सागर शर्मा | माघ २६, प्युठान | स्थायित्व र व्याव्थापनको माग गर्दै प्युठान जिल्लाका स्थानिय निकायका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उर्तेका छन । 

राज्य पुर्न"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... सागर शर्मा | माघ २६, प्युठान | स्थायित्व र व्याव्थापनको माग गर्दै प्युठान जिल्लाका स्थानिय निकायका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उर्तेका छन । 

राज्य पुर्न"/>

२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

प्युठान - PTN

प्युठानका स्थानिय निकायका कर्मचारी आन्दोलनमा

२०७३, २६ माघ बुधबार १२:३३

सागर शर्मा | माघ २६, प्युठान | स्थायित्व र व्याव्थापनको माग गर्दै प्युठान जिल्लाका स्थानिय निकायका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उर्तेका छन । 

राज्य पुर्नसंरचनामा संगसंगै र विगतका स्थानिय निकायमा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षाको सन्दर्भमा उठाएका जायज मागका सन्र्दभमा सवै टेड युनियनको तर्फवाट गम्भिर ध्यानाकर्षण भई प्रथम चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गरिएको जनाईएको छ । 

आज खंलगामा भएको स्थानिय निकायका कर्मचारीको वैठकमा आन्दोलन प्रति एक्यवद्धता जाएर गर्ने,सयुक्त आन्दोलन परिचालन गठन गर्ने, अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लगा्एतका प्रस्ताव माथी छलफल गरिएको थियो । स्थानिय निकायको चुनाव तत्काल सम्पन्न गर्न, लामो अनुभवको आधारमा स्थानिय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समायोजनमा पहिलो प्राथमिकता दिने, निजामति स्थानिय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अभिलेखिकरणलाई सघिय सरकारले व्यव्स्थीत गरि सबै प्रदेश र स्थानिय तहमा लागु हरने गरी  ऐन नियम बनाउनु पर्ने, निजामति अस्पतालको सुविधा स्थानिय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने, प्रतिस्पर्धामा सफल भएका स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा संघिय सरकार अन्र्तगतको कर्मचारीमा जान पाउने अवसर दिनुपर्ने लगाएतका पेशागत मागहरु राखेको जनाईएको छ । 

आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार माघ २६ गते सम्पुर्ण स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुले हातमा कालो पट्टी वाधि विरोध जनाउने, २७ गते कालो पट्टी वाधी  १ घन्टा कलम वन्द गर्ने र आफ्नो कार्यालयमा धर्ना गर्ने, २८ गते कालो पटटी वाधी ३ घण्टा कलम वन्द गर्ने र आ आफ्नो कार्यालयमा धर्ना दिने र फागुन १ गते दिउसो १२ वजे आन्दोलनका कार्यक्रमहरुवारे सरोकारवालाहरुसंग जि.वि.स सभाकक्षमा अन्तरक्रिया गर्ने र सो दिन स्थानिय निकायका सम्पुर्ण सेवाहरु वन्द गर्ने रहेको आन्दोलन परिचालन समितिका अध्यक्ष दिनेश केसीले जानकारी दिनुभयो । 

आज थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु आन्दोलन परिचालन समन्वय समिति दिनेश केसीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति पनि चयन गरेको छ । गाविस कर्मचारी संघ केन्द्रिय सदस्य वासुदेव गिरिले भन्नुभयो  नेपालको संविधान २०७३ ले संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरि तीन तहको राज्यका संरचना हुने व्याव्स्था गरे बमोजिम स्थानिय तहका सेवा प्रवाहको लागी संक्रमणकालिन व्याव्स्थाको नाममा स्थानिय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीलाई वेवास्ता हुने गरि स्थानिय तहका  वडा स्तरमा निजामती कर्मचारीहरु पठाउने र नगुग भएमा लोकसेवा आयोगका परिक्षा सुचिमा रहो कर्मचारीहरुलाई करारमा नियुक्त गरी पठाउने जस्ता नीति निर्माणको गृहकार्य भईरहेकोले सो कार्य बिबेदपुर्ण रहेको जनाए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी