खोज

माघ २६, बाजुरा | दलित आयोगको कार्यालय जिल्ला तहसम्म पनि हुनुपर्ने बाजुराका दलित अगुवाले माग गरेका छन् । दलित समुदायको सहज पुहँच र सहभागिता रहने गरी केन्द्र प्रदेश र जिल्ला तहमा दलित आयोगको कार्यालय राखिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । 

व्यवस्थापिका–संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आयोजनामा मंगलबार सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक—२०७३ को छलफलमा सहभागीले सो कुरा बताएका हुन् । 

ऐन कानुन निर्माण भएपनि न्यायमा पहुँच अहिलेसम्म हुन नसकेकाले त्यसका लागि आयोगको कार्यालय जिल्ला तहमै राखिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक—२०७३ निर्माण उपसमिति संयोजक दुलारी हरिजनको अगुवाइमा आएको सांसदको टोलीले दलित समुदायका समस्या, वर्तमान अवस्था र संसद्मा पेस भएको विधेयकमा छुटेका र समेट्नु पर्ने विषयबारे सुझाव सङ्कलन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता महेश शाही, नेकपा (एमाले)का काशी विक, नेपाली काँग्रेसका वीरबहादुर विक, माओवादी केन्द्रका विनिता विक, पत्रकार प्रेम विकलगायतले विधेयकमा थप्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका थिए भने अन्य सहभागीले दलित समुदायले भोग्नुपरेका समस्या, दलित भएरै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको विषयलाई जोडदार उठाएका थिए । 

दलित भएर दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा हेरिएको र राजनीतिक दलका नेताले पनि भोटका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरेको प्रतापे आउजीले गुनासो गर्नुभयो । सांसद कमला घिमिरे सुवेदी र सांसद नरबहादुर थापा मगरले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । 

आठ पृष्ठ लामो विधेयक सांसद चम्पा खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकबारे सुझाव लिन टोली सप्तरी र बाजुरामा आएको हो । दलित समुदायका पीडा र गुनासा बढी भएको र राज्यको नजरभन्दा टाढा परेको जिल्लालाई रोजेर कार्यक्रम गरिएको उपसमिति संयोजक दुलारी हरिजनले बताउनुभएको छ । 

कार्यक्रममा दलित समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिएको, स्थानीय प्रशासन र जिल्ला विकास समितिले कमजोरी गरेको जस्ता गुनासा आएपछि सांसद खडक बस्यालले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु निर्देशन दिनुभएको छ । 

कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमबहादुर शाही र स्थानीय विकास अधिकारी प्रकाशराज पौडेलले आफ्नो तहबाट कुनै कमजोरी नभई माथिल्लो निकायले नै अख्तियारी नदिएकाले समस्या भएको, त्यो सहज भए आफूहरु जुनसुकै बेला पनि दिन तयार रहेको बताउनु भयो । रासस