८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैतडी - BTD

कार्यालयको गैर जिम्मेवारीप्रति राप्रपा नेपालको कडा आपत्ती

२१ माघ २०७२, बिहीबार १४:४३

नरी बडु, माघ २१ बैतडी ।
पछिल्लो समय बैतडी जिल्लामा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा मौलाउदै गएको गैर जिम्मेवारी पनप्रति राप्रपा नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
जिल्लामा रहेका प्राय कार्यालयहरुका अधिकार प्राप्त निकायहरुमा कागजी प्रगतिमात्रै देखाउने र जनताको नाममा आएको बजेटलाई आग्रह पुर्वाग्रहको आधारमा परिचालने गर्ने गरेको जनगुनासो बढ्न थालेपछि राप्रपा नेपालले विज्ञप्ती निकालेर आपत्ति जनाएको हो ।
“जनतालाई सेवा सुविधाबाट बञ्चीत गरी कार्यालयलाई राजनिति गर्ने थलो बनाएको, सुशासन र पारदर्शिताको माग गर्नेलाई धाक धम्की दिने गरेको प्रति कडा निन्दा गर्दछौ” ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
विधि प्रक्रिया र दायित्वबाट विमुख भएर निहित स्वार्थको लागि जेपनि गरेर बैतडीलाई कमाउने थलो नसम्झन समेत राप्रपा नेपालले कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखहरुलाई राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम बहादुर चन्दद्वारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तीमार्फत आग्रर्ह गरेको छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विश्व शान्तिका लागि बौद्ध दर्शन पारस्पारिक हित लागि अपरिहार्य सेतु बन्नसक्छ: उपाध्यक्ष घिमिरे गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान दीगो रुपमा हुन्छ : मन्त्री पाण्डे १८९ किलो गाँजासहित सिन्धुलीबाट एक जना पक्राउ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न आवश्यक धरहरा प्रवेश गर्न ५० रुपैंयाँ, चढ्न दुईसय रुपैंयाँ शुल्क लाग्ने नेपाल फिल्म सोसाइटीको अध्यक्षमा कृष्ण मल्ल निर्वाचित अस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारतको ४६ रनको अग्रता मित्रराष्ट्रहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ : मन्त्री सिंह जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना दैलेखमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मंसिर ९ देखि धरहरा सःशुल्क सञ्‍चालनमा आउने ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ महाकाली सन्धिको नाममा पार्टीलाइ विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको छ: शंकर पोखरेल