2026-09-03 08:34 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैदेशिक रोजगार

निशुल्क भनिएको जर्मनी रोजगारमा सरकारले नभई म्यानपावरले पठाउने !

कात्तिक २, काठमाडौँ । अघिल्लो साता जर्मनीसँग नेपाल सरकारले निशुल्क नेपाली कामदार पठाउन सहमति गर्यो । जर्मनीमा बिभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदार पठाउन सहमति गरेर आएको सरकार आफैले भने जर्मनी कामदार पठाउन नसक्ने बताएको छ । 

जिटूजि मोडलबाट कामदार पठाउने सम्भावना नरहेको वैदेशिक रोजगार बिभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । साथै यस सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समेत केहि मिडियालाई म्यानपावरले पठाउने भनि बताइसकेका छन् ।

यसै सम्बन्धमा सरकारी निकाय आफैले व्यवस्थापन नगरे शुन्य लागतका कामदार पठाउन सम्भावनानै नरहने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । सरकार आफैले जर्मनी कामदार पठाउन एउटा छुट्टै कार्यालय खोलेर आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार बनाउन सके मात्र जर्मनीमा सरकार आफैले कामदार पठाउन सक्ने बताइएको छ । आगामी माघदेखि जर्मनीमा नेपाली कामदार पठाउन आवेदन खोल्ने भनिएपनि कसरी कामदार पठाउने भन्नेमै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्यौल रहेको पाइएको छ । 

समझदारी पछि ‘अब सरकारी कोटामा नेपाली कामदार जर्मनी जान पाउने, खर्च नलाग्ने’ भन्दै समाचारहरु आएका थिए । तर सरकार त्यसरी कामदार पठाउन सक्षमनै नरहेको सम्बन्धित सरकारी निकायकै दावी हुनुले जर्मनी रोजगारी सरकारी मोडलमा नहुँदा म्यानपावर एजेन्सीहरुले पाउने भएका छन् । म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउँदा पारदर्शी नहुने र चर्को अशुली हुने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । 

सरकारी पक्षले म्यानपावरले निशुल्क जर्मन कामदार पठाउने भनि दावी गरेपनि २०७२ देखि हालसम्म निशुल्क रोजगारको नाममा भएको अशुली जस्तै जर्मनी रोजगारको नाममा पनि चर्को अशुली हुने निश्चित छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोख्रेलले नेपालका मेनपावर व्यावसायीले नेपाली श्रमिकलाई जर्मन पठाउन पाउने भनि बताईसकेका छन् । 

म्यानपावरहरुलाई सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन इजाजत दिएको छ । त्यस सम्बन्धमा म्यानपावर कम्पनीले जुनसुकै देशमा कामदार पठाउन पाउँछन् तर कयौं बेथितिको कारण आम उपभोक्ताहरु म्यानपावरहरुसँग सकारात्मक छैनन् । म्यानपावरहरुले गर्ने बिबिध अवैधानिक क्रियाकलापको कारण म्यानपावरहरुले नैतिक भर्ना प्रक्रिया पुरा गरि कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी सरकार आफैले गर्न सक्दैन । त्यसो त कुनै राम्रो कोटा म्यानपावरहरुमा आउँदा मन्त्री र सरकारी उच्च अधिकारीहरुकै मान्छेको फोन आएर हैरान हुनुपर्ने अवस्था रहेको म्यानपावर व्यवसायीकै भनाई छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि नेकपाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २५ लाख जम्मा गर्‍यो स्रोत नखुलेको पाँच लाख रुपैयाँसहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ दिनका लागि स्थगित, अर्को बैठक भदौ २४ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक राहतको रकम एक रुपैयाँ पनि अन्यत्र खर्च गर्न पाइँदैन : रास्वपा प्रवक्ता खरेल भदौ २२ मा राष्ट्रिय शोक दिवस, २३ गते जेनजी सहिद दिवसमा सार्वजनिक बिदा विपद् र शोकको घडीमा सरकारको साथमा छौँ : रास्वपा सरकारले प्रविधि छैन भनेर हात उठाउन पाउँदैन : सांसद बराल रसुवा बाढीमा टनेलभित्र फसेकाको उद्धारमा सरकार चुक्यो: एमाले सांसद बराल राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँमा ग्यास अभाव लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको सुरुङबाट दुई जनाको शव निकालियो प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै भोटेकोशी बाढीको क्षति र जोखिम न्यूनीकरणबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई पुनका सुझाव कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बस्दै भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार २५२, ४ हजार ८७५ जना बेपत्ता रास्वपा सचिवालय बैठक जारी कृष्णभीरमा पृथ्वी राजमार्ग पुनःनिर्माण सुरु, सडक खुलाउन तीव्र तयारी सुन प्रतितोला ३ लाख नाघ्यो, एकैदिन ७,६०० रुपैयाँ वृद्धि धारिलो हतियार प्रहार गरी लुटपाट गर्ने तीन जना पक्राउ