2026-07-04 10:59 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैदेशिक रोजगार

विदेश गएर श्रम गरिरहेका सबै श्रमिकहरुलाई ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’ प्रदान गरिने

बैशाख ३१, काठमाडौँ । विभिन्न प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर श्रम गरिरहेका श्रमिकहरुलाई ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’ प्रदान गरिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि २०८१ संशोधन गर्दै अन्य प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर सोही मुलुकमा रोजगारीको लागि भिसा पाएका श्रमिकलाई वैधानिकीकण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

मन्त्रालयले वैधानिकीरण श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पनि सहज बनाएको छ । यस्तो खालको श्रम स्वीकृति माग गर्दा श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छैन । श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाईन आवेदन पेश गरेमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न अख्तियारी पाएका मन्त्रालय अन्र्तगतका कार्यालय वा निकायबाट वैधानिकीकरण श्रम स्वीृकति प्रदान गरिनेछ । सन् २०२४ को मे ३१ सम्म रोजगारीका लागि भिसा प्राप्त गरी सम्बन्धित मुलुकस्थित  नेपाली  कूटनीतिक नियोगमा आवेदन गरेका श्रमिकलाई सम्बन्धित नियोगले वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । 


अफगानिस्तानमा जाने श्रमिकहरुको हकमा भने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७३ असोज २० को निर्णय बमोजिम हुनेछ । साथै सप्लायर कम्पनीको सिफारिस पत्र कार्यालय वा विभागको इमेलमा आउनुपर्नेछ । तर, नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जान खुला नगरेको मुलक र पेशाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । 

वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन दिनुपूर्व अनलाइन प्रणालीमा सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो खिचिने वा औंठा छापमध्ये कुनै एक वा दुवै लिइनेछ । श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने जुन निकाय वा कार्यालयमा कामदारको फोटो खिचिएको र जैविक विवरण लिइएको हो श्रमिकले वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाइन प्रणालीमा सोही निकाय वा कार्यालय मात्र छनौट गरी आवेदन दिनुपर्नेछ । 

यस अघि ‘अन्य प्रकृतिका भिसामा गई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको श्रम स्वीकृति’ शीर्षकमा यस्तो खालको श्रम स्वीकृति प्रदान गरिन्थ्यो । तर, यस्तो खालको श्रम स्वीकृति लिनका लागि श्रमिक नेपाल नै आएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै श्रमिकले अनिवार्य  रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

त्यस्तै, नेपालबाट पहिला श्रम स्वीकृति लिई कुनै पनि देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्ति बीचमा अर्को देशमा श्रम स्वीकृति लिई गएकोमा पुन पहिले श्रम स्वीकृति लिई गएको देशमा भिसा प्राप्त गरी रोजगारीका लागि जान चाहेमा भिसा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । पहिला कै मुलुकमा जान चाहेमा सम्बन्धित मुलुकसँगको श्रम सम्झौता र ई–भिसाको आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि भने यस्तो व्यवस्था थिएन । 

त्यस्तै, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा प्रमाणीकरण सुरु गर्ने र निर्णय गर्ने जिम्मा कम्प्युटर अपरेटर, नायव सुब्बा, भाषा अनुवादक, शाखा अधिकृत र अधिकृतलाई जिम्मा दिइएको छ । जसले भिसाको प्रकृति, जारी मिति, अन्तिम मितिको रुजु गर्नेछन् । साथै नेपाली वा अँग्रेजी भाषा अनुवाद गर्ने, बायोमेट्रिक नभएको हकमा फिंगर प्रिन्ट स्क्यान गर्नेछन् । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार दुई वटा तहबाट श्रम स्वीकृति प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था थियो । कप्यूटर अपरेटर, नायव सुब्बा र भाषा अनुवादकले कागजपत्र रुजु गर्ने र शाखा अधिकृतले श्रम स्वीकृति प्रमाणित गर्ने व्यवस्था थियो । 

त्यस्तै, मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गर्दै पुन ः श्रम स्वीकृति माग गर्दा यसअघि श्रम स्वीकृति भएको निस्सा पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सम्पूर्ण सूचनाको आधिकारिकता सम्बन्धमा प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था नै पूर्ण रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रयोगकर्ताले गलत सूचना (कागजात) प्रविष्ट गरेको कारणले हुन जाने समस्या तथा कानूनी कारवाहीको भागिदार सम्बन्धित संस्था वा व्यक्ति नै हुनेछन् । 

श्रम स्वीकृतिको माग गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले प्रणालीमा प्रविष्ट नगरी अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई प्रविष्ट गर्न लगाएको अवस्थामा विवरण प्रविष्ट गर्ने दोस्रो व्यक्ति वा संस्थाले आफै वा विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाको अनुरोधमा रद्द भै सकेकाका भिसालाई वैध भिसा बनाई वा अन्य प्रकारको भिसालाई गैरकानुनी रुपमा कामदार भिसामा परिवर्तन गरी वा अन्य व्यक्तिको कागजात सच्चाई आफै जस्तो हुने गरी गलत सूचना वा कागजात प्रविष्ट गरेमा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको विवरण प्रविष्ट गर्ने दोस्रो व्यक्ति वा संस्थालाई समेत मतियारको रुपमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने र सुशासनको सवालमा सरकार सफल भएको छ : रवि लामिछाने राज्यले संवैधानिक अधिकार मिच्ने गरी कानुन ल्यायो भने राष्ट्रवादी, संघीयता र गणतन्त्रका विरोधीहरू जेल भर्ने आन्दोलन गर्छौं: धवलशम्शेर राणा प्रदेश संरचनालाई बोझिलो होइन, प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ: रवि लामिछाने बैतडीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना आज नेप्से परिसूचक घट्यो शिक्षामा राजनीति भयो भन्छौँ, त्यो राजनीति होइन, दलीयकरण थियो: गगन थापा राष्ट्रियसभाको लाइभमा अडियो समस्या भएपछि बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै आज २५ अर्बको ऋणपत्र जारी हुँदै पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेविरुद्ध सरकारको कडा कदम, १० लाख जरिवाना, १५ दिन बिक्री-वितरण रोक्का शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई दुःख हैरानी दिने २३ जना पक्राउ वैदेशिक क्षेत्रसँग वित्तीय सम्बन्ध नै टुट्ने भएकाले हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कनुपर्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले लोकतन्त्रमा सरकारको समर्थन गर्न पाइन्छ र विरोध गर्न पनि पाइन्छ: ज्ञानेन्द्र शाही विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ जाँदै गरेको यात्रुबाहक माइक्रो कर्णाली नदीमा खस्यो सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्छौं : महावीर पुन मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सरकारी कागजात मोबाइलबाट स्क्यान नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो