२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मनोरञ्जन

शरदको सम्पत्ति रोक्का माग गर्दै निशाले दिइन् निवेदन

२०७९, २३ फाल्गुन मंगलवार ०६:३३

फागुन २३, काठमाडौँ | क्रिकेटर शरद भेषावकरविरुद्ध अंश मुद्दा हालेकी निशा अधिकारीले उनको सम्पत्ति रोक्काको माग गरेकी छन् ।

निशाले आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा शरदको सम्पत्ति रोक्काका लागि निवेदन दिएकी हुन् । निशाले हालेको अंश चलनको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले शरदको नाममा रहेको सम्पत्तिको फाँटबारी झिकाउने आदेश गरेको थियो । अंश मुद्दासँगै निशाले सम्पत्ति रोक्काको निवेदन पनि दिएकी हुन् ।


एकल सन्तानका रुपमा रहेका नाबालक छोरासमेतलाई अंश भाग लगाउन माग गर्दै निशाले मुद्दा हालेकी थिइन् । केही वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि शरद र निशा २०७४ सालमा विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए । निशाले अमेरिकामा गएर २०७५ सालमा छोरालाई जन्म दिएकी थिइन् । अहिले निशा र शरद दुवै नेपालमै बस्छन् । निशा कलाकारितामा र शरद क्रिकेटमा छन् । शरदले पछिल्लो समय राष्ट्रिय टीमबाट भने स्थान गुमाएका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन