कात्तिक १९, वीरेन्द्रनगर | कर्णाली प्रदेश सरकारले आइतबार शोक बिदा दिएको छ। शनिबार बसेको कर्णाली सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउने कर्णालीवासीको शोकमा आइतबार बिदा दिएको हो।
बैठकले भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण तथा पुर्नस्थापना कार्यलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए। उनका अनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा तत्काल दश करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
प्राकृतिक विपद् दुर्घटना बिमाबाट भूकम्पमा परी मृत्यु भएका आफन्तलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने, उद्दार तथा राहत कार्यका लागि प्रदेश सरकारले अति प्रभावित, प्रभावित र साान्य प्रभावित पालिकालाई ५ देखि २५ लाख रुपैयाँ प्रति पालिकाको खातामा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रदेशमा यस्ता पालिका नौ वटा रहेका छन्। बैठकले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम लगायतका जिल्लामा भएको क्षतिको स्थलगत अध्ययन तथा मूल्यांकन गरेर राहतसँगै पुर्ननिर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। यातायात सम्भावना कम भएका दुर्गम स्थानका लागि हेलिकप्टर तथा यातायातका साधनको पहुँच भएका स्थानमा स्थलमार्गबाट खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका सामाग्रीहरु भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ।
यस्तै रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाले भूकम्पमा परी मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। साथै नगरकार्यपालिकामा राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
नगरप्रमुख रवि केसीले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा भूकम्पबाट मानवीय एवं भौतिक संरचनामा पनि क्षति पुर्याएकाले आठबीसकोट नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिइ उद्धारमा एकीकृत हुन आह्वान गरेको बताए। भूकम्प पीडितको राहत तथा पुनः स्थापनाका लागि नगरपालिकामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले एक–एक महिनाको तलब नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरिएको नगरप्रमुख केसीले बताए। तत्कालका लागि मृतकका परिवारलाई २५ हजारका दरले किरिया खर्च उपलब्ध गराइने नगरपालिकाले जनाएको छ।
