2026-06-20 05:01 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

फागुन १ मा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयमा अदालतको रोक

पुस १३, काठमाडौँ | फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले  आदेश दिएको छ ।

द्वन्द्वकालमा पिता मारिएका माओवादी पीडित तथा अधिवक्ता रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयमा रोक लगाएको हो ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सो आदेश दिएको हो । रिट निवेदकले माओवादीले युद्ध थालेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाइँदा उनीहरुबाट मारिएका हजारौं द्वन्द्वपीडित र तीनका परिवारमाथि अन्याय हुने जिकिर गरेका थिए ।

अदालतले अबदेखि जनयुद्ध दिवसमा बिदा नदिन सर्वोच्चको आदेश दिदै शान्ति प्रकृयाका कार्यभार पूरा नहुदै गरिएको सार्वजनिक विदाले पीडितलाई थप पीडाबोध भएको व्याख्या गरेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारले गत वर्ष फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो ।


 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ