2026-09-24 03:00 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैदेशिक रोजगार

सरकारसँग स्वीकृति नै नलिई साउदी पठाउने भन्दै अन्तर्वार्ता

फागुन १९, काठमाडौँ | सरकारसँग अनुमति नै नलिई हेभी ड्राइभरको काममा साउदी पठाउने भन्दै दुई सय जनाभन्दा बढीसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेको पाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार एसियापावर रिक्रुुटमेन्ट सोलुसन प्रालिले विभागसँग पूर्व स्वीकृति नै नलिई हेभी ड्राइभर लगायतका विभिन्न पदमा साउदीको अर्चीरोडोन कम्पनीमा पठाउने भन्दै अन्तर्वार्ता लिइरहेको पाइएको हो । विभागबाट खटिएको टोलीले अनुगमनको क्रममा म्यानपावरले दुई सयको सङ्ख्यामा अन्तर्वार्ता भइरहेको पाएको हो ।

अनुगमनको क्रममा यो काममा पठाउन कुनै स्वीकृति नै नलिएको पाइएपछि विभागले अन्तर्वार्ता रोकी १९ वटा राहदानी बरामद गरेको छ । म्यानपावरले कुन आधारमा के कसरी अन्तर्वार्ता गरेको हो भन्ने सन्दर्भमा थप अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री राष्ट्रको गौरव प्रतिनिधित्व गर्न जानुभएको हो, ब्रान्डको प्रचार गर्न होइन : सांसद नरबहादुर विष्ट प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित सरकारले असोज ९–११ गते नदीतटीय क्षेत्रका राजमार्ग बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ : जगदीश खरेल आधाकेजी सुनसहित एकजना भारतीय नागरिक पक्राउ दोहोरो सेवा सुविधा रोक्न कानुन बनाउँदैछौँ : मन्त्री गौतम अविरल वर्षापछि पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रास्वपा सांसदले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मागे एक हप्ताभित्र जवाफ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मौज्दात कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन : देउवा समूहले ५५ जिल्लामा तोक्यो संयोजक देशभर वर्षा जारी, नदीको बहाव बढ्ने; ७ जिल्लामा उच्च जोखिम सुनचाँदीको मूल्य घट्यो १८ वर्ष नपुगेकालाई पार्टी सदस्य नबनाउन कांग्रेसको निर्देशन मुस्ताङका पदमार्गमा जान रोक ओलीले सम्मानजनक रूपमा बिदा लिएर नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ : योगेश भट्टराई शेरबहादुर देउवाबाटै १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन गराउन चाहन्छौँ : प्रदीप पौडेल शुक्रबारदेखि देशभर भारी वर्षाको जोखिम, सतर्कता अपनाउन प्रधानमन्त्री शाहको आग्रह नप्से परिसूचकमा भारी गिरावट अण्डाको मूल्य बढ्यो भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत नागरिक लगानी कोषमा सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले