खोज

चैत १६, नवलपरासी । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीले ५ वटा निजी स्थास्थ्य संस्थामा शिल बन्दी गरेको छ । 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमनबाट मापदण्ड विपरित संचालित ति ५ वटा स्वास्थय संस्थाहरुमा शिल बन्दी गरिएको हो । जिल्लामा बढदो अवैध स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रण गर्न अवैधानिक स्वास्थय संस्थाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देशयले यो अनुगमन थालिएको हो ।

स्वास्थय कार्यालयले जिल्लाको मध्यविन्दु र गंैडाकोटका ७ वटा स्वास्थय संस्थामा अनुगनम गरेको थियो । अनुगमन गर्दा अधिकांश स्वस्थ्य संस्थाहरुले फर्मेसीको मात्र अनुमति लिई ओपिडी सेवा, एक्सरे, भिडियो एक्सरे र ल्याब समेत संचालन गरेको पाइएको थियो । स्वास्थ्य कार्यालयले अनुगमन गर्दा मध्यविन्दु ७ चोरमारा स्थित कुमारवर्ति औषधालयले कार्यालयको अनुमति विना संचालन गरेको ओपिडी, एक्सरे, भिडियो एक्सरे र ल्याब कक्षहरुमा शिलबन्दी गरेको छ यद्यपी फर्मेसी दर्ता भएकाले शिलबन्दी गरिएन् ।

त्यस्तै गंैडाकोट १ मिलनचोक स्थित रितिशा हेल्थ क्लिनीकले पनि फर्मेसी दर्ता नै नगरिकन ६ वर्षदेखि संचालन गर्दै आएको क्लिनीकमा कार्यालयले शिलबन्दी गरेको छ । अनुमगन कै क्रममा गंैडाकोट ५ कांग्रेसचोक स्थित जिवन मेडिकलले पनि फर्मेशी दर्ता गराई अवैध रुपमा ओपिडी सेवा संचालन गरेको हुँदा उक्त ओपिडी कक्षमा पनि शिल बन्दी गरिएको छ ।

गंैडाकोट ११ भेँडाबारी स्थित मुकुन्दसेन डेन्टल केयर प्रालीले पनि अनुमति बिना ओपिडी र दान्त लगाउने काम गर्दै आएकोमा उसको डेन्टल केयर पनि शिल बन्दी गरिएको छ भने साविक मुकुन्दरपुर १ बोल्डिहा स्थित सप्तगण्डकी मेडिकल हलले पनि फर्मेसीको मात्र अनुमति लिई ओपिडी, ल्याब र विरामी भर्ना कक्ष संचालन गर्दै आएकोमा उक्त ओपिडी, ल्याब र भर्ना कक्षलाई शिलबन्दी गरिएको छ । स्वास्थय निर्देशिकाको मापदण्ड विपरित रही यि स्वास्थ्य संस्थाहरु क्लिनीक, प्रयोगशाला र एकसरेहरु सेवाहरु संचालन गरेको कारणले यि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा शिलबन्दी गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अरुण कुमार महतोले जानकारी दिनु भयो ।  

यसरी मापदण्ड विपरित संचालित ति स्वास्थ्य संस्थाहरुमा शिलबन्दी गरि १५ दिनको अल्टिमेटम दिइएको छ । १५ दिन भित्र स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, क्लिनीक, प्रयोगशाला, एकसरेहरुको अनुमतिका लागि सम्पुर्ण आवश्यक कागजातहरु लिएर स्वास्थय कार्यालयमा आई स्वास्थय ऐन अनुसारको जरिवाना तिरी शिलबन्दी खुलाउन सकिने सहुलियत दिइएको छ  यदि तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजात लिई अनुमतिको प्रकृयामा आइएन भने सो क्लिनीक र प्रयोगशालाहरु सधंैका लागि बन्द गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ढुंगानाले बताउनु भयो ।  

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकोे क्षेत्र अधिकार भित्र २५ सैयाका स्वास्थ्य संस्थाहरु पर्दछन् जुन अहिले जिल्लामा ३९ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु अनुमति प्राप्त भई नियमित रुपमा संचालित छन् । कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ६ वटा पुराना र यहि फागुन मसान्तसम्ममा २७ वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरु अनुमति प्राप्त गरे, अरु ६ वटा नविकरण भएको निजी स्वास्थ्य संस्थाका फोकल प्रसन हेल्थ असिस्टेन्ट अमृत कण्डेलले जानकारी दिनु भयो ।

 अनुमति लिएका र नविकरण भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट १६ लाख राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा सयांैका संख्यामा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् तर ६० प्रतिशत भन्दा बढि स्वास्थ्य संस्थाहरु फर्मेसीको आडमा कार्यालयको अनुमति विना विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएको कार्यालयको अनुमान छ ।