खोज

काठमाडौँ । लामो समयदेखि मलेसिया रोजगारमा मेडिकल सिन्डिकेट लाद्न सफल भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उही स्वरुपमा निश्चित २५ म्यानपावर मात्र खडा गरि मलेसिया रोजगारमा पनि सिन्डिकेटको प्रयास भईरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । यदि नेपालमा यस्तो प्रयास सफल भएको खण्डमा बंगलादेशमाझैँ ठूलो बेथिति भित्रने खतरा छ ।

सिन्डिकेटधारीहरु पैसाको बलमा सरकारभन्दा शक्तिशाली बन्ने गरेको उदाहरण नेपालकै मेडिकल सिन्डिकेटको उदाहरण हेरे पुग्छ । बंगलादेशमा भएको सिन्डिकेटको विषयलाई स्थानिय धेरै संचारकर्मीहरुले आफ्नो समाचार आलेखमा सिन्डिकेटधारीहरु सररकारभन्दा शक्तिशाली हुने गरेको कुरा इंगित गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा सिन्डिकेट हावी हुँदा खरावौँ रकम रेमिट्यान्स गुम्ने स्थितिले देशको अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष असर पुग्ने अवस्था छ । नेपालमा पछिल्लो समय मलेसिया रोजगारको क्रममा निश्चित म्यानपावरले मात्र कामदार पठाउन पाउने गरि बंगलादेशकै मोडलमा सिन्डिकेट लगाउने प्रयास भएको छ ।

स्रोतका अनुसार मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया ‘सिन्डिकेट’मार्फत नियन्त्रण गर्ने एक ठुलो योजना तयार पारिएको छ, जसमा झण्डै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको डिल व्यवस्थापनमा लागेको खुलासा भएको छ । यो डिलको लागि बिभिन्न व्यवसायीको नाम समेत जोडेर सिन्डिकेटधारी पक्षले नेपाली व्यवसायीसँग चलखेल गरिरहेको सूचना प्राप्त भएको छ ।

सिमित म्यानपावरले मात्र मलेसिया रोजगारमा पठाउन पाउने गरि सिन्डिकेट लगाउने प्रयास भईरहेको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आतंकित बनिरहेका छन् । यस्तो सिन्डिकेट मलेसिया कामदार पठाउन नेपालमा मेडिकल सिन्डिकेट लगाउन भूमिका खेल्ने रहेका प्रमुख समेतको अप्रत्यक्ष संलग्नता, तिनैको योजना अनुसार मलेसियाका नामुद बंगलादेशी नागरिक सिन्डिकेटधारी अमिनको योजनामा नेपालमा रोजगार सिन्डिकेट लागाईने तयारी भएको आरोप छ ।

हाल नेपालमा सिमित मेडिकलले मात्र मलेसिया रोजगारको लागि बायो मेडिकल गर्दै आएका छन् । एकै प्रकृतिको मापदण्डमा मेडिकल गर्ने लाइसेन्स पाएका उही ग्रेडका व्यवसायीहरु मध्ये ३६ व्यवसायीले मात्र मलेसिया मेडिकल गराउन पाउने व्यवस्था छ । अब यहि प्रकृतिले मलेसिया रोजगारमा पनि सिमित म्यानपावरले मात्र डिमाण्ड पाउने गरि सिन्डिकेट हुने आशंका गरिएको हो ।

सिन्डिकेटको चलखेल भईरहँदा केहि म्यानपावरले आफ्नो म्यानपावरलाई पनि सिन्डिकेटको सूचिमा राखिदिन भागदौड र चलखेल गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । केहि व्यवसायीलाई सम्बन्धित सिन्डिकेट पक्षले भेटघाटमा समेत सहभागी बनाई छलफल गरिसकेको पाइएको छ । छलफलमै सहभागी एक स्रोतका अनुसार मलेसिया रोजगारको सिन्डिकेट जन्माउनको खातिर दुई अर्व ५० करोडको डिल रकम संकलन गर्ने, जसमा आधा-आधा रकम मलेसिया र नेपाल तर्फका भ्रष्ट अधिकारीहरुलाई दिने योजना अनुररुप नेपाली व्यवसायीबाट रकम अशुल्ने काम हुँदैछ । मलेसियाबाट यहि प्रक्रृतिले बंगलादेशमा सिन्डिकेट लगाउन सफल सिन्डिकेट पक्षले नेपालको सम्बन्धित पक्षलाई समेत खरिद गरेर सिन्डिकेट छिराउने योजना अन्तर्गत विशेषगरि श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, मलेसिया स्थित नेपाली दुतावास र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई समेत मनाउने गरि काम गरिरहेको आश्वासन दिएर सिन्डिकेटमा छिर्न प्रस्ताव गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सिन्डिकेटमा छिर्न प्रति म्यानपावरले १० करोड तिर्नुपर्ने

मलेसियाबाट सिन्डिकेट पक्षले व्यवसायीहरुलाई प्रस्ताव गरे अनुसार बिभिन्न म्यानपावरहरु र व्यवसायीहरुको नामनै उल्लेख गरिएको छ । तर ज-जसलाई संलग्न भनिएको छ उनिहरुले यो आरोपलाई भने अस्विकार गरिरहेका छन् । मलेसिया रोजगारमा जाने नेपाली कामदारसँग लामो समयदेखि उच्चतम प्रतिव्यक्ति ४ लाखको औशतमा रकम अशुली हुँदै आएको अवस्थामा सिन्डिकेट पक्षले तीन लाखमा कामदार लैजान सकिने प्रस्ताव गरेको छ । सिन्डिकेटपछि प्रति कामदार तीन लाख मात्र लाग्ने भन्दै व्यवसायीहरुलाई फकाउने प्रयास गरिएको स्रोतले बतायो ।

सम्बन्धित पक्षसँग प्रत्यक्ष छलफलमा बसेको बताउने स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार २५ म्यानपावर कम्पनीले आफूले १० करोड हाल्न नसकेको अवस्थामा आफ्ना अनुकुल म्यानपावरहरु जोडेर उक्त रकम उठाउन सुझाव समेत दिईएको छ । यसरी जोडिएका म्यानपावर कम्पनीहरुले डिमाण्ड आफ्नै म्यानपावरमा नपाएपनि सब-एजेन्टको रुपमा फाइदा कमाउन सक्ने बताइएको छ । साथै हालको सिन्डिकेटलाई लगानी गरिएको रकम अनुसार पछि कामदार पठाउंदा हुने फाइदा बाडेर लिन सुझाव समेत सिन्डिकेट पक्षले दिएको छ । यहि योजना अनुसार २५ भित्र पर्ने म्यानपावरले बढीमा १०-१० वटासम्म सब-एजेन्ट म्यानपावर जोड्न सक्ने उपाय सुझाईएको छ ।

स्रोतको दाबी र सिन्डिकेटधारीहरुले व्यवसायीहरुसँगको छलफलमा बताए अनुसार यो सिन्डिकेटमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका केहि अधिकारीहरु र माफियाको समेत कनेक्सन भईसकेको छ । सिन्डिकेटपछि अहिले मलेसिया रोजगारमा जान भन्दा डेढदेखि दुई लाखसम्म सस्तो पर्ने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई बिबादरहित हुने भन्दै फकाईएको छ ।

प्रति नेपाली कामदार ४००० रिंगेट कमिसन तिर्नुपर्ने

सिन्डिकेटधारीहरुको योजना अनुसार, नेपालमा सिन्डिकेट सफल भएमा म्यानपावर कम्पनीहरूले प्रति कामदार मलेसियाको डिमाण्ड पाएबापत ४००० मलेसियन रिंगेट कमिसन बुझाउनु पर्नेछ । जुन अहिले अधिकांश व्यवसायीले तिर्ने कमिसनकै हाराहारीभन्दा केहि कम हो । यो कमिसन मध्ये आधा रकम डिमाण्ड खोज्ने एजेन्टलाई र बाँकी आधा रकम सिन्डिकेट माफियालाई पुग्नेछ । यसरी उठ्ने अरर्बौं रकम सिन्डिकेटधारीहरुले सिन्डिकेट टिकाउन दुवै देशका भ्रष्ट अधिकारीहरुलाई र आफ्नो नाफाको रुपमा आर्जन गर्नेछन् । डिमाण्ड ल्याएपछि हवाई टिकट, म्यानपावरलाई नाफा, कामदारबाट पैसा उठाउन एजेन्टलाई कमिसन, मेडिकल र श्रम गर्न लाग्ने खर्च सबै कामदारलेनै तिर्दा झन्डै ३ लाख कामदारबाट लिन सकिने बताइएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा मलेसिया रोजगारमा जाँदा बिभिन्न म्यानपावर मार्फत केहि प्रतिशत कामदार नैतिक भर्ना प्रक्रिया (Ethical Recruitment) मा पनि जान सकेको अवस्थामा सिन्डिकेट लागू भएको खण्डमा मलेसिया रोजगारमा जान सबैले शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हुने देखिएको छ । मलेसियाको डिमाण्ड सिधा तोकिएको म्यानपावरलाई नआई सिन्डिकेटधारीहरुको बास्केटमा जाने हुँदा Ethical Recrruitment अन्तर्गतको मागहरु समेत आर्थिक अशुलीको कारण प्रभावित हुने देखिन्छ । त्यसो त कमिसन तिर्नुपर्ने र नेपालमा अडिटनै नभएका म्यानपावरमा त्यस्ता कम्पनीका डिमाण्ड जाने हो भने अशुली र अपारदर्शीताका कारण सम्बन्धित रोजगारदाताले नेपालमा डिमाण्डनै दिन छाड्ने देखिन्छ ।

मलेसिया रोजगारमा सिन्डिकेट हुने सम्भावनालाई लिएर सबै व्यवसायी ससंक्तित हुनुमा केहि कारणहरु प्रत्यक्ष भूमिकामा छन् । नेपाल सरकारले नीतिगत विषयलाई ध्यान नदिनेदेखि कयौं परिमार्जन गर्नुपर्ने नीतिको अनदेखा गरिरहेको अवस्था छ । जसको कारण सिन्डिकेट धारीहरुले जति प्रयास गरेपनि सरकारी पक्षले सिन्डिकेट हुन दिंदैन भन्ने विषयमा आशंका छ । मलेसिया मेडिकल सिन्डिकेटमा मौन रहेर समर्थन गर्दै फाइदा लिँदै आएको विषयमा श्रम मन्त्रालय माथि प्रश्नहरु उठ्दा मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा मौन बसिरहेको छ । आरोप यो छ कि सिन्डिकेट पक्षले सिन्डिकेट टिकाउन निरन्तर मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाईनै पैसा पेलिरहेका छन् । मलेसिया रोजगारको सिन्डिकेट अहिले त्यहि पक्षको अमुक भूमिका र योजनामा हुन लागिरहेको बताइएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले सिन्डिकेटका विरुद्ध मौन समर्थन गर्दै आएको आरोप छ । हाल मलेसियाबाट डिमाण्ड ल्याउँदा १० हजार रिंगेटसम्मको कमिसन तिर्ने प्रवृत्ति रहेको अवस्थामा समेत सरकार मौन छ । डिमाण्ड खरीद गर्दा हुण्डीमार्फत अरबौं रकम कारोबार भईरहेको सम्बन्धमा समेत सम्बन्धित पक्ष मौन छ । यस्तो कारोबारले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको, श्रमिकहरुमाथि चर्को आर्थिक भार्र थपिएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय समेत अनदेखा गरिरहेका छन् । यस्तै बेथितिको अनदेखा भईरहेको देशमा सिन्डिकेट पक्षको आँखा जाने क्रममा बंगलादेशपछि मलेसिया रोजगारमा जान सर्वाधिक नेपाली कामदारले पैसा तिरिरहेको बुझेर सिन्डिकेट लाद्ने प्रयास थालेको बुझिएको छ । सिन्डिकेटपछि मलेसियाको डिमाण्ड बास्केटमा खनाएर गोलाप्रथा गर्दै म्यानपावरहरुलाई बाडेर ठूलो फाइदा लिने योजना बनाईदैछ ।

नेपालमा सिन्डिकेट छिराउने को हो ?

नेपालमा सिन्डिकेट लाग्ने हल्ला चल्नुअघिनै बंगलादेशमा निश्चित व्यवसायीले मात्र मलेसिया कामदार पठाउने गरि सिन्डिकेट लागिसकेको अवस्था छ । सिन्डिकेटको कारण हाल बंगलादेशबाट मलेसिया रोजगारमा जान ५००० अमेरिकी डलरसम्म अशुली हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको थियो ।

सोमबार बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सिन्डिकेट बिरुद्ध पर्दर्शन समेत भएको छ । बंगलादेशमा लगाइएको सिन्डिकेटको मुख्य भूमिका बंगलादेशमा नागरिक अमिनले गरेका थिए । Aminul Islam Bin Abdul Nor लेसियाका बंगलादेशी मूलका नागरिक हुन् । उनि मलेसियामा बंगलादेशी श्रमिक पठाउने प्रक्रियाको मुख्य सिन्डिकेटका नाइके मानिन्छन् । यिनैको योजना अनुसार नेपालका निश्चित ३६ मेडिकलले मात्र मलेसिया मेडिकल गर्न पाउने गरि बर्षौंदेखि नेपाली कामदारसँग नौं हजार ८०० अशुलेर सिन्डिकेट हुँदै आएको अवस्था छ ।

मलेसियामा श्रमिक व्यवस्थापन गर्न प्रयोग हुने FWCMS (Foreign Workers Centralized Management System) र MiGRAMS सफ्टवेयरको मालिक पनि अमिननै हुन् । यिनी बंगलादेशमा रहेका केही शक्तिशाली म्यानपावर एजेन्टहरूसँग मिलेर कसलाई डिमाण्ड दिने भन्ने निर्णय गर्ने व्यक्ति समेत हुन् । उनले बंगलादेशमा BAIRA (Bangladesh Association of International Recruiting Agencies) का महासचिव रुहुल अमिन उर्फ स्वप्नलाई हातमा लिएर सिन्डिकेट गराउंदै आएका छन् ।

अमिनले सांसद, नेताका आफन्त, ठूला व्यवसायीहरूको म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सिन्डिकेटमा सामेल गराएर सहजै काम गर्ने गएका छन् । जसको विषयलाई लिएर बंगलादेशमा बिभिन्न संचार मध्यमहरुले समेत समाचार लेखिसकेका छन् । यिनले लगाएको सिन्डिकेटको कारण बंगलादेशबाट खर्वौँ रकम अवैध बाहिरिएको आरोप छ । बंगलादेशका सञ्चारमाध्यमहरूले उनलाई श्रमिक शोषण, महँगो कमिसन असुली, तथा आप्रवासीमाथि अत्याचार गर्ने सिण्डिकेट संरचनाको मूल सूत्रधारको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । बंगलादेशमा यिनको भूमिका सररकार भन्दा माथि रहेको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

अमिनले बंगलादेशबाट कामदार लिँदा त्यहाँका एजेन्सीहरुबाट चर्को कमिसन अशुल्ने गरेको कारण कामदारको लागि प्रतिष्पर्धी देश नेपालबाट पनि व्यवसायीहरुले समेत डिमाण्ड लिन चर्को लागत तिर्न बाध्य हुने गरेको बताइन्छ । यिनै अमिसनसँग नेपालका निश्चित व्यक्तिहरुको राम्रो साठगाठ छ । तिनैसँगको मिलोमतोमा पछिल्लो समय नेपालमा पनि सिन्डिकेटको जोखिम देखिएको हो । यसको प्रतिकार बंगलादेश र नेपाल दुवैले मिलेर गर्नुपर्ने बंगलादेशका एजेन्सीहरुले सोमबार स्थानीय संचारमध्यमहरुलाई अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अमिनको संगत गर्दै आएका नेपालका केहि मेडिकल व्यवसायी र म्यानपावर व्यवसायीकै योजना अनुसार नेपालमा पनि सिन्डिकेट लगाउने प्रयास भईरहेको छ ।

सिन्डिकेट पक्षले दुर्भाग्य व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी

सिन्डिकेट भित्र्याउन भईरहेको चलखेल भईरहेको विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले सम्बन्धित पक्षलाई सिन्डिकेट गररेको खण्डमा दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिएका छन् । अध्यक्ष गुरुङले भने -‘नेपालमा सिन्डिकेट भित्र्याएर व्यवसाय गर्छु भन्ने कसैले सपना नदेखे हुन्छ । उनीहरुले आफ्नो आयु सक्ने सोच्दैछन् भने सिन्डिकेट गरुन् ।’ अध्यक्ष गुरुङले सिन्डिकेट गर्ने पक्षलाई इंगित गर्दै भविष्यमा सम्भावित खतरालाई अहिलेदेखिनै देखेर काम गर्न सुझाव दिए ।

गुरुङले कुनैपनि म्यानपावर व्यवसायीले कसैको प्रभावमा परेर सिन्डिकेटको छाता नओढ्न अपिल गरेका छन् । उनले भने- ‘आफू मात्र मलेसिया पठाउछु भन्ने स्वार्थ सोच राखेर कसैले सिन्डिकेटको पक्षमा नछिर्नुस्, छिरेको पुष्टि भएको खण्डमा, सिन्डिकेटधारीसँग बसेको फोटो भेटिएमा २४ घण्टाभित्रै संघको सदस्यतावाट हटाउछौँ । साथै दोषीलाई आक्रमण भएमा त्यो नियन्त्रण बाहिर हुन्छ । भौतिक क्षेती हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले नेपालमा यो सम्भव छैन ।’ उनले सिन्डिकेटमा जोडिने व्यवसायीलाई संघको बिधान अनुसार कारवाही गर्ने बताए ।

अध्यक्ष गुरुङले सिन्डिकेटको विपक्षमा बंगलादेशको बायारा (BAIRA)सँग समन्वय गरिरहेको बताए । उनले बंगलादेश र नेपाल दुवै सिन्डिकेट बिरुद्ध जाने गरि बंगलादेशको बायारासंग सहकार्य गरेर संघले सिन्डिकेटको बिरोध गर्ने बताए । उनले भने ‘दुवै देशले सिन्डिकेटको घोर बिरोध गर्नुपर्छ ।’

गुरुङले मलेसियाबाट सिन्डिकेट भए आइओएम र आएलओ लगायत संस्थाहरुको समेत सहयोग लिएर त्यसको प्रतिकार गर्ने बताए । अध्यक्ष गुरुङले संघले पहिलो बैठकमै सिन्डिकेटको बिरोध गर्दै माइन्युट गरिएको बताए । उनले सिन्डिकेटको बिरुद्धमा श्रम मन्त्रालय र दुतावासलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।

यस्तै संघमा महासचिव महेश बस्नेतले मलेसियामा रोजगारका नाममा भइरहेको यो ठुलो सिन्डिकेट डिल नेपाली कामदारका लागि महँगो सावित हुनसक्ने देखिएको भन्दै व्यवसायीहरुलाई सतर्क हुन आग्रह गरे । संघको दोश्रो बैठकले सिन्डिकेटको कडा भन्दा कडा विरोध गरेको भन्दै बस्नेतले यसको बिरोधमा दुतावासलाई पत्र पठाउने, श्रम मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने र प्रेस मिट समेत गर्ने बताए ।

यस्तै संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नाम चलेका म्यानपावर व्यवसायीको समेत नाम देखाएर सिन्डिकेटधारीहरुले नेपालमा सिन्डिकेट लाद्ने प्रयास भईरहेको सम्बन्धमा सबै पक्षले बिरोध गर्नुपर्ने बताए । उनले संघको वर्तमान कार्यसमितिले यसको बिरुद्ध कुनै अभियान नचाल्नु संकास्पद भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

पूर्व अध्यक्ष भण्डारीले सिन्डिकेट रास्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानुन विरुद्धको गम्भीर कानुन उल्लघन भएको भन्दै यस्ता गतिविधिले मलेशियामा रहेका बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु लाई समेत प्रभावित पार्ने बताए । उनले सिमित व्यवसायीले मात्रै बिजनेस पाउने गरि हुने सिन्डिकेट बिरुद्ध प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिँदै भनेका छन् – ‘एक हजार व्यवसायीहरु हातमा दहि जमाएर बस्दैनन् गम्भीर परिमाण भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’

भण्डारीले ‘सिन्डिकेट लाग्दा नेपालबाट व्यावसायीले पठाउनुपर्ने अवैध पैसाको छानबिन भयो भने के हालत होला ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।