खोज

काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दामा दुई जिल्ला अदालतले गरेका आदेशको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालतमा पुगेका छन्।

कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालत पोखरामा पुगेको हो। यसैगरी, सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशको कैफियत प्रतिवेदन पनि उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा पुगेको छ।

बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशसम्बन्धी कैफियत प्रतिवेदन बुधबार बुटवल इजलासमा दर्ता भएको हो। उनले भने, “आज दर्ता भएपछि अर्को हप्ताका लागि पेसी तोकिन सक्छ।” साथै, सरकारी वकिलको मागअनुसार छविलाल जोशीको मुद्दासँगै राख्ने वा नराख्ने निर्णय इजलासबाट हुनेछ।

उच्च अदालत पोखराले भने सुप्रिम सहकारी ठगीमा अन्य व्यक्तिहरूका निवेदनसमेत दर्ता भएकाले उनीहरूको कैफियत प्रतिवेदन आएपछि मात्र पेसी तोक्ने तयारी गरेको छ। उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरूले भने, “अन्य निवेदनमा पनि कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भएकाले सबै प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र पेसी तोकिनेछ।”

सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलले फागुन १ गते उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।

त्यसै मुद्दामा पूर्वडीआईजीसमेत रहेका सञ्चालक छविलाल जोशीलाई भने न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। सो आदेशविरुद्ध जोशी पक्षले दिएको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको थियो।

उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय किरणकुमारी गुप्ता र पूर्णशीला दवाडीको संयुक्त इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको थियो। फागुन ८ मा भएको सो आदेशअनुसार १३ दिनपछि प्रतिवेदन बुधबार बुटवल इजलासमा पुगेको हो। कैफियत प्रतिवेदन कुनै अदालतले गरेको आदेश वा फैसलामा त्यसको आधारसहित तयार पारिने आधिकारिक प्रतिवेदन हो, जुन माथिल्लो तहको अदालतले माग गर्न सक्छ।