खोज

अनिल अधिकारी । क्वालालाम्पुर । मलेसिया रोजगारमा लामो समयदेखि चल्दै आएको मेडिकल सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने गरि प्रयास स्वरूप भ्रम छर्ने काम भईरहेको पाइएको छ । मलेसियाले नेपाली कामदार सहित आप्रवासी कामदारहरुको रोजगार प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको विदेशी श्रमिक केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) नविकरण गरेको विषयलाई देखाएर नेपालमा ६ बर्षसम्म चलेको मेडिकल सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा ट्रायल भएको हो ।

नेपालमा भएको मेडिकल सिन्डिकेटको कारण मलेसिया रोजगारमा जाने युवाहरुले चर्को लागत तिर्न बाध्यतासंगै मेडिकलको नाममा समेत चर्को शुल्कको भार थपिदै आएको अवस्था छ । सामान्यत: सस्तोमा मेडिकल गरेर मलेसिया रोजगारमा जान पाइने अवस्थालाई बिगत ६ बर्षदेखि सिन्डिकेटधारीहरुले प्रति कामदार नौ हजार ८०० अशुलिरहेका थिए । यसरी मेडिकल गराउने क्रममा एकै कामदारको पटक-पटक मेडिकल गराएर कामदारलाई आर्थिक भार माथि भार थप्नेगरि रकम अशुलिदै आएको थियो । त्यसो त मलेसिया रोजगारको लागि मेडिकल गराउने संस्थाहरु क-कसलाई मान्यता दिने-नदिने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने मनोपोलीको नेतृत्व स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष कैलाश खड्काले गरेका थिए । खड्काको स्वार्थसँग जोडिएकाहरुले मात्र यो सिन्डिकेट भित्र छिरेर मलेसिया रोजगारको मेडिकल गर्दै आएको अवस्था छ ।

उनै सिन्डिकेटधारीहरुले पछिल्लो समय आंशिक रुपमा मलेसिया रोजगार खुलेसँगै सिन्डिकेट भित्रकै मेडिकलबाट कामदारहरुको मेडिकल गराउन पर्ने भ्रम छर्न भ्रामक सूचना दिएका छन् । सम्बन्धित पक्षले गत नोभेम्वर १ मै नवीकरण भएको एफडब्लुसीएमएसलाई हालसालै नवीकरण भएजस्तो गरि समयअनुकुल प्रचार गरेर पुन: मेडिकल आफ्नै मेडिकलहरुमा मात्र गर्नपर्ने भ्रम छर्न कोसिस गरेको पाइएको छ । पछिल्लो पटक मलेसियाले मेडिकल जहाँबाट गरेपनि हुने स्पष्ट जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई परिपत्र गरि जानकारी गराईसकेको छ । जसमा स्पष्ट जुनसुकै स्रोत देशका जुनसुकै मेडिकलहरुले मलेसिया रोजगारको लागि मेडिकल गर्न पाउने उल्लेख छ ।

स्क्रिनसट:  मलेसिया मेडिकलको सम्बन्धमा पछिल्लो पटक नेपाल स्थित मलेसियन दुतावासले भिसा सेन्टरहरुलाई पठाएको इमेल । 

यहि जानकारी म्यानपावर व्यवसायी र मेडिकल व्यवसायीहरुलाई जानकारी नभएको फाइदा उठाएर सिन्डिकेट पक्षले एकाएक एफडब्लुसीएमएसको नवीकरणको विषयलाई मिडिया मार्फत ट्रायल गराएको मेडिकल व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

सिन्डिकेट पक्षले एफडब्लुसिएमएस नवीकरण भएसँगै स्वत: सिन्डिकेट भित्रका मेडिकल समेतले निरन्तर सेवा दिनपर्ने जस्तो गरि भ्रम छर्न यस्तो ट्रायल गरेको बुझिएको छ । मलेसिया रोजगारको मेडिकल रोजगारदाताले गरिदिने दावी गरिएपनि यसको भार कामदारलाईनै पर्ने गरेको विषयमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मौन छ । त्यसो त मलेसिया रोजगारको नाममा मेडिकल जति नेपाली कामदारहरुले गरेका छन् त्यसै अनुसार कुन-कुन रोजगारदाताले यसबापत सम्बन्धित मेडिकल संस्थाहरुलाई पैसा तिरेका छन् भन्ने छानबीन हुने हो भने यो बेथितिले कति नेपाली कामदार मारमा परेका रहेछन् भन्ने थाहा हुने अवस्था छ । यता नेपालका सम्बन्धित पक्ष भने यस्ता हिसावकितावमा मौन बसिदिए बापत पाइने स्वार्थमै रमाईरहेका छन् ।

२०७५ पछि मेडिकल गरेको रकम रोजगारदाताले कामदारलाई सोधभर्ना गर्नुपर्ने भनिएपनि अधिकांश कामदारले सोधभर्ना पाउदैनन् । साथै एकै कामदारको पटक-पटक मेडिकल गराएर अशुली भएको कहिँ-कतै हिसाव छैन । अझ मुख्य बेथिति के छ भने सिन्डिकेट भित्र काम गर्दा प्रति कामदारबाट नौ हजार ८०० उठाईए पनि करिव तीन हजार ३०० मलेसिया पठाउन भन्दै कटौती हुन्छ भने तीन हजार सेटिङमा खर्च हुने भन्दै उठाइन्छ । बाँकी तीन हजार ५०० मात्र व्यवसायी पाउने गरेका छन् ।  सेटिङको लागि भन्दै लगिने तीन हजारले बेथिति चुपचाप हेरेर मौन बस्ने निकायदेखि सम्बन्धितहरुलाई बाडिने गरिएको आरोप छ ।

पछिल्लो समय मलेसियाको मेडिकलमा सिन्डिकेट गर्दै आएको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र मलेसियाको बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडिबिचको एग्रीमेन्ट गत मे महिनामै सकिएपछी उक्त सम्झौता पुन: नविकरण भएको छैन । सिन्डिकेट पक्षले पटक-पटक सम्झौता नवीकरणको प्रयास गरेपनि सफल भएको छैन । पुन: सिन्डिकेटको सफलता नमिलेपछि मलेसिया देखि श्रम मन्त्रालय धाउने, मिडिया ट्रायल गर्ने क्रम बढेको बताइएको छ ।

मलेसिया स्थित बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडिसँगको सम्झौता तोडिएसंगै मलेसिया रोजगारमा जुनकुनै वैदेशिक रोजगारको मेडिकलको लागि अनुमति पाएका मेडिकल संस्थाहरुबाट मेडिकल गर्न पाउनेछन् ।