१४ बैशाख २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैदेशिक रोजगार

घुस लिएर नक्कली कागजातमा यसरी व्यक्तिगत श्रम-स्वीकृति जारी भईरहेको खुलाशा

वैदेशिक रोजगार कार्यालयका भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई कारवाहीबाट जोगाउने सबैभन्दा बलियो हतियार स्वघोषणा फारम हो । जुन व्यक्तिगत श्रम-स्वीकृति लिने युवाहरुले भर्नुपर्ने बनाइएको छ । यसै हतियारलाई देखाएर बर्षौंदेखि घुस अशुल्दै श्रम जारी गर्ने गरिएको पाइएको छ ।
१२ चैत्र २०८१, मंगलवार १९:५१

काठमाडौँ । यसअघि कहिलै वैदेशिक रोजगारमा नगएका युवाहरुको नक्कली आइडी र नक्कली इमिग्रेसन स्ट्याम्प सहितको कागजात फोटोसप गरि हुबहु बनाएर व्यक्तिगत श्रम-स्वीकृति जारी हुने गरेको खुलाशा भएको छ । यसरी श्रम दिँदा मोटो रकम घुस लिने गरिएको छ ।

साझा सबाल मिडियाले गरेको खोजमुलक रिपोर्टको दौरान वैदेशिक रोजगारमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने नाममा वैदेशिक रोजगार कार्यालयकै कर्मचारीको मिलिमतोमा ऐन र कार्यावधि बिपरित श्रम-स्वीकृति जारी हुँदै आएको खुलाशा भएको हो । यसरी काम हुनुमा वैदेशिक रोजगार कार्यालय भित्रको भ्रष्ट संरचनाले ठूलो सहयोग गरिरहेको सजिलै बुझ्न सकिने अवस्था छ । सबै कागजात पुर्याएर श्रम स्वीकृति लिन खोज्दा पटक – पटक रिजेक्ट गर्ने कर्मचारीहरुले एजेन्ट मार्फत घुस दिएर पेस भएको कागजातमा रातारात श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरेको कयौं भुक्तभोगी युवाहरुको अनुभव छ ।

यो बेथितिको खुलाशासंगै यसरीनै कयौं युवाको श्रम-स्वीकृति जारी गरिएको हुनसक्ने बुझिएको छ । गत मंगलबार मिडियाको तर्फबाट छड्के कामदारको रुपमा श्रम कार्यालय ताहाचलको बाहिरपट्टि खुलेका दर्जनौं बढी अखाडाहरुमा हामीले बुझेका थियौं । बुझ्दै जाँदा व्यक्तिगत श्रम-स्विकृति लिन कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो । यसै दौरान ‘कतारबाट साथी मार्फत प्राप्त भएको भिसामा व्यक्तिगत श्रम लिन सकिन्छ कि सकिदैन ?’ भन्दै हामीले बिचौलियाहरुसँग सोधेका थियौं । यहि क्रममा अधिकांश बिचौलियाहरुले काम हुने तर महँगो पर्ने बताएका थिए । उनीहरुका अनुसार एम्बेसी लेटर नभएसम्म यस्तो श्रम स्वीकृति जारी नहुने भन्दै वैदेशिक रोजगार कार्यालयका कर्मचारीसँगको सेटिङ र कागजात समेत मिलाएर यस्तो श्रम गर्न ७० देखि ९० हजार लाग्ने बताएका थिए । उनीहरुसंग गरिएको कुराकानी र बार्गेनिङको अडियो प्रमाण सुरक्षित छ ।

लिगलाईजेसन श्रमस्वीकृतिको नाममा श्रम कार्यालयले घुष लिएर लामो समयदेखि यो बेथितिलाई सघाईरहेको विषयमा गुनाशोहरु सुन्नमा आएको बेथिति थियो तर प्रमाणित गर्न त्यति सहज भने थिएन । तर यस्तो बेथितिको प्रमाण खोज्दै गरिरहेको हामीलाई गत बुधबार दुई पीडित युवाको गुनाशो प्राप्त भयो । गुनाशो गर्ने पीडितहरु एजेन्ट मार्फत कुवेत पुगेर भनेजस्तो नभएपछि आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्किएका पीडित थिए । यी पीडितहरुको सबै प्रक्रिया एजेन्टहरु मार्फत भएको पुष्टि भईसकेको छ । तर यसअघि कहिलै कुवेत नगएका र कुवेतमा नाता पर्ने आफन्त समेत कोहि नभएका यी युवाको कसरी व्यक्तिगत श्रम जारी भयो भन्ने प्रश्न खडा भएको थियो । त्यसपछि हामीले थप भेरीफाई गर्ने क्रममा उनीहरुसँग भएको सक्कली कागजात र कुवेत जानु अघि एजेन्टले वैदेशिक रोजगार कार्यालयलाई श्रम स्वीकृति लिन बुझाएको कागजात भेरिफाई गरेका थियौं ।

यसै क्रममा हामीले प्रमाणीकरण गर्दा युवाहरुको श्रम-स्वीकृति निकाल्न एजेन्टहरुले पेश गरेको कागजातनै नक्कली रहेको पुष्टि भएको हो । एजेण्टहरुले ति युवा जो कहिलै यसअघि कुवेतनै गएका छैनन्, उनीहरुको कुवेतको नक्कली आइडी र कुवेतबाट फर्किएको प्रमाण पुर्याउन पासपोर्टको चौथो र पाँचौं पेजमा नक्कली इमिग्रेसन छाप फोटोसप गरेर पेस गरेको पाइएको छ । यसरी फोटोसप भएको कागजातकै आधारमा श्रम स्वीकृति जारी भएको पाएको देखिए पनि पीडितहरुका अनुसार श्रम गर्न एजेन्टहरुले कर्मचारीहरुलाई खुवाउनु पर्ने भन्दै ६५ हजार शुल्क लिएको बताएका छन् । यसरी पैसा दिएपछि बिचौलियाको प्रभावमा परेर वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका कर्मचारीले श्रमस्वीकृति जारी गरिदिएको हुनसक्ने देखिएको छ । नक्कली कागजातमा समेत श्रम स्वीकृति पाएको आधार सहितको यो प्रमाण हेर्नुस्:

माथिको तश्वीरमा: पासपोर्टको ४ – ५ पेजमा नक्कली इमिग्रेसन छाप लगाएको प्रमाण । (व्यक्ति नम्वर-१)

 माथिको तश्वीरमा: पासपोर्टको ४ – ५ पेजमा नक्कली इमिग्रेसन छाप लगाएको प्रमाण । (व्यक्ति नम्वर-२)

माथीको दुई फरक फरक पासपोर्ट दुई युवाको हो ।सेटिङमा श्रम स्वीकृति जारी हुनुअघि माथिका दुवै युवा कहिलै वैदेशिक रोजगारमा गएका छैनन् । दुवै युवाको ४ र ५ नम्बरको पेजमा नक्कली इमिग्रेसनको छाप फोटोसप गरेर अनलाइन पेस गरिएको छ । यति काम गरेर युवाको नक्कली कुवेत आइडी समेत फोटोसपबाटै बनाएर पेश गरिएको पाइएको छ । तलको दुई फरक – फरक व्यक्तिको कुवेत आइडीमा फरक छुट्याउन सकिन्छ । फोटो, नाम, आइडी नम्वर र पासपोर्ट नम्वर फरक छ । तर दुवै आइडी कम्प्युटर किवोर्डमाथी एकै स्थानमा राखेको हुबहु देखिन्छ । त्यसो त यी दुवै सिभिल आइडी भेरिफाई गर्दा कुनै जानकारी भेरिफाई गर्न सकिदैन । यहि कुवेत आइडी र माथिको नक्कली इमिग्रेसन छापको माध्यमबाट बिचौलियाहरुले वैदेशिक रोजगार कार्यालयको FEIMS मा अपलोड गरेर श्रम स्विक्रीती पाएका हुन् । यसरी श्रम लिन वैदेशिक रोजगार कार्यालयका कर्मचारीलाई मोटो रकम माग्ने गरिएको बुझिएको छ ।

नक्कली सिभिल आइडी

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को नियम ३ मा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई विदेश जाने कामदारले सो को कागजात सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को नियम ३ मा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई विदेश जाने कामदारले बिभिन्न कागजात पेश गर्नुपर्ने नियम छ । यसै नियमको २ नम्बरको बुदा अनुसार कागजात पुर्याउने क्रममा बिचौलिया र कर्मचारीको मिलिमतोमा कयौं सेटिङ गरेर बिभिन्न देशको श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरिएको छ । यसरी श्रम स्विकृती जारी गर्दा वैदेशिक रोजगार कार्यालयका कर्मचारीहरुले पहिले ४२ हजार लिने गरेकोमा अहिले ५० हजार प्रतिव्यक्ति घुष लिने गरेको एजेन्ट स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसभन्दा बढी जति अशुल्न सक्यो त्यति बिचौलियाले पाउने रकम हो । यस्तो बेथितिमा सहयोग सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलकै कार्यालय अगाडी खुलेका अखडाहरुले गर्ने गरेको बताइएको छ ।

श्रम स्वीकृति कुन-कुन कागजात पेश गरेर भएको भन्ने विषयमा आफूहरु जानकार नभएको पीडित युवाहरुको भनाई छ । पीडितहरु भन्छन् ‘एजेन्टले श्रम गर्नुपर्छ भन्दै पैसा मागे हामीले दियौं, पासपोर्ट उनीहरुलेनै लिएका थिए । के-के गरे, कसरी श्रम निकालिदिए केहि थाहा छैन ।’ उनिहरुको नक्कली कागजात बिभागमा पेश गरिएको सम्बन्धमा उनीहरुनै जानाकार छैनन् ।

भ्रष्टहरुलाई कारवाहीबाट बचाउन स्वघोषणा फारम !
वैदेशिक रोजगार कार्यालयका भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई कारवाहीबाट जोगाउने सबैभन्दा बलियो हतियार स्वघोषणा फारम हो । जुन व्यक्तिगत श्रम-स्वीकृति लिने युवाहरुले भर्नुपर्ने हुन्छ । श्रम-स्वीकृति लिने क्रममा स्वघोषणा फारम भर्दा युवाहरुले त्यसको कानुनी समस्यालाई वास्तै गर्दैनन् । जसरी हुन्छ वैदेशिक रोजगारमा जान भोका युवाहरुलाई बिचौलियाले कस्ता-कस्ता नक्कली कागजात पेस गरेर श्रम गरिदिदैछन् भन्ने हेक्कानै हुँदैन तर दलालहरुले सबै विवरण भरेर ठिक्क पारिदिएका स्वघोषणा फारममा हस्ताक्षर गराउने गरेका छन् ।

यसै हतियारको कारण नक्कली पेश भएको अनलाइन कागजातको जिम्मेवारी समेत स्वयम् युवाको बनाइएको छ । जसको कारण भविष्यमा बिचौलियाहरुले कृते कागजात पेश गरि श्रमस्वीकृति निकालिदिएका रहेछन् भन्ने जानकारी भईहालेमा पनि आफै फसिने डरले यो धन्दा बर्षौंदेखि मौलाईरहेको पाइएको छ ।

यो धन्दा श्रम कार्यालय ताहाचलका अधिकारीहरुकै योजनामा पटक-पटक घुसको रेट समेत घटबढ गरेर हुने गरेको बताइएको छ । कतिपय सेटिङहरुको तरिकाहरु भ्रष्ट कर्मचारीहरु आफैले सिकाएर हुने गरेको बताइएको छ । सेटिङ सिकाउने कर्मचारीहरुले बिचौलियाहरुसँग बैठकनै बसेर प्रक्रिया पुरा गर्न नक्कली कागजात भएपनि हाल्न सिकाउने गरेका छन् । कुनै खुलाशा भएपनि उनीहरु सहजै स्वघोषणा फारम देखाएर बच्ने अवस्था छ । यसरी सेटिङ गर्नु उनीहरुको लागि सुरक्षित छ ।

सेटिङ गरेर संकलन हुने पैसा मन्त्रीसम्मलाई पुग्ने बताइएको छ । पछिल्लो समयमा व्यक्तिगत श्रम-स्वीकृति लिनेहरुको संख्या जति बढेको छ त्यसै अनुसार भ्रष्टहरुले बिभिन्न नाममा घुस लिने गरेको पाइएको छ । अधिकांश कामदार युरोपियन मुलुकमा जाने क्रममा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । त्यसमा पनि एजेन्टहरुले कागजात मिलाएर मनग्य रकम उठाएर भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई दिने गरेका छन् । यसरी एजेन्टबाट आउने आधा रकम कर्मचारीहरुले एकै बास्केटमा हालेर बाँड्ने गरेका छन् भने आधा रकम महानिर्देशकलाई बुझाई त्यहाँबाट माथि (मन्त्रीसम्म) मिलाउने गरी भ्रष्ट गतिबिधि हुँदै आएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले लामो समयदेखि युरोप रोजगारको नाममा व्यक्तिगत श्रम-स्वीकृतिलाई नियन्त्रण गर्न नखोज्नु, संकास्पद गतिबिधिको छानबीन गर्न नखोज्नु र बढ्दो बेथिति नियन्त्रण गर्न नखोज्नुनै यसै गरि आउने घुसले मनग्य फाइदा भईरहेको कारण मानिएको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाटै दैनिक ७० लाख भन्दा बढी घुस उठाईरहेको आंकलन छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा तत्काल जुट्नुपर्छ: वामदेव गौतम ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति कोलोर डि मेलो भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गुल्मीमा गोठमा आगलागी हुँदा चार वर्षीय बालकको मृत्यु चेक रिपब्लिक पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ श्रममन्त्री भण्डारी र बोस्नियाका मिसन उपप्रमुखबीच छलफल तम्घास–सिमलटारी सडकमा चारवटा पक्की पुल निर्माण पहलगाम आक्रमणको विरोधमा दिल्लीसहित विभिन्न शहरमा प्रदर्शन मुम्बईमा महिला बेचबिखन गर्ने फरार प्रतिवादी ३० वर्षपछि पक्राउ स्वास्थ्य बिमाको पैसा नआएपछि भरतपुर अस्पतालले हटायो २४ वटा परीक्षण विराटनगर लगानी सम्मेलनबाट अर्थतन्त्र थप चलायमान हुनेः मुख्यमन्त्री कार्की टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भूकम्पको एकदशक : सम्झना ताजा वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भूकम्पको एकदशकः अझै सकिएन साततले दरबारको पुनःनिर्माण महायज्ञमा एक करोड २० लाख सङ्कलन शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न ट्रेड युनियनको आग्रह ‘मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट जाने प्रवृत्ति अन्त्य होस्’ जिपको ठक्कबाट स्कुटर चालकको मृत्यु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद पुन ‘जनताले संवैधानिक आधारभूत अधिकार पाउनुपर्ने’