2026-09-24 11:59 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैदेशिक रोजगार

निशुल्क भनिएको जर्मनी रोजगारमा सरकारले नभई म्यानपावरले पठाउने !

कात्तिक २, काठमाडौँ । अघिल्लो साता जर्मनीसँग नेपाल सरकारले निशुल्क नेपाली कामदार पठाउन सहमति गर्यो । जर्मनीमा बिभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदार पठाउन सहमति गरेर आएको सरकार आफैले भने जर्मनी कामदार पठाउन नसक्ने बताएको छ । 

जिटूजि मोडलबाट कामदार पठाउने सम्भावना नरहेको वैदेशिक रोजगार बिभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । साथै यस सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समेत केहि मिडियालाई म्यानपावरले पठाउने भनि बताइसकेका छन् ।

यसै सम्बन्धमा सरकारी निकाय आफैले व्यवस्थापन नगरे शुन्य लागतका कामदार पठाउन सम्भावनानै नरहने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । सरकार आफैले जर्मनी कामदार पठाउन एउटा छुट्टै कार्यालय खोलेर आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार बनाउन सके मात्र जर्मनीमा सरकार आफैले कामदार पठाउन सक्ने बताइएको छ । आगामी माघदेखि जर्मनीमा नेपाली कामदार पठाउन आवेदन खोल्ने भनिएपनि कसरी कामदार पठाउने भन्नेमै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्यौल रहेको पाइएको छ । 

समझदारी पछि ‘अब सरकारी कोटामा नेपाली कामदार जर्मनी जान पाउने, खर्च नलाग्ने’ भन्दै समाचारहरु आएका थिए । तर सरकार त्यसरी कामदार पठाउन सक्षमनै नरहेको सम्बन्धित सरकारी निकायकै दावी हुनुले जर्मनी रोजगारी सरकारी मोडलमा नहुँदा म्यानपावर एजेन्सीहरुले पाउने भएका छन् । म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउँदा पारदर्शी नहुने र चर्को अशुली हुने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । 

सरकारी पक्षले म्यानपावरले निशुल्क जर्मन कामदार पठाउने भनि दावी गरेपनि २०७२ देखि हालसम्म निशुल्क रोजगारको नाममा भएको अशुली जस्तै जर्मनी रोजगारको नाममा पनि चर्को अशुली हुने निश्चित छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोख्रेलले नेपालका मेनपावर व्यावसायीले नेपाली श्रमिकलाई जर्मन पठाउन पाउने भनि बताईसकेका छन् । 

म्यानपावरहरुलाई सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन इजाजत दिएको छ । त्यस सम्बन्धमा म्यानपावर कम्पनीले जुनसुकै देशमा कामदार पठाउन पाउँछन् तर कयौं बेथितिको कारण आम उपभोक्ताहरु म्यानपावरहरुसँग सकारात्मक छैनन् । म्यानपावरहरुले गर्ने बिबिध अवैधानिक क्रियाकलापको कारण म्यानपावरहरुले नैतिक भर्ना प्रक्रिया पुरा गरि कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी सरकार आफैले गर्न सक्दैन । त्यसो त कुनै राम्रो कोटा म्यानपावरहरुमा आउँदा मन्त्री र सरकारी उच्च अधिकारीहरुकै मान्छेको फोन आएर हैरान हुनुपर्ने अवस्था रहेको म्यानपावर व्यवसायीकै भनाई छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

मुख्य समाचार
देशभर वर्षा जारी, नदीको बहाव बढ्ने; ७ जिल्लामा उच्च जोखिम सुनचाँदीको मूल्य घट्यो १८ वर्ष नपुगेकालाई पार्टी सदस्य नबनाउन कांग्रेसको निर्देशन मुस्ताङका पदमार्गमा जान रोक ओलीले सम्मानजनक रूपमा बिदा लिएर नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ : योगेश भट्टराई शेरबहादुर देउवाबाटै १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन गराउन चाहन्छौँ : प्रदीप पौडेल शुक्रबारदेखि देशभर भारी वर्षाको जोखिम, सतर्कता अपनाउन प्रधानमन्त्री शाहको आग्रह नप्से परिसूचकमा भारी गिरावट अण्डाको मूल्य बढ्यो भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत नागरिक लगानी कोषमा सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले असोज १६ गतेभित्र दर्ता विधेयक समितिमा पठाउने तयारी बिहीबारदेखि टाढा र रातिको यात्रा नगर्न यातायात व्यवसायीको आग्रह नेपालका विपद्ले जलवायु परिवर्तनको असर देखाए : महासचिव गुटेरेस हामीले हार मानेका छैनौँ, अन्तिम सम्भावनासम्म उद्धार जारी राख्छौँ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ जानकी मन्दिरलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा भएकोमा सांसद झाको स्वागत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यको रिटमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु राष्ट्रसंघको महासभाबाटै इरानलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने ट्रम्पको चेतावनी राष्ट्रपति पौडेलसँग कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वाग्लेको शिष्टाचार भेट सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो