खोज

पुस १९, बलेवा। चिकित्सा शिक्षा ऐनले विश्वविद्यालयले ३०० शय्याको अस्पताल र नर्सिङ क्याम्पस भए १०० शय्याको अस्पताल बनाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । उक्त प्रावधान धेरै भएको भन्दै शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भने शय्या सङ्ख्या घटाएर सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ  ।

बागलुङसहित धौलागिरि क्षेत्रमै उक्त मापदण्डका कलेज सञ्चालनमा छैनन् । भएको कलेज पनि नर्स भर्ना गर्न नपाएर खाली बस्नु परेको छ । नर्सिङ क्याम्पसले कम्तीमा सय शय्याको अस्पताल बनाउनुपर्ने प्रावधानले जिल्लामा सञ्चालित धौलागिरि प्राविधिक शिक्षा प्रतिष्ठानले यो वर्षदेखि नर्सको पढाइ बन्द गरेको हो । यहाँ पढ्ने विद्यार्थीले बागलुङको धौलागिरि अस्पताल, पर्वत र म्याग्दी जिल्ला अस्पतालमा पुगेर प्रयोगात्मक अभ्यास गर्थे । हरेक वर्ष यहाँ ४० विद्यार्थीको नर्स पढ्न पाउने कोटा थियो । यहाँ नर्स पढेकाले गाउँपालिका, नगरपालिका र अस्पतालमा समेत राम्रो काम गरिरहेका छन् । पढाइ रोकिएपछि विद्यार्थीले पोखरा र काठमाडौं पुगेर पढ्न बाध्य भएका छन्।

‘बागलुङमा पढ्ने चाहनाले आएकी थिएँ, तर यो वर्ष भर्ना नै लिइएन,’ म्याग्दीकी प्रार्थना चोचाङगीले भन्नुभयो, “स्टाफ नर्स पढ्नका लागि बागलुङमा भन्दा पोखरा पुग्दा दोब्बर खर्च लाग्ने भयो ।” बागलुङमा उहाँका आफन्त थिए । घरबाटै जाने आउने गर्दा उहाँको खर्च बच्थ्यो । हरेक वर्ष प्रतिष्ठानमा १२० जनाले स्टाफ नर्स पढ्थे । यो वर्षदेखि यहाँ नर्सको पढाइ बन्द भएको छ । त्यसैले चोचाङगीजस्ता विद्यार्थीले भर्ना पाएनन् । 

प्रतिष्ठानले अनिवार्य १०० शय्याको अस्पताल बनाउनुपर्ने प्रावधान तोकेपछि उनीहरुले भर्ना रोकेको प्रशासन सहायक ताराबहादुर थापाले बताउनुभयो । तर, यही प्रमाणपत्र तहको हेल्थ असिस्टेन्ट र ल्याब टेक्निसियन विषयको भने पढाइ भइरहेको छ । ‘नर्स मात्र हैन, हेल्थ असिस्टेन्ट र ल्याबका विद्यार्थी पनि प्रयोगात्मकका लागि यहीँका अस्पताल जान्छन्, उनीहरुलाई भएकै छ, तर नर्सिङ मात्रै रोकिँदा विद्यार्थीले टाढा पुग्नुपर्ने बाध्यता भयो,’ क्याम्पस प्रमुख गणेशजंग गोदारले भन्नुभयोे, “हामी ऐनको पालना गर्छौं, तर पूर्वाधार बन्दै गर्दा विद्यार्थीले दुख पाए ।” प्रतिष्ठानले २०० शय्याको अस्पताल बनाउने तयारी गरेको छ । 

चालू वर्षदेखि धौलागिरि अस्पताल पनि २०० बेडमा स्तरोन्नति भएको छ । प्रतिष्ठानले आफ्नै बनाउने तयारी गरेपछि अस्पतालमा पनि अन्योल सिर्जना भएको छ । ‘हाम्रा विद्यार्थी प्रयोगात्मक अभ्यासमा जाँदा प्रतिव्यक्ति मासिक रु ६ हजार शुल्क तिर्थे, अस्पताललाई आम्दानी र जनशक्तिको सहयोग पुगेको थियो,’ गोदारले भन्नुभयो “अहिले त्यो क्रम रोकिएको छ ।”

नर्सिङ विषयको पढाइ रोकिँदा १५ जना शिक्षक बेरोजगार भएको गोदारले बताउनुभयो । अस्पतालमा पनि मासिक रु एक लाख ८० हजारसम्म कमाइ हुने गरेकोमा रोकिएको धौलागिरि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा शैलेन्द्र पोखरेलले बताउनुभयो । विसं २०६५ मा खुलेको यो कलेजबाट उत्तीर्णले सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सेवा गरिरहेका छन् । पोखरा, काठमाडौँ जान नसकेका विद्यार्थीले गाउँघरमै बसेर पढ्दा खर्चको बचत भएको थियो । 

‘हामीले नराम्रो त केही गरेका थिएनौं, सहरमा जथाभावी खुलेका मेडिकल कलेज नियन्त्रण गर्न खोज्दा हामी मारमा परेका छौं,’ प्रतिष्ठानका सञ्चालक निर्मल सापकोटाले भन्नुभयोे,“ठूलाठालुको मिचाइले साना लगानीकर्ता मारमा परेका छन् ।” प्रतिष्ठानमा स्थानीयवासीले लगानी गरेर पढाइ सञ्चालन गर्दै आएका थिए । 

ऐनले ग्रामीण क्षेत्रमा नर्स तथा चिकित्सा कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । धौलागिरि क्षेत्रका चार जिल्लामा भने नर्सिङ पढाइ हुने कलेज छैनन् । यहाँका विद्यार्थीले सहर खोज्दै जानुपर्छ ।