२९ माघ २०८१, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैदेशिक रोजगार

मलेसिया रोजगार: मेडिकल सिन्डिकेटलाई जारी राख्ने प्रयासमा ट्रायल हुँदै

३ पुष २०८१, बुधबार १४:४६

अनिल अधिकारी । क्वालालाम्पुर । मलेसिया रोजगारमा लामो समयदेखि चल्दै आएको मेडिकल सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने गरि प्रयास स्वरूप भ्रम छर्ने काम भईरहेको पाइएको छ । मलेसियाले नेपाली कामदार सहित आप्रवासी कामदारहरुको रोजगार प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको विदेशी श्रमिक केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) नविकरण गरेको विषयलाई देखाएर नेपालमा ६ बर्षसम्म चलेको मेडिकल सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा ट्रायल भएको हो ।

नेपालमा भएको मेडिकल सिन्डिकेटको कारण मलेसिया रोजगारमा जाने युवाहरुले चर्को लागत तिर्न बाध्यतासंगै मेडिकलको नाममा समेत चर्को शुल्कको भार थपिदै आएको अवस्था छ । सामान्यत: सस्तोमा मेडिकल गरेर मलेसिया रोजगारमा जान पाइने अवस्थालाई बिगत ६ बर्षदेखि सिन्डिकेटधारीहरुले प्रति कामदार नौ हजार ८०० अशुलिरहेका थिए । यसरी मेडिकल गराउने क्रममा एकै कामदारको पटक-पटक मेडिकल गराएर कामदारलाई आर्थिक भार माथि भार थप्नेगरि रकम अशुलिदै आएको थियो । त्यसो त मलेसिया रोजगारको लागि मेडिकल गराउने संस्थाहरु क-कसलाई मान्यता दिने-नदिने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने मनोपोलीको नेतृत्व स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष कैलाश खड्काले गरेका थिए । खड्काको स्वार्थसँग जोडिएकाहरुले मात्र यो सिन्डिकेट भित्र छिरेर मलेसिया रोजगारको मेडिकल गर्दै आएको अवस्था छ ।

उनै सिन्डिकेटधारीहरुले पछिल्लो समय आंशिक रुपमा मलेसिया रोजगार खुलेसँगै सिन्डिकेट भित्रकै मेडिकलबाट कामदारहरुको मेडिकल गराउन पर्ने भ्रम छर्न भ्रामक सूचना दिएका छन् । सम्बन्धित पक्षले गत नोभेम्वर १ मै नवीकरण भएको एफडब्लुसीएमएसलाई हालसालै नवीकरण भएजस्तो गरि समयअनुकुल प्रचार गरेर पुन: मेडिकल आफ्नै मेडिकलहरुमा मात्र गर्नपर्ने भ्रम छर्न कोसिस गरेको पाइएको छ । पछिल्लो पटक मलेसियाले मेडिकल जहाँबाट गरेपनि हुने स्पष्ट जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई परिपत्र गरि जानकारी गराईसकेको छ । जसमा स्पष्ट जुनसुकै स्रोत देशका जुनसुकै मेडिकलहरुले मलेसिया रोजगारको लागि मेडिकल गर्न पाउने उल्लेख छ ।

स्क्रिनसट:  मलेसिया मेडिकलको सम्बन्धमा पछिल्लो पटक नेपाल स्थित मलेसियन दुतावासले भिसा सेन्टरहरुलाई पठाएको इमेल । 

यहि जानकारी म्यानपावर व्यवसायी र मेडिकल व्यवसायीहरुलाई जानकारी नभएको फाइदा उठाएर सिन्डिकेट पक्षले एकाएक एफडब्लुसीएमएसको नवीकरणको विषयलाई मिडिया मार्फत ट्रायल गराएको मेडिकल व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

सिन्डिकेट पक्षले एफडब्लुसिएमएस नवीकरण भएसँगै स्वत: सिन्डिकेट भित्रका मेडिकल समेतले निरन्तर सेवा दिनपर्ने जस्तो गरि भ्रम छर्न यस्तो ट्रायल गरेको बुझिएको छ । मलेसिया रोजगारको मेडिकल रोजगारदाताले गरिदिने दावी गरिएपनि यसको भार कामदारलाईनै पर्ने गरेको विषयमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मौन छ । त्यसो त मलेसिया रोजगारको नाममा मेडिकल जति नेपाली कामदारहरुले गरेका छन् त्यसै अनुसार कुन-कुन रोजगारदाताले यसबापत सम्बन्धित मेडिकल संस्थाहरुलाई पैसा तिरेका छन् भन्ने छानबीन हुने हो भने यो बेथितिले कति नेपाली कामदार मारमा परेका रहेछन् भन्ने थाहा हुने अवस्था छ । यता नेपालका सम्बन्धित पक्ष भने यस्ता हिसावकितावमा मौन बसिदिए बापत पाइने स्वार्थमै रमाईरहेका छन् ।

२०७५ पछि मेडिकल गरेको रकम रोजगारदाताले कामदारलाई सोधभर्ना गर्नुपर्ने भनिएपनि अधिकांश कामदारले सोधभर्ना पाउदैनन् । साथै एकै कामदारको पटक-पटक मेडिकल गराएर अशुली भएको कहिँ-कतै हिसाव छैन । अझ मुख्य बेथिति के छ भने सिन्डिकेट भित्र काम गर्दा प्रति कामदारबाट नौ हजार ८०० उठाईए पनि करिव तीन हजार ३०० मलेसिया पठाउन भन्दै कटौती हुन्छ भने तीन हजार सेटिङमा खर्च हुने भन्दै उठाइन्छ । बाँकी तीन हजार ५०० मात्र व्यवसायी पाउने गरेका छन् ।  सेटिङको लागि भन्दै लगिने तीन हजारले बेथिति चुपचाप हेरेर मौन बस्ने निकायदेखि सम्बन्धितहरुलाई बाडिने गरिएको आरोप छ ।

पछिल्लो समय मलेसियाको मेडिकलमा सिन्डिकेट गर्दै आएको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र मलेसियाको बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडिबिचको एग्रीमेन्ट गत मे महिनामै सकिएपछी उक्त सम्झौता पुन: नविकरण भएको छैन । सिन्डिकेट पक्षले पटक-पटक सम्झौता नवीकरणको प्रयास गरेपनि सफल भएको छैन । पुन: सिन्डिकेटको सफलता नमिलेपछि मलेसिया देखि श्रम मन्त्रालय धाउने, मिडिया ट्रायल गर्ने क्रम बढेको बताइएको छ ।

मलेसिया स्थित बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडिसँगको सम्झौता तोडिएसंगै मलेसिया रोजगारमा जुनकुनै वैदेशिक रोजगारको मेडिकलको लागि अनुमति पाएका मेडिकल संस्थाहरुबाट मेडिकल गर्न पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पूर्वगृहसचिव पाण्डेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार झापामा एक जनाको नाममा अर्काले लाइसेन्सको ट्रायल दिँदै गर्दा दुवै जना पक्राउ एमाले प्रदेशसभा सदस्यविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयपछि पीडित बालिकासँग माफी माग्दै बालेनले भने– नआत्तिनु, समय आउनेछ! बैठकमा मनिष झाको प्रश्न- वर्षाैं जेल बसेर बाहिर आउँदा नेताहरुकाे एकाएक महल कसरी ठडियो ? सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धिबारे अध्ययन हुनेछ : मन्त्री भण्डारी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने जसपाको निर्णयले अफ्ट्यारोमा सरकार कानुनी रुपमै अलग भए गायिका एलिना र बिष्णु अब इसेवामा रहेको पैसा एनआइसी एसिया बैंकको एटिएमबाट पनि निकाल्न सकिने बूढानीलकण्ठमा पूरै घर भाडामा लिई अनलाइन ठगीमा संलग्न २३ भारतीय सार्वजनिक प्रहरीको हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई छुटाइदिने भन्दै रकम ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ संसद् नै अवरोध हुनेगरी २ मिनेटमा के भनेका थिए रामहरिले ? पाथीभरामा केबलकार निर्माणविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा दर्ता गर्न अस्वीकार ट्रम्पको चेतावनीपछि हमासले भन्यो- धम्कीको भाषाको कुनै मूल्य छैन विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक हटाइएकोमा संसदमा लफडा एमाले सांसदलाई उन्मुक्ति दिएकोमा रास्वपाले संसदमै गर्‍यो विरोध एकीकृत समाजवादी र नेकपासँग एकता गर्न छलफल भइरहेको छ: प्रचण्ड चाबहिलमा २३ वर्षीय युवकको हत्या: चोरीको मोबाइल लिन भएको थियो दुई समूहबीच झडप होटलमा बोलाएर पत्रकार ललितबहादुर सिंहमाथि चक्कु प्रहार विश्वमै कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक डेनमार्क, धेरै हुनेमा दक्षिण सुडान