खोज

जेठ १४, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क २८०० बाट घटाएर ७०० नै कायम गर्ने  श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको छ।

तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गर्दै अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई नयाँ मापदण्ड तोकेको थियो । सोही आधारमा संस्थाहरूले भौतिक पूर्वाधार थप गरेका थिए भने तालिम प्रदाय संस्थाहरूले लिँदै आएको शुल्क ७०० बाट बढाएर २८०० पुर्‍याएका थिए । तर, वर्तमान श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कार्यविधि कार्यान्वयन स्थगन गरेर बढेको २८०० शुल्कलाई ७०० नै कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

मन्त्री अर्यालको उक्त निर्णयका विरुद्धमा तालिम प्रदायक संस्थाहरूले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मन्त्री अर्यालले गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्नु, कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । सर्वोच्चले यो विषयमा श्रम मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ गर्न भनेको छ ।

उक्त कार्यविधि बमोजिम कार्य गरिरहेका निवेदक समेतलाई क्षति पुग्नेगरी श्रम मन्त्रालयको निर्णय गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले सुविधा र सन्तुलन समेतका आधारमा रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।