खोज

अनिल अधिकारी । कात्तिक १५, काठमाडौँ । वि स. २०७२ सालमा तात्कालिन श्रममन्त्री टेक बहादुर गुरुङले फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गरेका थिए । मन्त्री गुरुङले कार्यान्वयन र नीतिगत पाटोलाई ध्याननै नदिई फरक स्वार्थमा आकर्षित भई उक्त निर्णय गरेको आलोचना बजारमा व्याप्त छ । उनले नीतिमा ल्याएको फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति कागजमा मात्र सिमित छ । 

'फ्री भिसा फ्री टिकट' को तात्कालिन निर्णयको बिरोधमा म्यानपावर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर निर्णय जे गरेपनि कार्यान्वयनमा बार्गेनिङ सहितको साथ पाएपछि र नीति बाहिर रहेर मनपरी उठाउन पाउने भएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरु क्रमश मौन बन्दै गए । नीतिमा जे व्यवस्था भएपनि सरकारकै अक्षमताका कारण व्यवसायीले क्रमश: लागत उठाउन थाले । लागत उठाउने अवस्थाको हालसम्मको एउटा देशको मात्र उदाहरणलाई लिने हो भने मलेसिया जान २०७२ सम्ममा एक लाखको हाराहारीमा मात्र लागत लाग्ने गरेकोमा अहिले ४ लाखसम्म अशुली हुने गरेको पाइएको छ । अरु देशको पनि उस्तै अवस्था छ । 

नीतिमा मात्र सिमित बनेको फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिलाई व्यवहारमा ल्याउन केहि प्रयास भएपनि भ्रष्ट संयन्त्रको कारण यो सम्भवनै भएन । गोकर्ण विष्ट जस्ता पपुलिस्ट मन्त्रीहरुले पनि यो क्षेत्रको बेथितिलाई कुनै उचित गन्तव्य दिन सकेनन् । जसको कारण लागू भएको ९ बर्ष पुग्ने क्रममा पनि फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति अब्यवहारिक बनेको छ । यो अवस्था अझै लम्विन सक्ने सम्भावना छ । 

वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन इजजात लिएका म्यानपावर संचालकहरुको साझा संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार संघले पहिलेदेखिनै एउटा माग तेर्स्याएको छ । वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा एक महिनाको तलब सेवा शुल्क बापत लिन पाउन पर्ने माग संघको छ । पछिल्लो समय संघको अध्यक्ष बनेर आएका राजेन्द्र भण्डारीले यो मागलाई आफ्नो कार्यकालको काम अन्तर्गतनै राखेका छन् । यो मागलाई नै मान्ने हो र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको आधा भन्दा बढी समस्या समाधान हुने देखिन्छ । यो माग जिरो कष्टको तुलनामा महँगो हुने भएपनि अहिलेको बेथितिको अवस्थामा देश, व्यवसायी र कामदार तीनै पक्षलाई फाइदाजनक रहेको विश्लेषण गरिएको छ । 

यसलाई कार्यान्वयन गराउन सकेको खण्डमा चर्को लागतको अवस्थाको अन्त्य हुने, म्यानपावर-म्यानपावर बीच डिमाण्ड किन्न हुने होडबाजीको अन्त्य हुने, निश्चित शुल्क लिन पाउने नीतिको कारण आर्थिक अडिटमा समस्या नहुने, जाने कामदारले समेत आफूले आफ्नो एक महिनाको तलब बराबरसम्म मात्र रकम बुझाउनु पर्छ भन्नेमा निश्चित हुने र राज्यलाई समेत करोडौंको कर उपार्जन हुने अवस्था रहेको छ । 

तर श्रम मन्त्रालय मातहतभीत्रै यस्ता मन्त्री र अधिकारीहरु पनि छन् जसले फ्री भिसा फ्री टिकटकै नीतिलाई अझै केहि बर्ष धकेल्न चाहन्छन् । यसो गर्दा उनीहरुको भ्रष्ट साम्राज्य यथावतनै रहन्छ । नयाँ नीति लागू गर्दा खाईपाई आएको संयन्त्रनै नष्ट हुने हुँदा उनीहरु व्यवसायीमैत्री, राज्यमैत्री र कामदारमैत्री हुन चाहदैनन् । 

किन लेख्छन् ३ लाख लिने म्यानपावरले फ्री भिसा फ्री टिकट ? 

म्यानपावर व्यवसायीहरुले २०७२ देखि फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति लागू भएपछि बिज्ञापन 'फ्री भिसा, फ्री टिकट' नलेखे बिज्ञापन छाप्न नपाउने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारको बिज्ञापन छाप्ने नमुनानै छ जसमा खाडीका देशको हकमा बढीमा १० हाजार मात्र लागत लेख्न पाउँछन् भने मलेसियाको हकमा गोकर्ण विष्टको पालादेखि '०' निशुल्क भनि लेख्नुपर्ने अनिवार्यता छ । त्यस्तै युरोपका डिमाण्ड ल्याउने म्यानपावरहरुले बिज्ञापनमा लागत खर्च बढीमा ८० हजारसम्म लेख्ने गरेका छन् । 

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको वैदेशिक रोजगार बिभागले त्यस्ता बिज्ञापनलाई मात्र प्रक्रियागत रुपमा स्वीकार गर्छ जसले बिज्ञापनको नीति पालना गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयदेखि बिभागसम्मका अधिकारीहरु व्यवहारिकता बुझेर पनि अबुझजस्तै बनेका छन् । प्रक्रियामा जस्ताको तस्तै चाहने सरकारी संयन्त्रले व्यवहारिकतामा भने मौन बसिदिदा बेथिति यथावत छ । बेथितिको मापन नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावले सरकारी संयन्त्रलाई थप भ्रष्ट, म्यानपावर व्यवसायीलाई थप नकारात्मक र देशको ढुकुटीलाई क्रमश: समस्या  थपिरहेको छ । चर्को लागतको समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक समस्या पैदा गरेको छ । सरकारी संयन्त्रनै मौन बसिदिएपछि डिमाण्ड किनबेचमा बिचौलिया प्रभाव बढ्नुको साथै व्यवसायी-व्यवसायी बीच चर्को अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढेको छ । साथै अवैधानिक कारोबार बढ्दा हुण्डी कारोबार समेत मौलाउनमा थप भूमिका खेलिरहेको छ । त्यस्तोत यस समस्याको मुख्य प्रभावले युवा जनशक्तिले विदेशी भूमिमा महिनौं गरेको श्रम निशुल्कजस्तै बनेको छ । एकातर्फ स्पष्ट रेमिट्यान्स हुण्डीमा जानु, अर्कोतर्फ चर्को लागतको कारण बिचौलियालाई डिमाण्ड किन्दा भएको खर्चले लागत मार्फत युवाले कमाउने पैसा विदेशनै फर्किने गरेको पाइएको छ ।