खोज

कार्तिक ६ पर्वत । स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको कार्यविधि तयार पार्दै संख्या तोकेको छ । आयोगले यो पटक न्यूनतम र अधिकतम गरी संख्या तोकेको छ । न्यूनतम सीमा ५०७ छ भने अधिकतम सीमा ७४४ छ । साथै सबै जिल्लालाई पनि न्यूनतम र अधिकतम संख्या तोकिएको छ ।
    आयोगले तोकेको न्यूनतम र अधिकतम् स्थानीय तहको संख्यामा पर्वतमा न्यूनतम ४ र अधिकतम ७ वटा स्थानीय तह हुने भएका छन् । जिल्ला प्राविधिक समितिले जिल्लामा ७ वा ८ को संख्यामा स्थानीय तह हुनुपर्ने बताउँदै आयोगमा प्रतिबेदन पठाएको थियो । जिल्लाको स्थानीय तह निर्माणमा राजनीतिक दलहरु सहमति नहुदाँ शिर्ष तीन दलले मध्यरातमा होटलबाट हजारौ खर्च गरी तयार पारहेका थिए । जसमा सांसदले समेत विरोध जनाउँदै आएका थिए । यसैगरी छिमेकी जिल्ला बाग्लुङमा न्यूनतम ८ र अधिकतम ११ को संख्या तोकेको छ त्यस्तै म्याग्दीमा न्यूनतम ३ र अधिकतम् ६ को संख्या तोकेको छ त्यस्तै मुस्ताङमा न्यूनतम ३ र अधिकतम् ५ को संख्या तोकिएको छ । यस्तै कास्कीमा न्यूनतम ५ र अधिकतम ६ को संख्या तोकिएको छ भने स्याङ्जामा ८ र ११को संख्या रहेको छ ।
    आयोगले सुरुमा ५६५ स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रमुख तीन दलहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि सरकारले केही समय अघि तत्कालीन जिल्ला विकासको ईलाकालाई पनि मुख्य आधारमा राखेर आयोगको मापदण्ड संशोधन गरेको थियो ।
नयाँ मापदण्डका आधारमा आयोगले स्थानीय तहको नयाँ संख्या प्रस्ताव गरेको छ । र, यो पटक जिल्ला प्रविधिक समितिलाई संख्या निर्धारण गर्न सहज हुने गरी न्यूनतम र अधिकतम संख्या तोकिएको छ । रसुवा र मुस्ताङमा ३ देखि ५ तथा धेरै मोरङमा ११ देखि १७ स्थानीय तहको सीमा तोकिएको छ ।
२० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने
आयोगले जिल्लास्थित प्राविधिक समितिहरुलाई कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । सबै जिल्लाबाट तोकिएको समयमा प्रतिवेदन आए मंसिर पहिलो साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य रहेको आयोगका एक सदस्यले बताएका छन् ।सरकारले भने चैतमा स्थानीय चुनाव गर्ने भन्दै कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाइदिन आग्रह गरेको थियो ।
सुनिल रञ्जनको असहमति
यसैबीच आयोगको तोकेको कार्य्विधिमा आयोग सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले भने चारबुँदे असहमति जनाएका छन् । उनले तराई मधेस र थहरुटमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने, इलाकालाई पनि आधार बनाएर पुनर्संरचना गर्न नहुने लगायतका माग राखेका छन् ।