खोज

असोज १४, पोखरा । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री शङ्कर भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराद्वारा आयोजित “समृद्धि र उच्च शिक्षाका लागि वन” विषयक कार्यशाला गोष्ठिको यहाँ आज उद्घाटन गर्दै उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेसवादी राजनीतिक दलको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसमा प्रतिपक्षको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री भण्डारीले राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए तर त्यसको सबल व्यवस्थापन हुन नसक्दा मुलुकको स्थिति अहिले पनि जटिल नै रहेको चर्चा गर्दै सङ्क्रमणकालको अन्त्य नहुँदासम्म सहमति, सहकार्य र एकताको खाँचो औंल्याए ।

अबको ६ महिनाभित्र जङ्गलभित्र रहेका गोलिया काठको टुङ्गो लगाउन आफूले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिँदै उनले राम्रा काठ प्रयोगमा ल्याउने, नराम्रालाई दाउरामा र कामै नलाग्नेलाई जलाएर खरानी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री भण्डारीले वन जङ्गलमा अतिक्रमण, चोरी निकासी र अनियमिता हुने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले वन क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले यसको नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रभु बूढाथोकीले वन व्यवस्थापनले देशको गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गरी देशलाई समृद्धशाली बनाउन सकिने बताए ।

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले वन क्षेत्रको विकासमा धेरै नै चुनौती छन् तर यसवाट राज्य भाग्ने होइन, सामना गरेर अघि बढ्ने बताए ।

कार्यक्रममा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका डीन कृष्णराज तिवारी, क्याम्पस प्रमुख डा वीरबहादुर खनाल क्षेत्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालय योजना शाखाका प्रमुख डा रिदिसकुमार पोखरेल र प्रा विनोह ह्यजुगायतले मुलुकको समृद्धिका लागि वनको दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिए । रासस