ताराबहादुर महत । माघ २१, दोलखा । दोलखा जिल्ला अदालतले ६ महिनाको अवधिमा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराउन सफल भएको जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म मेलमिलापमा दर्ता भएका ३९ वटा मुद्धामध्ये १६ वट"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... ताराबहादुर महत । माघ २१, दोलखा । दोलखा जिल्ला अदालतले ६ महिनाको अवधिमा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराउन सफल भएको जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म मेलमिलापमा दर्ता भएका ३९ वटा मुद्धामध्ये १६ वट"/>

2026-11-04 09:50 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

दोलखा - DLKH

६ महिनामा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप

ताराबहादुर महत । माघ २१, दोलखा । दोलखा जिल्ला अदालतले ६ महिनाको अवधिमा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराउन सफल भएको जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म मेलमिलापमा दर्ता भएका ३९ वटा मुद्धामध्ये १६ वटा मेलमिलापबाट समाधान भएको मेलमिलाप शाखाकी शान्ता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत बर्ष २९ वटा मुद्धा मेलमिलापमा दर्ता भएकोमा एउटा मात्र मेलमिलाप भएको थियो । देवानी प्रकृतिका पारिवारिक मुद्धाहरु मेलमिलापबाट समाधान गराउँदा सम्बन्धमा सुधार आउने देखिएमा मुद्धा हेर्ने निकायले मेलमिलापमा पठाउन सक्ने मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन २०६८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेष गरेर अंशबण्डा, लेनदेन, सम्बन्ध विच्छेद लगायतका पारिवारिक मुद्धाका पक्षहरुलाई मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरिएको दोलखा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार कुलप्रसाद दाहालले बताउनुभयो । मेलमिलापबाट मुद्धाको छिनोफानो गर्दा विवादित पक्षहरुको सम्बन्ध सुधार हुने, खर्च कम लाग्ने, विवाद पुन बल्झिने डर नहुने, समयमै मुद्धा फैसला हुने र दुवै पक्षले जित–जितको महसुश गर्ने जस्ता धेरै फाईदा हुने भएकोले मेलमिलापमा पठाउने गरिएको श्रेस्तेदार दाहालको भनाई छ ।

मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो, छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्न र विवाद समाधानको प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाई न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच बृद्धि गर्ने उद्धेश्यले मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन २०६८ ल्याईएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । ऐनलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि मेलमिलाप सम्बन्धि नियमावली २०७० जारी गरिएको छ । मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन र नियमावली बनेपछि साविकको सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालत भित्र मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरि तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा मुद्धाको छिनोफनो गरिँदै आएको छ । दोलखा जिल्ला अदालतले आफ्ना ९ बुँदे प्रतिबद्धताको चौथो बुँदामा मुद्धामा मेलमिलाप पद्धतिलाई प्राथमिकता दिने उल्ल्ेख गरेको छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि स्थानिय निकायसँगको सहकार्यमा सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन गरी समुदायस्तरका सामान्य विवादहरु सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमै समाधान गर्ने गरेका छन । दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभे्रपलाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन गरीरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङले लगाए दर्ज्यानी चिह्न आईजीपी हटाएको विषयमा कांग्रेसको टिप्पणी : सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको छ कांग्रेसको आधिकारिकताबारे भ्रम फैलाएको भन्दै सरकारमाथि शर्माको आरोप स्वदेशी फूल बिक्रीका लागि काठमाडौँ महानगरले तोक्यो ३३ स्थान, प्लास्टिकका फूल बिक्रीमा प्रतिबन्ध आईजीपी नियुक्तिबारे ओलीको टिप्पणी : उहाँहरूले अराएको काम गर्छन् भनेर बनाएको होला चितवनको जलविरे झरना घुमेर फर्किँदा कार दुर्घटना, भारतीय नागरिकको मृत्यु भारतीय विदेश सचिव मिश्री र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच शिष्टाचार भेटवार्ता नवनियुक्त आईजीपी केसीले आजै पदभार ग्रहण गर्ने एनपीएलमा सट्टेबाजी गरेको आरोपमा भारतीय नागरिक पक्राउ नेपाली कांग्रेसले बोलायो शीर्ष नेताहरूको बैठक यी हुन् आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकका ३ निर्णय निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको हारको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ : शंकर पोखरेल चितवनमा बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु, बाघ नियन्त्रणमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच शिष्टाचार भेट डोल्पा कारागारबाट भागेका थप दुई कैदी पक्राउ, अझै चार फरार राष्ट्रपति पौडेलद्वारा दक्षिणकाली मन्दिरमा पूजाअर्चना डेभिड मिलर एनपीएल खेल्न काठमाडौँ आइपुगे, कर्णाली याक्समा आबद्ध सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो आजको मौसम: आंशिक बदलीसँगै हल्का वर्षाको सम्भावना पोखराले गुमायो छैठौँ विकेट