2026-09-12 04:14 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

धनुषा - DNS

मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने

साउन १८, जनकपुरधाम | प्रहरी समायोजनामा संघीय सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

बुधवार बिहान प्रदेशका गृह तथा सञ्चारकर्मी  भरतप्रसाद साहले पत्रकार सम्मेलन गरेर संघीय सरकारको विभेदपूर्ण रवैयाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

दुई प्रहरी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाए पनि संघीय सरकारले लापरबाही र उदासिनताको कारण कार्यान्वयमा आउन नसकेको मन्त्री साहले बताए । संघीय प्रदेश ऐन, प्रहरी समायोजन  ऐन  पास भएको लामो समय भइसकेको छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘संघीय सरकार संविधानविपरीत सुरक्षाकर्मी आफ्नै मातहत राखिरहेका छन् । संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल सूचीमा रहेको छ । तर, पनि संघीयताविरोधी षडयन्त्रको कारण संघीय सरकार प्रहरी समायोजन गर्न चासो देखाइरहेका छैनन् ।’

२२ साउनमा प्रदेश सरकार र प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण दलहरूले संयुक्त संघीय सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएर ज्ञापनपत्र बुझाउने उनले जानकारी दिए । त्यसले पनि सुनवाइ नभएर शान्तिपुर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेर आन्दोलनमा जाने उनको चेतावनी छ । 

आफुहरूको आन्दोलनमा अन्य प्रदेशहरूका पनि सहयोग र समर्थन रहने मन्त्री साहले बताए । एक प्रश्नमा मन्त्री साहले भने,‘ संघीयताको जन्ननी मधेश प्रदेश हो । त्यसकारण पूर्ण संघीयता कार्यान्वय गर्न प्रदेशका सबै राजनीतिक दल र जनता एक जुट रहेका छन् । अब हुने आन्दोलनमा जनताको पनि समर्थन रहनेछ ।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन : गगनकुमार थापा एमाले पुनर्गठन कार्यदल बैठक बस्दै कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, एक घण्टा पनि सर्दैन : गगन थापा प्रधानमन्त्री शाह र न्युजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता सुनचाँदीको मुल्य घट्यो राष्ट्रपतिसमक्ष लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस