खोज

जेठ ८, काठमाडौँ । सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति असफल भएसंगै वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले म्यानपावरलाई बुझाउने सेवा शुल्कमा स्पष्ट नीति सहितको परिमार्जन गर्ने संकेत गरेको छ । फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २३ असार २०७२ बाट मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लागू गरेका थिए । त्यसयता वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले नीतिबिपरित चर्को लागत बुझाउन बाध्य छन् । 

सोमबार भएको एक छलफल कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डिपि अर्यालले वैदेशिक रोजगारको बेथितिको अन्त्य गर्ने गरि आफ्ना धेरै योजनाहरुबारे धारणा राखेका हुन् । उक्त छलफलमा फ्री भिसा फ्री टिकटको नाममा भईरहेको चर्को अशुली नियन्त्रणको सम्बन्धमा श्रममन्त्री अर्यालले आफ्ना धेरै योजनाहरुबारे जानकारी गराएका छन् । मन्त्री अर्यालले सेवा-शुल्क परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जाने गरि काम गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आफैले ९६ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुले नीति बिपरित पैसा तिरेर गएको बताईरहेको कुरामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । 

मन्त्री अर्यालले व्यवसायी आफैले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा एक महिनाको तलब वा १ लाख मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसै आधारलाई टेकेर सेवाशुल्क लिन पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको भन्दै सेवा शुल्कको बारेमा के गर्ने भन्नेमा मन्त्रालयले छिट्टै निर्णय लिन सक्ने संकेत गरेका छन् । मन्त्री अर्यालले सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने बिषयमा सबै पक्षको धारणा लिने बताउँदै आएका छन् । मन्त्री अर्यालले शुल्क व्यवस्थित गर्न सकिए बार्षिक ३० अर्व भन्दा बढी राजश्व बढ्ने बताए । मन्त्री अर्यालले चर्को अशुलीबारे वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई सुसुचित गरी तोकिएको शुल्क मात्र तिर्न र रसिद लिन/दिन बाध्यकारी गराउने बताए । त्यसरी लिएको रसिद बराबरको रकम मात्र सरकारले पिडितलाई फिर्ता गराउने उनले बताए । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने र पठाउनेले बैंकमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने योजना रहेको बताए । 

साथै मन्त्री अर्यालले यस सम्बन्धमा आफूलाई सुझाव दिन आव्हान गरेका छन् । उनले श्रमिक र देशको हितमा हुने गरि आफूले काम गर्ने कुरामा विस्वस्त रहन आग्रह गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति नियन्त्रणमा क्रमश सुधार दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

मन्त्री अर्यालले जनतामा श्रम रोजगार सम्बन्धि सूचना प्रवाहमा सहज पहुँच स्थापना गरेर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउन सकिने बताए । उनले संचारकर्मीहरुलाई श्रमाधन कल सेन्टरले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार बोर्डमै पुगेर रिपोर्ट निकाल्न, अनुगमन गर्न र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरुको बारेमा आफूलाई नियमित जानकारी दिन अनुरोध गरेका छन् । 

मन्त्री अर्यालले श्रमाधान कल सेन्टरमा आएको गुनाशो र सुझावलाई आधार मानेर समस्या पहिचान गरि श्रम मन्त्रालयले काम गर्दै जाने बताए । छलफल कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले आफू श्रम मन्त्रालयमा रहेर काम गर्ने दुई बर्षसम्मको बिभिन्न योजनाबारे पनि जानकारी दिएका छन् ।

उनको योजनामा रेमिट्यान्सको वृद्धि, वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार, विदेशिने श्रमिकको न्युनतम तलब र सीप सिकेका युवालाई मात्र वैदेशिक रोजगारमा पठाउने लगायतका विषयहरु रहेका छन् ।