२९ पुष २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

२८ चैत्र २०८१, बिहीबार १९:४२

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी जनताका आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा प्राथमिकता निर्धारणका सम्बन्धमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा उहाँले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ठोस योजनासहित अबको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनतालाई सहज रूपमा सेवा दिएर सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्रामथिकतामा राख्न निर्देश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा शान्ति खल्बल्याउने तत्वहरू पनि सक्रिय भएकाले सुरक्षा प्रबन्ध र उचित स्रोतसाधनको तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सङ्घीय सरकारले हरेक जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछ । सोअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा छलफल हुन्छ । सोको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आज सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

“सुशासन कायम गर्ने विषयमा कसैसँग कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन । राजस्व सङ्कलनमा बदमासी पाइएमा संलग्न जोकोहीलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ । पर्याप्त राजश्व उठेपछि जनता केन्द्रत विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “स्रोतको आधारविना बजेट ल्याउने हालको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बजेट तर्जुमा गर्न मिल्दैन । बजेट जनता केन्द्रित विकास, वर्तमान आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी ल्याउनुपर्छ ।”

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताविना धेरै योजना राखिने, भएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर थप बजेट माग्नेलगायत अवस्था सुधारेर विधि र मापदण्डमा आधारित रही बजेट तर्जुमा गरिने बताउनुभयो ।

सोका लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व सङ्कलन ५५ प्रतिशत, कूल खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुशासन कार्यान्वयन गर्न सानो प्रयास पनि पर्याप्त छ : सञ्चारमन्त्री खरेल लोकतन्त्रको आत्मा निर्वाचन : आयुक्त तुलाधर किसानको आक्रोश संसद्सम्म नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार सावधान ! चुरोटभन्दा हानिकारक हुक्का इरानमा आंशिक छुट, मृतक सङ्ख्या ६४६ पुग्यो निर्वाचन समितिद्वारा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भरतपुरमा बृहत् चक्रपथ उद्घाटन जापान–दक्षिण कोरिया शिखर सम्मेलन : अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय चुनौतीमा केन्द्रित छलफल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुनचाँदीको मूल्य आज पनि बढ्यो अत्यधिक चिसो बढेपछि यारी भन्सार कार्यालय तीनमहिनाका लागि बन्द विशेष महाधिवेशन मङ्गलबारसम्म लम्बिने राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान महामन्त्री शर्माको प्रस्तावः ‘पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाऔँ’ पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमा बन्द हुँदा अरबौंको घाटा, व्यापार र अर्थतन्त्रमा ठुलो झट्का त्रिवि शिक्षण अस्पतालद्वारा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष इजरायली राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता ग्रोकमाथि मलेसिया–इन्डोनेसियाको प्रतिबन्ध कांग्रेसलाई युवापुस्ताले विश्वास गर्नसक्ने बनाउने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव