खोज

उमा केसी/पुस १४, रोल्पा । विसं २०५४ मा श्रीमान् गङ्गाराम पुन भूमिगत हुँदा उनकी २२ वर्षकी थिइन् । सशस्त्र युद्धका सुरुआतीका दिनमा प्रहरीको निशानाबाट बच्दै गङ्गाराम घर आउने जाने गर्दा उनलाई अभिभावक विहीनताको अनुभूति भएन । 

जब २०५८ साल मङ्सिरमा सरकारले सङ्कटकालको घोषणा ग¥यो तब सुरु भए धनमायाका दुःखका दिन । श्रीमान्सँग भेट हुने त कहाँ हो कहाँ आफू र साना छोराछोरीसमेत असुरक्षित भएको महसुस गर्दै उनी पनि भूमिगत भइन् । श्रीमान्को कार्यक्षेत्र प्यूठान आफू भने रोल्पामै । शान्ति सम्झौता हुनुभन्दा करिब दुई वर्ष पहिले सेनाको घेराबन्दीमा परी श्रीमान् गङ्गारामको हत्या भएपछि त झन सधैँका लागि एक्लै भइन् उनी । 

माओवादी सशस्त्र युद्धताका रोल्पामा श्रीमान् गुमाएका ३६८ जना एकल महिलाको प्रतिनिधि पात्र हुन धवाङ–२ रोल्पाकी धनमाया पुन । २०÷२२ वर्षकै कलिलो उमेरमा देश बदल्न हिँडेका गङ्गारामले न देश बदलिएको देख्न पाए न त आफ्नो परिवार नै बदल्न सके । श्रीमान्को सेनाद्वारा हत्या भएपछि साना छोराछोरीको संरक्षणमा जुटेकी धनमाया देवर तुकमान पुनको समेत हत्या हँुदा थप पीडित भइन् । उनले हार नखाएर कर्तव्य पूरा गरिरहिन् । पार्टीको गाउँस्तरीय कार्यकर्ताका साथै घरको गृहिणीको समेत भूमिका निर्वाह गर्दै गइन् । “सङ्घर्षका बीचमा बाँच्न सक्नु जिन्दगीकै फरक अनुभूति रहेछ” अचेल साथीभाइसँग कुरा गर्दा धनमायाले यही भन्छिन् । 

स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाको तथ्याङ्कअनुसार रोल्पामा १ फागुन २०५२ देखि ५ मङ्सिर २०६३ को बीचमा सशस्त्र युद्धबाट प्रभावित वा पीडित हुने महिलाको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । अपहरणमा परेका २४८ मध्ये ४२ जना महिला छन् । 

यसैगरी विस्थापित ३४१ घरधुरीमध्ये ६५५ जना महिला छन् । सशस्त्र युद्धमा देशमै सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेको सूचीमा रोल्पा पर्दछ । रोल्पामा एक हजार आठजनाको मृत्यु भएको थियो जसमध्ये ११८ जना महिला रहेका थिए । 

यसैगरी हालसम्म बेपत्ता रहेका ५३ जनामध्ये सातजना महिला छन् । टुहुरा १८३ बालबालिकामध्ये ८७ जना बालिका छन् । सशस्त्रयुद्धमा अपाङ्ग हुने ६४६ मध्ये ११५ जना महिला रहेका छन् । कार्यदलले सूचीकृत गरेर राहत पाउन योग्य एकल महिलाको सङ्ख्या रोल्पामा ३६८ जना रहेको स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाले जनाएको छ । 

युद्धताका श्रीमती गुमाएका पुरुषमध्ये अधिकांशले अर्को विवाह गरिसकेका छन् । पुनर्विवाहपश्चात् पुरुष नयाँ जीवनको सुरुवात भएको अनुभूति गरिरहेका छन् । तर श्रीमान् गुमाएका महिलामध्ये अधिकांशले पुनर्विवाह गरेका छैनन । “एकाधले दोस्रो विवाह गरेका होलान्, नत्र अधिकांशले विवाह गरेका छैनन” मानव अधिकारकर्मी खेम बुढामगरले बताउनुभयो । “पुरुष प्रधान सोचका कारण पुरुषले तत्कालै विवाह गरिहाल्ने र महिलाले मृतक श्रीमानकै नाममा बाँकी जीवन एक्लै जीउने देखिएको” बुढामगरले बताउनुभयो । 

“उनीहरुमाथि लैङ्गिक हिंसा र घरेलु हिंसा, घरायसी सम्पूर्ण कार्यबोझ त छँदैछ त्यसमाथि आर्थिक बोझसमेत थपिएको छ । सरकारले दिने भनेको राहत पनि एकमुष्ट नदिएका कारण उनीहरुले ठोस काम नगरी घरायसी खर्च गर्दा कुनै रुपान्तरण गर्न नसकेको” बुढाको भनाइ छ । “एकल महिलालाई हेर्ने कुदृष्टि अझै विद्यमान रहनुका साथै अहिलेसम्म न्याय पाउन नसक्नु द्वन्द्वपीडित महिलाको मुख्य समस्या” देखिएको उहाँको आँकलन छ । 

“द्वन्द्वकाल वा अन्य अवस्थामा एकल भएका महिलाको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था एउटै रहेको मानव अधिकारका लागि एकल महिलाकी अध्यक्ष तुलसा आचार्यकोे भनाइ छ । “आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा कसैको आश्रयमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेका एकल महिलाले नारकीय जीवन बिताउनुपरेको” – उहाँको भनाइ छ । “द्वन्द्वका समयमा एकल भएका र अन्य एकल महिला भनेर कित्ता काट गर्नुको साटो उनीहरुको संरक्षणमा एक हुनुपर्ने” महिला अगुवा पुष्पा श्रेष्ठको तर्क छ । “एकल महिलालाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कम भएको भन्दै श्रीमान् गुमाएका एकल महिलाका साथै अन्य कारणले एकल भएका महिलालाई पनि राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने” उहाँको माग छ । 

बन्दुक बोक्न र हलो जोत्न पनि पछाडि नपरेका रोल्पाली महिलाको अवस्था निकै दयनीय रहेको महिला मानव अधिकारकर्मी तीर्था आचार्य बताउनु हुन्छ । “सशस्त्र युद्धको समयमा बलात्कृत भई जन्मिएका बालबालिका अहिले नागरिकता बनाउने उमेरमा पुगेका छन् । बाबु किटान हुन नसक्दा अहिले उनीहरुको भविष्यसमेत अन्धकार भएको” उहाँको तर्क छ । अपाङ्ग भएका महिलालाई कसैले न्याय दिन नचाहेको उहाँको गुनासो रहेको छ । 

“माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा महिलामाथि सरकार र विद्रोही दुवै पक्षबाट यातना र यौनजन्य हिंसा भएको” द्वन्द्व प्रभावित श्रीकुमारी रोकाको भनाइ छ । श्रीमान् गुमाएका, छोरा गुमाएका र आफैँ यातना भोगेका महिलालाई अरु महिलाभन्दा थप पीडा भएको छ । “राजनीतिक पहुँच भएका एकाध महिलाको अवस्थामा अनपेक्षित परिवर्तन आएको देखिए पनि समग्र द्वन्द्वपीडित रोल्पाली महिलाको अवस्था दयनीय हुँदै गएको” उहाँको भनाइ छ । 

“सशस्त्र द्वन्द्वमा श्रीमान् गुमाएका एकल महिलालाई हालसम्म रु पाँच लाख राहत दिइसकिएको” प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले बताउनुभयो । “द्वन्द्वपीडित परिवारलाई छात्रवृत्ति, घाइते अपाङ्गलाई जीवन निर्वाह भत्ता आदि नामबाट राहत वितरण गरिएको” शर्माको भनाइ छ । रोल्पामा जातीय र लैङ्गिक हिसाबले विभेद कम भए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण एकल महिलामा यो समस्या हुन सक्ने प्रजिअ शर्मा बताउनु हुन्छ । रासस