२०८३, ११ बैशाख शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैदेशिक रोजगार

निशुल्क भनिएको जर्मनी रोजगारमा सरकारले नभई म्यानपावरले पठाउने !

२०८०, २ कार्तिक बिहीबार ०३:०३

कात्तिक २, काठमाडौँ । अघिल्लो साता जर्मनीसँग नेपाल सरकारले निशुल्क नेपाली कामदार पठाउन सहमति गर्यो । जर्मनीमा बिभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदार पठाउन सहमति गरेर आएको सरकार आफैले भने जर्मनी कामदार पठाउन नसक्ने बताएको छ । 

जिटूजि मोडलबाट कामदार पठाउने सम्भावना नरहेको वैदेशिक रोजगार बिभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । साथै यस सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समेत केहि मिडियालाई म्यानपावरले पठाउने भनि बताइसकेका छन् ।

यसै सम्बन्धमा सरकारी निकाय आफैले व्यवस्थापन नगरे शुन्य लागतका कामदार पठाउन सम्भावनानै नरहने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । सरकार आफैले जर्मनी कामदार पठाउन एउटा छुट्टै कार्यालय खोलेर आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार बनाउन सके मात्र जर्मनीमा सरकार आफैले कामदार पठाउन सक्ने बताइएको छ । आगामी माघदेखि जर्मनीमा नेपाली कामदार पठाउन आवेदन खोल्ने भनिएपनि कसरी कामदार पठाउने भन्नेमै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्यौल रहेको पाइएको छ । 

समझदारी पछि 'अब सरकारी कोटामा नेपाली कामदार जर्मनी जान पाउने, खर्च नलाग्ने' भन्दै समाचारहरु आएका थिए । तर सरकार त्यसरी कामदार पठाउन सक्षमनै नरहेको सम्बन्धित सरकारी निकायकै दावी हुनुले जर्मनी रोजगारी सरकारी मोडलमा नहुँदा म्यानपावर एजेन्सीहरुले पाउने भएका छन् । म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउँदा पारदर्शी नहुने र चर्को अशुली हुने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । 

सरकारी पक्षले म्यानपावरले निशुल्क जर्मन कामदार पठाउने भनि दावी गरेपनि २०७२ देखि हालसम्म निशुल्क रोजगारको नाममा भएको अशुली जस्तै जर्मनी रोजगारको नाममा पनि चर्को अशुली हुने निश्चित छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोख्रेलले नेपालका मेनपावर व्यावसायीले नेपाली श्रमिकलाई जर्मन पठाउन पाउने भनि बताईसकेका छन् । 

म्यानपावरहरुलाई सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन इजाजत दिएको छ । त्यस सम्बन्धमा म्यानपावर कम्पनीले जुनसुकै देशमा कामदार पठाउन पाउँछन् तर कयौं बेथितिको कारण आम उपभोक्ताहरु म्यानपावरहरुसँग सकारात्मक छैनन् । म्यानपावरहरुले गर्ने बिबिध अवैधानिक क्रियाकलापको कारण म्यानपावरहरुले नैतिक भर्ना प्रक्रिया पुरा गरि कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी सरकार आफैले गर्न सक्दैन । त्यसो त कुनै राम्रो कोटा म्यानपावरहरुमा आउँदा मन्त्री र सरकारी उच्च अधिकारीहरुकै मान्छेको फोन आएर हैरान हुनुपर्ने अवस्था रहेको म्यानपावर व्यवसायीकै भनाई छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
संसद स्थगनका वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग तनहुँमा बस दुर्घटना अपडेट : दुई जनाकाे मृत्यु, २७ घाइते वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउँछौं: प्रधानमन्त्री शाह सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जबरजस्ती बल प्रयोग हुँदैन: शिक्षामन्त्री पोखरेल कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया स्थगित पोखराबाट भैरहवाका लागि छुटेको बस तनहुँमा दुर्घटना संसदीय दलको विधान परिमार्जन गर्ने कांग्रेसको निर्णय शनिबार बिहानैदेखि सुकुम्बासी बस्तीका घर टहरा भत्काइने रास्वपा कार्यालयमा सुकुम्बासी मोर्चाका नेताहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किए पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखरामा रास्वपा कार्यालयमा सुकुमवासीहरू जाने भएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए सुकुम्बासी कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन आज सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा ५ वर्षीय एक बालिकाको मृत्यु सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरे संसद् अधिवेशन स्थगित काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषण बढ्यो अवैध लागुऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक जारी नेप्से परिसूचक १७.०१ अंकले घट्यो