खोज

मनोज पराजुली । पुस ४, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले अनलाइन मार्फत नै मागपत्र स्वीकृत गर्नेगरी तयारी शुरु गरेको छ । हाल फाइल बोकेर श्रम कार्यालय ताहाचल जाने प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको विभागका महानिर्देशक डाः भीष्म कुमार भुसालले जानकारी दिए ।

सुरक्षित आप्रवाशनका लागि राष्ट्रिय संजालले वैदेशिक रोजगार विभाग तथा वैदेशिक रोजगार वोर्डको कार्य सन्चालन प्रभावकारिता सम्बन्धी कार्यक्रममा विभागले गर्ने कामलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने प्रक्रिया तिव्र पारिएको महानिर्देशक भुसालले बताए । हाल म्यानपावर कम्पनीले श्रम प्रतिनिधि राखेर फाइल लिएर श्रम कार्यलय जाने गरेका छन् । यस्तो कार्यलाई अन्त्य गर्दै विभागले दिने मागपत्रको पुर्व स्वीकृति अनुरुप नै श्रमिकले अनलाइन मार्फत नै आवेदन दिई योग्यता अनुरुप व्यवसायीले छनौट गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको भुसालले जानकारी दिए।

 वैदेशिक रोजगार सुधार गर्न विभाग एक्लैले नसक्ने भन्दै भुसालले सुधारका लागि स्टेक होल्डर पनि जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाट फारम भर्ने तथा अनलाइन भुक्तानी गरि सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्न लागिएको भुसालले बताए ।

वैदेशिक रोजगार वोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको निशुल्क सीप परिक्षण व्यवस्था गरिएको बताए । वोर्डले यसै आर्थिक वर्षमा १९ विषयलाई समेट्दै १५ हजार युवाहरूलाई निशुल्क तालिम दिन लागिएको ऊनले जानकारी दिए ।

अनुसन्धानकर्ता  रामेश्वर नेपालले श्रमिकबाट अत्याधिक रुपमा र गैर कानुनी शुल्क अशुल गर्ने कार्य बन्द हुन नसकेको उल्लेख गरे । एजेन्ट व्यवस्था खारेज गरेपनि नियमन प्रभावकारी नभएको पाइएको भन्दै सुधारको लागि विभागको ध्यानाकर्षण गरे । 

नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कमलदेव मल्लले व्यवसायीले अनधिकृत शुल्क लिने गरेको आरोप स्वीकार गर्दै विभागले गर्ने अनुगमनलाई पनि मिडियामा छापा भनेर व्याख्या गरिएकोमा दुखेसो पोखे । अन्तरास्ट्रिय अभ्यास हेरेर नेपालमा नियम बन्नुपर्ने भन्दै उनले व्यवसायीले लिने सेवा शुल्क परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपाल नेपाल अभिकुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजारामले गौतम संस्थागत अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तालिमको अवधी ३ दिन बनाउने गरि पाठ्यक्रम परिमाजन गर्ने तयारी गरिएपनि सो रोकिएको बारे गौतमले वोर्डको ध्यानाकर्षण गरे ।