खोज

अनिल अधिकारी । काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले लिनैपर्ने पुर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण तालिममा मनपरी अझै हटेको छैन । त्यसो त यो बेथितिको नियन्त्रण गर्ने निकायहरु यो बेथितिमै रमाईरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले श्रम स्वीकृति अघि अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा व्यापक बेथिति छ । पछिल्लो समय कार्यविधि संसोधन गरिएको छ तर बेथिति भने घटेको छैन । अझैपनि सेटिङमा काम भईरहेका छन् । मुख्य बेथिति के छ भने समय सापेक्ष सिकाई पाठ्यक्रमनै छैन । जसको कारण अभिमुखिकरण तालिम लिनुको औचित्य माथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गरिएको छ । यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने निकाय श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बिभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्ड मुकदर्शक मात्र बनिरहेका छन् । यस विषयमा धेरैअघि ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषयमा ध्यान नदिनु यी निकायको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठेको छ ।

सुधारको लागि भन्दै कार्यविधि संसोधन गरिएपनि आइरिस प्रणालीमा ‘डुप्लीकेसन’ को समस्या छ । जसको कारण एकै व्यक्तिलाई पटक-पटक आइरिस गराएर तालिममा सहभागी छ भन्दै हाजिर गराउने गरिएको छ । यहि बेथितिलाई दिएको छुटको प्रतिफल स्वरूप अधिकांश तालिम प्रदायकहरुले केहि व्यक्तिको उपस्थिति गराएर तालिमनै लिन नआउनेहरुको समेत हाजिरी गराउने गरेका छन् । यसरी तालिमनै लिन नआउनेहरुको शुल्क प्रतिव्यक्ति २१०० लिने गरिएको पाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि अनिवार्य भनिए पनि आउने-जाने झन्झट र दुई दिन पुरा समय दिएर तालिम लिनुभन्दा पैसानै तिर्न ठिक मानिदिने अवस्था रहेको र यता सेटिङ पनि मज्जाले चल्ने भएपछि यो बेथिति अन्त्य भईरहेको छैन । त्यसो त वैदेशिक रोजगार बिभागबाट यस सम्बन्धमा हुने अनुगमन शुन्यप्राय छ । अधिकांश म्यानपावरले ७०० तिर्नुभन्दा २१०० तिरेर सेटिङनै गर्न उत्प्रेरित गर्ने गरेको पाइएको छ । जसको कारण जति सेटिङ त्यतिनै राम्रो रकम कमिसन पाउने अवस्था रहेको छ । पछिल्लो समय अधिकांश वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले २१०० शुल्क तिरेर तालिमनै लिन नगई सेटिङमा प्रमाणपत्र पाउने गरेको अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरु बढी सुसुचित भएमा त्यसले म्यानपावरहरुलाई फाइदा नहुने बुझाई छ । वैदेशिक रोजगार पुर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण तालिम कार्यक्रम प्रभावकारी भएमा लागतदेखि कानुनी प्रक्रियाका विषयमा कामदारले जानकारी पाउने हुँदा कतिपय म्यानपावरहरुलाई बेफाइदा हुने बुझाइ छ ।

जिम्मेवार सरकारी निकायहरूले अभिमुखिकरण तालिमलाई प्राथमिकता नदिँदा तालिमको गुणस्तर कमजोर भइरहेको छ । तालिम लिनुको औचित्यमाथिनै प्रश्न उठ्दा तालिम लिनुपर्छ भन्ने महत्व घटेको कारण पनि युवाहरु तालिम लिन जाँदैनन् । सम्बन्धित पक्षले तालिम दिने संस्थाहरूलाई पनि स्पष्ट दिशानिर्देशन र आवश्यक सहयोग नगरिदिँदा उनीहरूले गुणस्तरीय तालिम दिन नसकिरहेको बताइएको छ । सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षले यो क्षेत्रको बेथितिबाट फाइदा लिने पक्षसँग जोडिएर भूमिका निभाईरहेको कारण पनि यो क्षेत्र सुधारको बाटोमा जान नसकेको अवस्था छ ।

हाल चलिरहेको वैदेशिक रोजगार अभिमुखिकरण तालिम कतिपय अवस्थामा केवल औपचारिकता मात्र जस्तो भइरहेको छ । त्यसैले कतिपय म्यानपावर र कामदार दुवैले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिन थालेका छन् । दुवै पक्षलाई तालिम लिनु झन्झट जस्तो मात्र भईरहेको बुझिएको छ । कतिपय कामदारले तालिम लिन्छु भनेर तालिममा सरीक भएपनि तालिम दिने प्रशिक्षकनै नभएको, दिनभर समय व्यतित गर्ननै असहज भएको तथा दिनभर टिभि लगाएर मात्र छाडिदिने गरेको गुनाशो छ ।

यस क्षेत्रको बेथिति रोक्न वैदेशिक रोजगार बोर्ड र बिभाग बाहेक छुट्टै स्वतन्त्र अनुगमन समिति बनाउने र कुन-कुन संस्थाले के-के गरिरहेका छन् भन्ने रिपोर्टको आधारमा कानुनी कारवाही गर्ने विषयमा सरकारी निकायले ध्यान दिएको छैन । त्यसो त तालिमनै नदिई प्रतिव्यक्ति २१०० रुपैयाँ लिएर हाजिरी गराउने तालिम प्रदायक कम्पनीलाई स्व-अनुगमनको आधारमा समेत स्पष्ट कारबाहीको प्रक्रिया लागू गर्न सकेको छैन ।