५ माघ २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

गत वर्ष अन्तिम पटकको लागि भन्दै सय जना कामदार नपठाउने मेनपावरको नवीकरण यसवर्ष फेरी गर्ने सरकारको निर्णय

३२ श्रावण २०८१, शुक्रबार ०७:५२

साउन ३२, काठमाडौँ । सरकारले लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने मेनपावर व्यवसायीको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत उनीहरूको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अवस्था हेरेर उनीहरूको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको बताए। संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको बताए। यसअघि गत वर्ष अन्तिम पटकको लागि भनेर बाधा अड्काउ मार्फत नै नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। 


अन्तिम पटक भनिएकोमा यो पटक समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो। यो पटक भने नवीकरण गर्दा उनीहरूमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरेर मात्रै गरिने मन्त्री भण्डारीले बताए। 

‘गत वर्ष नै अन्तिम पटक भनेर बाधा अड्काउमार्फत फुकुवा गरेको थियो। तर यो पटक पनि त्यही समस्या देखियो। २ वर्षसम्म एक जना पनि विदेश पठाउन सक्दैनन् भने के गरेर बस्छन् ?,’

मन्त्री भण्डारीले प्रश्न गरे, ‘यसले शङ्कास्पद स्थिति सिर्जना गरेको छ। यसमा हामी हेरेर मात्रै नवीकरण गर्छौ। उनीहरूले किन पठाउन सकेनन् त्यो हेरेर मात्रै गर्छौ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जर्मनीको मुद्रास्फीति दर स्थिर, डिसेम्बरमा १.८ प्रतिशतमा झर्‍यो रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध युवा संघको प्रदर्शन पार्टी छाडेकालाई कांग्रेसमा फर्कन आग्रह संविधान संरक्षणमा पूर्वराष्ट्रपति यादवको जोड भावी सरकारमा पनि ‘मिडिया’कर्मीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छः सञ्चारमन्त्री छ महिनामा ३९ अर्ब बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता सनासो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या मानसिक सन्तुलन गुमाएका युवकद्वारा आमाको हत्या कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि लैजान्छौँः सभापति थापा छतबाट खसेर वृद्धाको मृत्यु ग्रीनल्याण्ड राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण : राष्ट्रपति ट्रम्प सामाजिक विकासका लागि ३३ वटा संस्थाहरूबाट प्रस्ताव पेस काठमाडौँका यी स्थानमा आज बिजुली कटौती हुने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्नेे निर्णयमा बारको आपत्ति भूकम्पलगायत विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न एकढिक्का भएर लाग्न गृहमन्त्रीको आह्वान केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार मिचेर गरिएको भेलालाई आयोगले वैधता दिनेछैन– कार्यवाहक सभापति खड्का बैंक लुटपाटमा संलग्न सात जना पक्राउ चीन–क्यानाडा सम्बन्ध सुधारको सङ्केत मन्त्री चौलागाईंसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता