खोज

काठमाडौं । लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबीच जटिल समस्या बनेको ‘वार्षिक न्यूनतम १०० जना कामदार पठाउनैपर्ने’ बाध्यात्मक नियम अन्ततः हटाइएपछि, गत आर्थिक वर्ष कोटा नपुगेका सयौं कम्पनीको इजाजतपत्र नविकरण हुने भएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका क्रममा उक्त नियम सधैंका लागि खारेज भए पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १०० जना संख्याको कोटा नपुगेका ४३८ इजाजतवाला कम्पनीको नविकरण रोकिएको थियो । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट यस विषयमा सकारात्मक राय प्राप्त भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार विभागलाई नविकरण प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अब यी कम्पनीहरूले कानुनी अवरोधबिना आफ्नो संस्था नविकरण गर्न पाउने भएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार बिभागलाई पत्राचार गर्दै १०० संख्या नपुगेकै कारण नवीकरण नभएका र गत असार मसान्तसम्म आफ्नो संस्था दर्ता नवीकरण गरि पाउ भनि निवेदन दिएकाहरुलाई नविकरणको लागि कुनै कानुनी वाधा नरहेको परिपत्र गरिएको छ ।

यस कदमले विगतमा १०० संख्याकै बाध्यकारी समस्याको कारण उत्पन्न प्रशासनिक र कानुनी अन्योलता अन्त्य हुने व्यवसायीहरूले अपेक्षा गरेका छन् ।

यस समस्याको समाधानमा सहकार्यको लागि सहयोग पुर्‍याएको भन्दै श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर, महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराई सहित मन्त्रालय तथा बिभागका अधिकारी सहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले धन्यवाद दिएको छ ।