खोज

काठमाडौँ । मलेसिया सरकारले आफ्नो देशमा श्रमिकको माग पूर्ति गर्न स्रोत मुलुकका म्यानपावर कम्पनीका लागि बिभिन्न १० वटा मापदण्ड तोकेको जानकारी पाएसंगै नेपालका म्यानपावर क्षेत्रमा तरंग सृजना गरेको छ ।
यो तरंगसँगै तोकिएको मापदण्ड अन्तर्गत मलेसिया कामदार पठाउन आवेदन दिन सक्षम म्यानपावरहरुको संख्या ५० रहेको पाइएको छ ।

मलेसियाको मापदण्ड अनुसार पछिल्लो तीन बर्षमा तीन हजार कामदार पठाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै मापदण्डमा फरक तीन देशमा कामदार पठाएको प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसको मतलब मलेसिया मात्र कामदार पठाएका म्यानपावरहरुले समेत पछिल्लो तीन बर्षमा तीन हजार कामदार पठाएको भएपनि मलेसिया रोजगारमा पठाउन सक्ने छैनन् ।

मापदण्ड अनुसार आवेदन दिन सक्ने म्यानपावरहरुको कम्तीमा १० हजार वर्गफिट स्थायी कार्यालय रहेको हुनुपर्ने, पाँच बर्ष भन्दा पहिलेनै दर्ता रहेको हुनुपर्ने र कम्तिमा तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने छ । यसै आधारलाई हेर्ने हो भने उल्लेखित ५० म्यानपावर मध्य केहि म्यानपावरहरुको कम्तीमा १० हजार वर्गफिट स्थायी कार्यालय छैन ।

मलेसियाले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका कम्पनीका लागि मापदण्ड तोकेको छ । तर यसको मुख्य निशानामा नेपाल र बंगलादेशलाई पारिएको व्यवसयीहरुको दावी छ । व्यवसायीहरुले निश्चित व्यवसायीले मलेसिया रोजगार सिन्डिकेटमा पार्ने पहिलेनै चालवाजी अनुसार यस्तो मापदण्ड बनेको र यसलाई नेपालले स्विकार्न नहुने धारणा राखेका छन् । साथै व्यवसायीले बिरोध गर्ने बताएका छन् । लामो समयदेखि नै सीमित म्यानपावर व्यवसायीहरुले मलेसिया रोजगार हत्याउने कोसिस भईरहेको विषयमा गतिबिधि भईरहँदा त्यसैलाई पुष्टि गर्ने गरि आएको नयाँ मापदण्डको विषयले फेरी पनि मलेसिया रोजगार प्रभावित हुने देखिएको छ । सिन्डिकेट लगाउन केहि म्यानपावर मालिकहरुले मोटो रकम बुझाएर बसेको आरोप लगाइएको छ ।

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र मापदण्ड अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ । मलेसियाले तोकिएका मापदण्डमा म्यानपावर इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, विगत तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने, कम्तीमा १० हजार वर्गफिट स्थायी कार्यालय रहेको हुनुपर्ने र तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने लगायत छ । त्यस्तै संचालकको नैतिक प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट पाँच प्रशंसापत्र (टेस्टिमोनियल) हासिल गरेको समेत हुनुपर्ने मापदण्डमा छ ।

मलेसियाले स्रोत देशबाट श्रमिक भर्ति गर्न ल्याएको नयाँ मापदण्डलाई नयाँ मापदण्डको नाममा पुरानै “सिण्डिकेट प्रणाली” (syndicate system) पुनःस्थापना गर्ने योजना को रुपमा हेरिएको छ । मलेसियामा नेपाली कामदार भर्तिको विषयलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेका र श्रमिक अधिकारको विषयलाई उठाईरहेका अनतराष्ट्रिय मानव अधिकारकर्मी एण्डी हलले नयाँ मापदण्डलाई ‘सिण्डिकेशन’ भएको टीप्पणी गरेका छन् ।