७ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैदेशिक रोजगार

वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक मागसम्बन्धी सूचना पत्रिकामा छाप्नु नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव

२८ बैशाख २०८०, बिहीबार ०९:५०

वैशाख २८, काठमाडौँ | सरकारले वैदेशिक रोजगारका कामदार भर्तिका लागि श्रमिककको माग सम्बन्धी सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुनपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा म्यानपावर कम्पनीले पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएपछि कामदार छनोटका लागि कम्तीमा ७ दिनको समय दिएर आफ्नै वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशित गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सोही दिन विज्ञापन प्रकाशित भएको जानकारी भने वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल राष्ट्रिय पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने र कम्पनीको आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्थाले श्रमिकहरु कामदार मागबारेका सूचना लिन प्रत्यक कम्पनीको बेबसाइटमा पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने देखिन्छ ।

कम्पनीको वेबसाइटपोर्टलहरु खोज्न नसक्ने श्रमिकहरु सूचनाबाट नै वञ्चित हुने गरी सरकारले पत्रकिामा सूचना प्रकाशित गर्नु नपर्ने गरी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
‘कलाका सबै विधाको विकास गर्ने प्रतिष्ठानको लक्ष्य’ सुर्खेत जाँदै गरेको बस म्याग्देमा दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते कर्णालीमा प्रभावकारी बन्दै ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर : एक हजार बढी लाभान्वित पर्सामा अवैध चोरी तस्करी रोक्न ‘सिसी क्यामेरा’ जडान काठमाडौँको तीनकुनेमा महिला झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्दाहेर्दैमा गभर्नर बनाउन ३ जनाको नाम सिफारिसमा,पहिलो नाम विश्व पौडेलको संवैधानिक परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन : मन्त्री गुरुङ सुत्केरी व्‍यथाले छट्पटिएकी एक महिलालाई प्रहरीले गर्यो उद्धार डब्लुएचओद्वारा ऐतिहासिक महामारी सम्झौता स्वीकृत आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्यस्थल बन्दै गुर्जा गभर्नर नियुक्ति गर्न सरकारलाई सहज,पौडेलविरुद्धको रिट दर्ता नगर्ने आदेश सदर ‘विकासशील राष्ट्रमा गरिबी अन्त्य चुनौतिपूर्ण’ भारतले पाकिस्तानसँग सीमा समारोह पुनः सुरु गर्ने गाजामा इजरायली आक्रमणले ९२ प्रतिशत घर ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त ‘हेराफेरी ३’मा कामगर्न अस्वीकार गरेपछि परेश रावल विरुद्ध मुद्दा, २५ करोड रुपैयाँ माग सरकारभन्दा व्यवस्थाको रक्षा माओवादीको प्राथमिकता : उपमहासचिव पुन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबारको सङ्ख्या ४९ प्रतिशतले बढ्यो