खोज

काठमाडौँ । श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक राेजगार अन्तर्गत युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरणको सहजीकरणको काम अबको एक महिनाभित्रै सुरु हुने बताएका छन् । मन्त्री भण्डारीले संस्थागत श्रम स्विकृतीको प्रमाणीकरण सँगै युरोपमा व्यक्तिगत रुपमा कामदार पठाउने हरु माथि लगाम लगाउने बताए ।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको ३१ औं साधारण सभाको कार्यक्रम उदघाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले मुलुककाे अर्थतन्त्रमा वैदेशिक राेजगार व्यवसायीको याेगदानकाे कदर गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै संख्या सय लगायतका समस्या समाधानदेखि मागपत्र प्रमाणीकरणका समस्या समाधान हुने बताएका हुन् । मन्त्री भण्डारीले प्राेटाेकल मिलाएर घरेलु कामदार पठाउने लगायतका विषयमा सरकार सुधारका लागि तयार रहेको, तर व्यवसायी कामदारका अधिकारका पक्षमा इमानदार हुन जरुरी रहेको उनले बताए ।

संघको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले युएईमा रोजगारमा जाने कामदारको न्युनतम तलब ८०० लाई बढाएर १०००, १३०० र १५०० बेसिक बनाउने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिएका छन् । भण्डारीले त्यो भन्दा कम तलबको डिमाण्ड ल्याउन नपाउने बताए ।

सोहि कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडेलले सरकार वैदेशिक राेजगार व्यवसायी र कामदारको सुरक्षामा गम्भीर रहेको बताए । अर्थमन्त्री पाैडेलले व्यवसायीले उठाउँदै आएका सय संख्याको समस्याको समाधान, मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या समाधान, सेवा शुल्क परिमार्जनकाे विषयमा आफू जानकार रहेको बताउँदै त्यसको व्यावस्थापनमा अर्थमन्त्री पाैडेलले व्यवसायीले उठाउँदै आएका संख्या सय समस्याको समाधान, मागपत्र प्रमाणीकरण, लागतकाे परिभाषा गरी सेवा शुल्क परिमार्जनकाे विषयमा जानकार रहेको बताए ।

सरकारले युरोप रोजगारको लागि मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सहज नबनाउदा युरोप रोजगारको नाममा बेथिति बढेको छ । युरोप रोजगारमा अबैध कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिहरुले कामदार पठाउने गरिरहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको र उल्टो व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई प्राथमिकता दिएर फाइदा लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थित बनाउँदा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुलाई बेफाइदा हुने हुँदा सुधार गर्न नचाहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।