खोज

शिवप्रसाद ढुंगाना

यो हप्ता ओखलढुंगामा भुकम्प पीडितको पैसामा हेलिकोप्टर चढेको समाचारले बजार ततायो । नतताओस् पनि कसरी, भूकम्प पीडितलाई गाउँमै गएर अनुदान वितरण गर्ने नाममा पीडितबाटै पैसा असुलेर हेलिकोप्टर चार्टर गरेपछि । 

गाउँमै गएर समयमै अनुदान वितरण गर्नुपर्छ भनेर समाचार लेख्ने हामी नै हो । तर एक नगरपालिका र ४३ गाविसका पीडितले सदरमुकाममा तीन दिन लाम लागेर अनुदान लगेपछि सात गाविस जहाँ सडक यातायातको पहुँच अरु गाउँमाभन्दा बढी सहज छ । त्यही हेलिकोप्टर चार्टर गरेर पीडितलाई डाम्नु पर्ने के कारण छ ? 

पीडितहरुले खुसीयाली मनाएको गीत गाउने पनि धेरै छन् । एक हजार तिरेर ५० हजार अनुदान पाउँदा खुसी भए पनि होलान्, त्यो पाटो फरक छ । तर पीडितसँग एक हजार असुल्ने कुन कार्यविधीमा छ, अनुदान वितरण गर्न ? अनि रावादोलु, भुसिंगा जस्ता गाविसका जनता ओखलढुंगा सदरमुकाम आउनुपर्ने, फुलबारी र पलापुमा हेलिकोप्टर पुर्याउनु पर्ने नागरिकको दर्जा फरक फरक छ ? हेलिकोप्टरमा अतिथी ओसारेर शिविरलाई राजनीतिक भाषण गर्ने र जस लिन मञ्च नबनाइ अनुदान वितरण के सम्भव थिएन ?

पीडितबाट कति रकम असुलियो र कति खर्च के मा भयो ? पलापु र कालिकामा मात्रै ७ लाख बढी उठेको रकम केमा खर्च भयो ? बाँकी रकम के गर्ने ? के नागरिकले अनुदान लिन एक हजार कर बुझाएका हुन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा रकम असुलेर शिविर चलाउने काम नीतिगत रुपमै गलत भएको निष्कर्ष निष्केपछि समाचार लेखिएको हो । समाचार आउनासाथ कोकोहोलो गर्दै आकाश खसेजस्तो हो हल्ला गर्ने मनुवाहरुसँग यी प्रश्नको सही जवाफ छ ? 

हेलिकोप्टरबाट झरिनसक्दै ‘शिविर त अरुले रोक्न खोजेका थिए मैले ल्याए’ भन्दै जस लिन खोज्ने माननीयलाई थाहा छ, अनुदान लिँदा कुन कानुन अन्र्तगत नागरिकले पैसा  बुझाउनुपर्छ ? राज्यलाई मासिक तीन लाख कर तिरेको धाक लगाउँदा हेलिकोप्टर चढ्ने मध्येका एक माननीय रामहरि खतिवडालाई आफुले आहोर दोहोर गरेको हेलिकोप्टरका लागि २ सय भूकम्प पीडितले पैसा तिरेका थिए भन्ने हेक्का थियो ? 

पीडितको पक्षमा काम गरेको भनेर गीत गाउनेहरुले आफैले गरेका निर्णयको नैतिक र कानुनी बैधता के छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । कहिले भूकम्प पीडितको त्रिपाल त कहिले अनुदानमा राजनीति गरेर भ्रमको खेति गर्नेहरुको भ्रम केही हदसम्म तोडिएपछि अहिले तिल्मिलाएका छन् । केही अनलाइन र सामाजिक सञ्जालहरुमा तीनिहरुको रोदन र क्रन्दन छ । भ्रमको खेति तुसारोमा ठिहिर्याएको छ । र अहिले समाचार लेख्ने पत्रकारलाई सत्तो सराप गर्न थालेका छन् । नागरिक शिक्षा आवश्यक भएको भन्दै बौद्धिक दरिद्रता प्रर्दशन गरिरहेका छन् । 

जनहित नामको नक्कली मुखुण्डो समाचारले उतारेपछि तिनीहरुको नग्नता घर गाउँसम्म छरिएको छ । त्यही नग्नता छोप्न सामाजिक सञ्जाल र प्रत्यक्ष रुपमा केही भिजिलान्तेहरु प्रयोग गरेर कुर्तक गर्न लागेका छन् । पंक्तिकारलाई समाचारको फलोअप लेख्दै गर्दा एक काँग्रेसी मनुवाले समाचार झुटो भन्दै प्रमाण माग्न आएका थिए । अर्का एमाले चाँही सामाजिक सञ्जालमा निष्पक्षता र व्यवसायिकताको दुहाइ दिदै थिए । तीनिहरुका लागि व्यवसायिकता, सत्य र निष्पक्ष भनेको भजन गाउनु मात्रै हो । गलत कामको विरोध गर्नु त अपराध पो रहेछ ! 

यस प्रकरणमा एक रोचक त भिजिलान्तेहरुको रोदन र भजन छ भने अर्को रोचक आफु मातहतका कर्मचारी सहभागी भएर गरेका कामबारे कान्तिपुर र अनलाइनहरुमा समाचार आएपछि मात्र थाहा पाए भन्ने नौटंकी छ । जुन अहिले स्थानीय निकायका प्रमुखले मञ्चन गर्दैछन् । पत्रकारहरुलाई शिविरमा नलगेको अझ, हेलिकोप्टरमा स्थान नदिएर समाचार लेखे भन्ने ए स्वाँठहरु  ! पत्रकारले स्थलगत नपुगी कसरी एक एक तस्वीर र आवाज ल्याए  ?    

अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा त्यस्ता मनुवाहरुले देखाइदिने धम्कीसहित भ्रष्ट मालिकको दालरोटी पचाउन रोइ कराइ थालेका छन् । मालिकको बद्नामीले खसेका दयाका आँसु दालरोटी टुटेपछि तीनिहरुका आँखामा कस्तो देखिन्छ होला ? समाचार आएपछि कोठामा बसेर दालरोटी खुवाउने भ्रष्टहरुको प्रसस्ती गाउनेको ताती पनि देखिएको छ । मानौं अब उनीहरु रक्षा कवच बन्दैछन् । काँग्रेस देख्दा जय नेपाल र कम्युनिष्ट देख्दा लालसलाम भन्दै दालरोटीको खेति गर्नेहरुको व्यवसाय र पेशागत मर्यादामा रहेर गरिने पत्रकारिताको व्यवसायिकताबीचको अन्तर के छ, थाहा छ तिनिहरुलाई ? 

पत्रकारले शिविर स्थगित गराएको भन्ने कायरहरुलाई राज्यको तर्फबाट व्यवस्थापन गरेर गाउँमै लगेर अनुदान बाड्ने सहास देखाउन चुनौति छ । अझै शिविर गाउँमै लानु पर्छ भन्नेमा विमति कतै छैन । तर पीडित र गाउँका जनताका नाममा आएको बजेट खर्च गरेर शिविर लाने र मैले र तैंले ल्याएको भनेर गरिने नौटंकी बन्द गर्नुपर्छ ।