2026-09-11 10:22 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

रविलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौँ | सहरकारीको रकम दुरुपयोगको अभियोगमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत कास्कीले अनुमति दिएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति मागेको थियो। त्यसलाई अदालतले सदर गरेको अदालका श्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए।

कास्की प्रहरीले मंगलबार लामिछानेलाई अन्तिमपटक हिरासतमा राख्न म्याद थपको माग गर्दै जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।

न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको २ नं. इजलासमा छोटो बहसपछि उनलाई थप ४ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइएको हो।

इजलासमा लामिछानेले आफूलाई बाहिरै छाडिदिएको भए के प्रमाण नष्ट गर्थेँ भन्दै न्यायाधीशसँग प्रश्न गरेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन : गगनकुमार थापा एमाले पुनर्गठन कार्यदल बैठक बस्दै कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, एक घण्टा पनि सर्दैन : गगन थापा प्रधानमन्त्री शाह र न्युजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता सुनचाँदीको मुल्य घट्यो राष्ट्रपतिसमक्ष लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस