खोज

बैशाख ४, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अत्यन्त जोखिम अवस्थाका नेपाली नागरिकको उद्दार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । विदेशमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने वा उद्दारका लागि पहल गर्न न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले विहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

वैदेशिक रोजगारको विषयमा काम गरिरहेको संस्था मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) मा आवद् अधिवक्ताहरु सोम लुईटेल,नरेन्द्र प्रकाश खनाल र सुदिप देबकोटाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाई कोरोना र बैदेशिक रोजगार बारे संयुक्त रुपमा बुधबार सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरेका थिए ।

सोहि रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ : 

‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अत्यन्त जोखिममा रहेको नेपाली नागरिकको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमबाट संरक्षण गर्न नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसंख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्दै सुक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले विना भेदभाव, विना स्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने उद्धारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्थापकीय पहल गर्न विपक्षीहरुको नाउँमा …. अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

‘केही देशले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाव दिइरहेको र कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घर फर्काई दिन आफ्नो सरकार गुहारीरहेको भनी रिट निवेदकले उठाएको विषयमा राज्यले टुलुटुले हेरेर बस्न सक्ने देखिदैन’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश हेर्नुहोस् 

विदेशमा अलपत्र परेमा कामदारलाई उद्दारको माग सहित सर्वोच्चमा रीट दायर