ताराबहादुर महत । माघ २१, दोलखा । दोलखा जिल्ला अदालतले ६ महिनाको अवधिमा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराउन सफल भएको जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म मेलमिलापमा दर्ता भएका ३९ वटा मुद्धामध्ये १६ वट"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... ताराबहादुर महत । माघ २१, दोलखा । दोलखा जिल्ला अदालतले ६ महिनाको अवधिमा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराउन सफल भएको जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म मेलमिलापमा दर्ता भएका ३९ वटा मुद्धामध्ये १६ वट"/>

२०८३, १२ जेष्ठ मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

दोलखा - DLKH

६ महिनामा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप

२०७३, २१ माघ शुक्रबार १२:१५

ताराबहादुर महत । माघ २१, दोलखा । दोलखा जिल्ला अदालतले ६ महिनाको अवधिमा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराउन सफल भएको जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म मेलमिलापमा दर्ता भएका ३९ वटा मुद्धामध्ये १६ वटा मेलमिलापबाट समाधान भएको मेलमिलाप शाखाकी शान्ता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत बर्ष २९ वटा मुद्धा मेलमिलापमा दर्ता भएकोमा एउटा मात्र मेलमिलाप भएको थियो । देवानी प्रकृतिका पारिवारिक मुद्धाहरु मेलमिलापबाट समाधान गराउँदा सम्बन्धमा सुधार आउने देखिएमा मुद्धा हेर्ने निकायले मेलमिलापमा पठाउन सक्ने मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन २०६८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेष गरेर अंशबण्डा, लेनदेन, सम्बन्ध विच्छेद लगायतका पारिवारिक मुद्धाका पक्षहरुलाई मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरिएको दोलखा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार कुलप्रसाद दाहालले बताउनुभयो । मेलमिलापबाट मुद्धाको छिनोफानो गर्दा विवादित पक्षहरुको सम्बन्ध सुधार हुने, खर्च कम लाग्ने, विवाद पुन बल्झिने डर नहुने, समयमै मुद्धा फैसला हुने र दुवै पक्षले जित–जितको महसुश गर्ने जस्ता धेरै फाईदा हुने भएकोले मेलमिलापमा पठाउने गरिएको श्रेस्तेदार दाहालको भनाई छ ।

मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो, छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्न र विवाद समाधानको प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाई न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच बृद्धि गर्ने उद्धेश्यले मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन २०६८ ल्याईएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । ऐनलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि मेलमिलाप सम्बन्धि नियमावली २०७० जारी गरिएको छ । मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन र नियमावली बनेपछि साविकको सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालत भित्र मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरि तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा मुद्धाको छिनोफनो गरिँदै आएको छ । दोलखा जिल्ला अदालतले आफ्ना ९ बुँदे प्रतिबद्धताको चौथो बुँदामा मुद्धामा मेलमिलाप पद्धतिलाई प्राथमिकता दिने उल्ल्ेख गरेको छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि स्थानिय निकायसँगको सहकार्यमा सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन गरी समुदायस्तरका सामान्य विवादहरु सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमै समाधान गर्ने गरेका छन । दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभे्रपलाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन गरीरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने पक्राउ प्रतिनिधि सभा बैठक फेरि बस्यो, अवरोध कायमै श्रीमान्को कुटपिटबाट एक महिलाको मृत्यु दुर्गा प्रसाईंलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूद्वारा अवरोध इजरायलको आक्रमणबाट लेबनानमा १२ जनाको मृत्यु, ३ घाइते काठमाडौँबाट सुर्खेत जाँदै गरेको बस कपिलवस्तुमा दुर्घटना नेपाली सेफ सोसाइटी (NCS) गण्डकी प्रदेश कार्यसमिति गठन सम्पन्न झगडा छुट्याउने क्रममा एक युवकको मृत्यु सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका अधिकांश क्षेत्रमा बढ्यो गर्मी संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छ : कानूनमन्त्री गौतम मन्त्रिपरिषदको बैठक सिंहदरबारमा सुरू रास्वपा सभापति लामिछाने जेठ १८ गते भारत भ्रमणमा जाने साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्सेमा हरियाली दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर बसले ठक्कर दिँदा पैदल यात्रीको मृत्यु गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने स्रोत नखुलेको ४३ हजार अमेरिकी डलरसहित एक युवक पक्राउ