवा अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलका लागि रोक्का गरिएको उनले बताए |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ