खोज

भदौ २८, काठमाडौं । सरकारले २५० म्यानपावर कम्पनीलाई नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अन्तर्गत नयाँ पूर्वस्वीकृति तत्कालका लागि रोक्का गरेको छ । विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) मा आबद्ध भएका ती संस्थाहरुको छनोट प्रक्रिया, आबद्धताको आधार तथा सम्भावित समूहगत नियन्त्रणबारे छानबिन सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले नयाँ पूर्वस्वीकृति रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन तथा २०८३ भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा विभागले FWCMS मा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’ का रूपमा सूचीकृत २५ वटा म्यानपावरसँग आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा रहेका भनिएका २५० संस्थाको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति रोक्का गरेको जनाएको छ ।

FWCMS मा मुख्य संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५ म्यानपावरको कारोबार, छनोटको आधार, विगतमा मलेसिया रोजगारीमा उनीहरूको संलग्नता तथा थप संस्थालाई आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियामाथि छानबिन हुने भएको  छ । त्यसैगरी, २५ म्यानपावरका एसोसिएटका रुपमा वा सहयोगी भनिएका २५० संस्थासँग पनि FWCMS मा आबद्ध हुनुको आधार, अपनाइएको प्रक्रिया तथा मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।

छानबीनको विषयमा सीमित संख्याका म्यानपावरलाई ‘मुख्य संस्था’ तोकेर अन्य व्यवसायीलाई उनीहरूमार्फत आबद्ध गराउने संरचना कसरी बन्यो, कुन मापदण्डका आधारमा संस्था छनोट भए र त्यस प्रक्रियामा नेपालको विद्यमान कानुन तथा दुई देशबीचको श्रम सम्झौताको पालना भयो वा भएन भन्ने विषय रहनेछन् ।

छानबिन तथा अध्ययन पूरा नभएसम्म ती २५० संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ मागपत्रको पूर्वस्वीकृति लिन नपाउने भएका छन् । तर यो छानबीनको कारण यी म्यानपावरबाट वैदेशिक रोजगारमा जान पहिलेनै प्रक्रियामा रहेका कामदार भने वैदेशिक रोजगारमा जान पाउनेछन् ।

सरकारलाई FWCMS अन्तर्गत मुख्य संस्था र त्यससँग आबद्ध वा सहयोगी संस्थाको संरचनाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेको विषयमा सरकारमाथि ब्यापक दवाब सृजना भईरहेको छ ।