Skip to content
Thursday, July 16, 2026 Nepali Online Media

गण्डकी प्रदेशमा फागुन १ देखि बिरामीलाई रगत निःशुल्क

By साझासवाल 4 मिनेट पढाइ

पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
प्रकाशित:

<p>माघ २८, गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा बिरामीले आगामी फागुन १ गतेदेखि निःशुल्क रगत&nbsp; पाउने भएका छन् । रक्त परीक्षण र अन्य खर्च गण्डकी प्रदेश सरकारले बेहोरिदिने भएपछि बिरामीले निःशुल्क रगत प्राप्त गर्ने भएका हुन् ।<br></p><p>स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पारेको रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै अब बिरामीले रगतका लागि रकम तिर्नु नपर्ने भएको हो । प्रदेशअन्तर्गतका सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी अस्पतालमा रगत निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिअनुसार रगत तथा रगतजन्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई आवश्यक पर्ने रगत, रगत राख्ने झोला र रगत परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने छ ।&nbsp;</p><p>उपलब्ध गराइएको सेवा शुल्क भुक्तानीका लागि मासिक रुपमा जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समितिमार्फत अस्पतालसमक्ष बिल भरपाई पेस गनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । <span style="white-space:pre"> </span>रक्तदाताले दान गरेको रगतको शुल्क लिन नहुने माग जनस्तरमा उठ्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता खड्काले त्यही माग सम्बोधन गर्दै अब गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराइरहेका बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध हुने बताउनुभयो ।&nbsp; &nbsp;</p><p>कार्यविधिमा जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यसैगरी स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय ÷इकाइ कार्यालयका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जिल्ला सभापति र जिल्ला अस्पतालका प्रयोगशाला प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक, अर्थसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष र चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रगत निःशुल्क गर्ने कार्यका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग अब सम्झौता हुनेछ । सम्झौतापछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ ।&nbsp;</p>