खोज

काठमाडौँ | पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको हो । सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि निवेदनको पेशी तोकिसकेको छ । सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबी गर्दै उनका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले आइतबार निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर, उक्त आदेश तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले चैत २२ गते बदर गरेर थुनामा पठाउन अर्काे आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश आएकै दिन राति रविलाई घरबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २३ गते रुपन्देही लिएर भैरहवा स्थित जिल्ला कारागारमा राखिएको छ ।