पुस २२, नवलपरासी । कठहवाँ मुसहर बस्ती नवलपरासी जिल्लाकै गरिब बस्तीको रुपमा लिईन्छ । 

मुसहर बस्ती जिल्लाको सिमावर्ति क्षेत्र गुठी पर्सौनी गावि"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

पुस २२, नवलपरासी । कठहवाँ मुसहर बस्ती नवलपरासी जिल्लाकै गरिब बस्तीको रुपमा लिईन्छ । 

मुसहर बस्ती जिल्लाको सिमावर्ति क्षेत्र गुठी पर्सौनी गावि"/>

२०८३, ८ बैशाख मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

नवलपुर - NWL

नवलपरासीकै गरिब मुहरबस्तीः जसलाई भाजाउँदै कुम्ल्याउछ्न करोडौँ रकम एनजीओ,आईएन्जीओ

२०७३, २२ पुष शुक्रबार ०६:२९


पुस २२, नवलपरासी । कठहवाँ मुसहर बस्ती नवलपरासी जिल्लाकै गरिब बस्तीको रुपमा लिईन्छ । 

मुसहर बस्ती जिल्लाको सिमावर्ति क्षेत्र गुठी पर्सौनी गाविसको वडा नं. ३ कठहवाँ मा अवस्थित छ । मुसहर बस्ती भारतको उत्तर प्रदेश सिमा झुल्नीपुरबाट करिब ५ सय मिटरको दुरीमा छ भने सदरमुकाम परासीबाट करिब ४० किलोमिटर दक्षिण र पुर्वको कुनामा पर्छ ।  अतिविपन्न परिवार मुसहर बस्तीमा कुल ४५ घरधुरी संख्या छ । आर्थिक, सामाजिक, शिक्षाले एकदमै पछाडी परेका ति समुदायहरु ज्याला मजदुरी गरि दिनचर्या चलाउदै आएका छन् । 

यसै त जिल्लामा दर्जन भन्दा बढि एन.जी ओ तथा आई एन जि.ओहरु छन् जसले गरिबी निवारण, जिवीको पार्जन, आर्थिक उपार्जन, पोषण सुधार, शैक्षिक चेतना, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र शिपमुलक तालिम जस्ता दर्जनांै कार्यक्रम गदै आएछन् तर हाल कुनैपनि एनजिओ तथा आईएन्जीको कार्यक्रमले त्यो मुसहर बस्तीलाई छोएको छैन । त्यति मात्र होईन स्थानिय निकाय गाविस र विभिन्न सम्बन्धित सरकारी नियकाहरु समेतले पनि त्यो बस्तीलाई आफनो कार्यक्रमबाट छुटाउदै आएको स्थानिय छेदी मुसहरले दुखेसो पोखे । 

एकातिर सरकार र यसका श्रोतव्यक्तिहरुले मुसहर बस्तीलाई हेला गरेछन् भने उता गरिब विपन्नको नाममा विदेशी डोनरलाई भ्रम पारी करोडौँको बजेट चलखेल गर्ने एनजीओ,आईन्जीओहरुले स्थलगत कार्यक्रम गर्नु भन्दा कागजी रिपोर्टमा बढि ध्यान दिदै आएको एक श्रोतले बतायो । श्रोतका अनुसार जिल्लामा गरिब विपन्नको नाममा करोडौँ रुपैँया सखाप भैसक्यो तर गरिबको जिवस्तर उस्तै भएको पाइएको छ । १० रुपैँया लगानी गरि १० हजारको फिड ब्याक लिन खोज्ने गैर सरकारी संस्थाहरु, संस्थाको गुनगान गाउने निश्चित व्यक्ति माथि मात्र लगानी गर्ने र विभिन्न कामहरु डुप्लिकेश गरि पनि बजेट भ्यादै जाने श्रोतको आरोप छ । 


खोई सरकार खोई, एनजीओ, आईन्जीओहरु? जुन हामी गरिबको नाममा डोनर भित्राउने र खर्च अन्त गर्ने, मुसहर समुदायले प्रश्न गरे । हामीलाई सरकारले वेवास्त गरेकै छ । सम्बन्धित सरकारी नियकाहरुले पनि हेर्दैनन् जसमा गुठीपर्साैनी गाविसले त झनै हामीलाई मतलब राख्दैन स्थानिय रामजति मसुहरले गुनासो गरे । रामजितले भने, एनजीओ र आईएन्जीओहरु त बजेट निकाल्दासम्म डाटा कलेक्सन गर्ने र अनावश्यक आश्वासन गर्ने गर्छन बजेट निस्किसकेपछि खै कता हराउँछन् भेटिदैनन् ?उनको प्रश्न हो । 

सबैले आवश्वासन मात्र दिए काम कसैले पनि गरेन् । यसै गाविसका दुई वटा दिग्गज नेता पनि छन् जुन एउटा ४ वर्ष लागातार सभाषद र मन्त्री हुदै अहिल वर्तमान तमलोपाको केन्द्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा छन्, ह्दृश त्रिपाठी अअर्को नेपाली कांग्रेसका नेता बर्तमान सांसद देवकरण कलवार (सन्तु) हुन् तर कसैले पनिे हामी गरिबलाई मद्दत गर्न खोजेनन् यस्तो मुसहर समुदायको आरोप छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा पशुपति क्षेत्रमा हर्क साम्पाङको श्रमदान मरेको ब्रोइलर कुखुराको मासु खाएर दुई बालकको मृत्यु एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं गाँजाको तेलसहित विमानस्थलबाट एक अमेरिकी नागरिक पक्राउ असनमा आजदेखि हरेक शनिबार सवारी निषेध सर्वोच्चले दियो गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई नै आधिकारिकता दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु १२ समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले लिए सपथ सरकार र कामपाबीच विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको छ: सुनिता डङ्गोल प्रधानमन्त्री बालेनलाई अवहेलना मुद्दामा वारेस अनुमति सर्वोच्चको आदेशमा हिरासतबाट छुटेका खड्का अस्पतालबाट पनि डिस्चार्ज भए संसदीय समितिका सभापतिहरूको शपथ ४ बजे बालेनविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सकियो म गल्ती गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ: गृहमन्त्री गुरुङ