खोज

जेठ १७,  काठमाडौँ | स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे विरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर अनिवार्य रुपमा निःशुल्क उपचार गराउन ताकेता गरेको छ ।

मन्त्रालयले आज सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरुलाई १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर नि:शुल्क उपचार गर्न ताकेता गरेको हो ।

साथै बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्न अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएकाे छ ।

स्वास्थ्य संस्था संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे विरामीको लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्ने तथा सोही मापदण्डको दफा ७२ (ट) मा बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।

उक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनको क्रममा मापदण्ड अनुसार भएको नदेखिएको तथा अस्पतालमा पार्किङको शुल्क उठाउने गरेको, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासोहरु आएकाले प्रचलित कानूनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुले पूर्णरुपमा पालना गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि बैसाख १३ गते सबैमा अनुरोध गरिएको भएतापनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भनि पुनः विभिन्न माध्यमबाट गुनासोआएकाले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न सचिव स्तरको आज निर्णय गरेको बरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा .समिरकुमार अधिकारीले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिए ।

आज बिहान काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई भेटेर स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुन अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराउने तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मेयर साहले काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न मन्त्रीसँग  अनुराेध गरेका थिए । उनले मन्त्रीले ७ दिन भित्र उनीहरुलाई कानुनी दायरामा नल्याए  अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका अस्पताल लगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरुलाई दिनुपर्ने कुल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउन ६ गते सूचना जारी गरेको थियो ।