खोज

अनिल अधिकारी । वैशाख १९, काठमाडौँ । फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति २०७२ मा लागु भयो । बर्षको हिसावले ८ बर्षसम्म वैदेशिक रोजगारमा फ्री भिसा-फ्री टिकटको नीति लागु भएको अवस्थामा ९० प्रतिशत भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरुले सरकारको नीति बिपरित लागत अशुल्दै आएका छन् । 

लागत चर्किनुमा दुतावासका कर्मचारीदेखि नेपालमै पनि बैदेशिक रोजगार क्षेत्र नियमन गर्ने निकायहरुको स्वार्थ रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यो स्वार्थ के हो भने, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई यथास्थितिमा राख्दा त्यसको स्वार्थको फल बिभिन्न देशमा रहेको नेपाली दुतावास, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र त्यसको मातहतमा रहेका निकायहरुका कर्मचारीहरुले बिबिध बहानामा पाइरहेका छन् । पछिल्लो समय बिभिन्न देशमा रहेका नेपाली दुतावासहरुले मागपत्र प्रमाणीकरणको क्रममा स्वार्थ राख्ने गरेको गुनाशो बढ्न थालेको छ ।

स्रोतका अनुसार विदेश स्थित नेपाली दुतावासले डिमाण्ड प्रमाणीकरण गर्दा म्यानपावर तथा एजेन्टहरुसँग स्वार्थ लिंदै आएका छन् । एउटा म्यानपावरले ल्याएको डिमाण्डमा बार्गेनिङदेखि कोटा कटौती गरेर आफ्नो स्वार्थ जोडिएको म्यानपावरलाई बाड्नु अधिकांश रोजगार गन्तव्यमा रहेका दुतावासका कर्मचारीहरुको धन्दानै बनेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरणको क्रममा हुने जालझेलको सिकार सिधै विदेश स्थित कम्पनीबाट पाइने डिमाण्ड तथा एजेन्ट जोडिएका डिमाण्डहरुमा हुने गरेको छ । त्यसरी डिमाण्ड प्रमाणीकरणको क्रममा प्रतिव्यक्ति जति कोटा स्वीकृति हुने गरेको छ त्यसै अनुसार हिसाव गरेर आर्थिक अशुली हुन्छ । त्यसो त आर्थिक अशुली नभई म्यानपावरहरुको कोटा कटौती गरेर दुतावासका कर्मचारीहरुले अर्कै म्यानपावरलाई समेत बाड्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार दुतावासका कर्मचारीहरुसँग सम्बन्ध गासेका कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरुले दुतावासका कर्मचारीहरुसँगको सेटिङको आधारमा बिजनेश पाईरहेका छन् । स्रोतका अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरणको क्रममा बिभिन्न बहाना बनाई दुतावासका कर्मचारीहरुले बार्गेनिङ गर्दै आएका छन् । 

यस सम्बन्धमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विदेश स्थित नेपाली दुतावाशले मागपत्र प्रमाणित गर्न लामो समय लगाउने, अनावश्यक कागज माग्ने, रोजगारदातालाई पटक-पटक दुतावासमा वोलाउने गर्दै आएको जनाएको छ । संघले यस्तो समस्या समाधानको लागि मागपत्र प्रमाणिकरण सरल र सहज वनाउन, एउटै रोजगारदातासंग पटक-पटक एउटै कागजात नमाग्न, पटक-पटक दुतावाश जान पर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरि रोजगारदाताले Online कागजात Submission गर्ने व्यवस्था साथै दुतावास नभएका युरोप लागयतका बिभिन्न मुलुकहरुको मागपत्र Online बाटै मागपत्रको प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसंग माग गरेको छ । 

मागपत्र प्रमाणीकरणको क्रममा हुने चलखेलको बेथितिमा अधिकांश म्यानपावरले गुपचुप रकम तथा कोटा लेनदेनमा मिलाउने गरेका छन् । त्यसरी मिलाउँदा त्यसको आर्थिक भार भने वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुको थाप्लोमा पर्ने गरेको छ । नेपालबाट श्रम सहचारीको रुपमा नियुक्त भई गएकाहरुले जाने क्रममा पैसाको चलखेल गरेर जाने गरेको स्रोतको दावी छ । त्यसो त त्यसरी नियुक्त भई गएकाहरुले विदेशमा स्वार्थ समूहको काम गर्ने सर्तमा समेत जाने गरेको बताइन्छ । त्यसरी दुतावासका कर्मचारीहरुले कमाएको अवैध रकमको सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई बाडफाड हुने आरोप लाग्दै आएको छ ।