खोज

ताराबहादुर महत, पुस ५ । दोलखा, दोलखा जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधिश शालिग्राम कोईरालाले सरोकारवाला निकायहरु नै मानवअधिकारप्रति संवेदनशील हुन नसकेको बताउनु भएको छ ।

 जिल्ला तहमा रहेको मानवअधिकार सम्बन्धि कार्ययोजना कार्यान्वयन इकाईले नै निष्क्रियता देखाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । कानुन मन्त्रालयद्वारा आज चरिकोटमा आयोजित मानवअधिकार कानुनका सम्बन्धमा सरकारी अधिकारी एवम् सरोकारवालासँगको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै न्यायाधिश कोईरालाले धेरैजसो असहाय, अपाङ्ग र अशक्त नागरिकहरु न्यायको पहुँचमा आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । मानवअधिकारसँग सम्बन्धित पछिल्ला केहि कानुनहरु र तीनमा रहेका कानुनी व्यवस्थाहरुको बारेमा मन्त्रालयका उपसचिव विनोद भट्टराईले जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६, जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१ र बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन २०७२ को बारेमा प्रष्ट्याउनुभएको थियो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सह सचिव साधुराम सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यक्रमका सहभागिले कानुनी व्यवस्थाप्रति राखिएका जिज्ञासामाथि सहसचिव सापकोटा, जिल्ला न्यायाधिश शालिग्राम कोईराला र उपसचिव विनोद भट्टराईले प्रष्ट पार्नुभएको थियो । कार्यक्रममा दोलखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण कट्वाल, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी सच्युतराज उप्रेति, राष्ट्रिय पुननिमार्ण प्राधिकरण उपक्षेत्रिय कार्यालय दोलखाका निमित्त प्रमुख युवराज खरेल, प्रहरी निरिक्षाक विनोद सुनुवार लगायत जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, संचारकमी, विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।