२४ मंसिर २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैदेशिक रोजगार

यूएईमा नेपाली कामदारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार दिराम भन्दा माथि

१० असार २०८२, मंगलवार १४:०२

काठमाडौँ । सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा नेपाली कामदारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार दिराम वा त्यसभन्दा माथि हुने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अब म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको भन्दा कम तलबमा यूएईमा कामदार पठाउन पाउने छैनन् ।सरकारले गत जेठमा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो ।

अब १ हजार दिराम वा त्यसभन्दा कम सुविधामा आएको मागपत्र सरकारले प्रमाणीकरण गर्ने छैन । यसअघि यूएईमा अदक्ष कामदारका हकमा न्यूनतम पारिश्रमिक ८ सय दिराम तोकिएको थियो । नयाँ तलबमान अनुसार अदक्ष कामदारका हकमा न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार दिराम, मासिक खाना खर्च ४ सय दिराम वा त्यसभन्दा माथि गरी कुल १ हजार ४ सय वा त्यसभन्दा माथि हुनुपर्ने छ ।

अर्धदक्ष कामदारका हकमा १ हजार २ सय वा त्यसभन्दा माथि पारिश्रमिक, खाना खर्च ४ सय दिराम गरी कुल १ हजार ६ सय वा त्यसभन्दा माथि हुने गरी तोकिएको छ । त्यस्तै दक्ष कामदारका हकमा न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार ५ सय दिराम, खाना खर्च ४ सय वा त्यसभन्दा माथि गरी कुल १ हजार ९ सय दिराम हुनुपर्छ ।

उच्च दक्ष कामदारका हकमा न्यूनतम पारिश्रमिक ६ हजार वा त्यसभन्दा माथि हुनुपर्ने छ । यसमा खाना खर्च ४ सय जोडेर ६ हजार ४ सयभन्दा माथि हुनुपर्ने समेत सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्रीसँग जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङद्वारा भेटवार्ता सुदूरपश्चिमद्वारा विराटनगरलाई १ सय ५६ रनको लक्ष्य सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनपिएल अवलोकन भन्सार एजेन्ट आन्दोलित नयाँ समझदारीका लागि सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ : राप्रपा एनपिएलः सुदूरपश्चिविरुद्धको खेलमा विराटनगरले टस जितेर पहिले बलिङ गर्दै नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार ओमानमा जोडिएको प्रेम सम्बन्ध बानेश्वरमा गोलीले टुट्यो… भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ एक दिनको अभियान होइन निरन्तरको सङ्घर्ष होः संयोजक दाहाल चार वटा फर्मलाई जरिवानासहित कारबाही प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भारतीय विदेश अतिरिक्त सचिव महावरको भेट रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी सहजीकरणका लागि महानगरको टोली सिंहदरबारमा ठेक्का प्रणालीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा अर्थतन्त्र र रोजगारीमा असर परेको छः मन्त्री घिसिङ निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने भारतको प्रतिबद्धता सरकार सुशासनका लागि तीव्र गतिमा कार्यरत छः प्रधानमन्त्री कार्की चीनले १५६ करोड डलर घुस लिएको आरोपमा पूर्व वरिष्ठ ‘बैङ्कर’लाई मृत्युदण्ड चलचित्र परानले गर्‍यो करिब १७ करोडको व्यापार, अरुको कति ? समृद्ध र जिम्मेवार राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य : मुख्यमन्त्री आचार्य सुनको मूल्य घट्यो सार्कलाई थप गतिशील बनाउने नयाँ संकल्प आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री कार्की