खोज

साजन परियार, पर्वत ।

कस्तो अच्चम ! खानेपानी महशुल तिर्न नसक्ने भन्दै यहाँको एक नगरपालिकाका दलित समुदायलाई खानेपानी सुविधावाट बञ्चित गराईएको छ । जिल्लाको फलेवास नगरपालिका–५ खानीगाउँका दलित समुदायलाई खानेपानी सुविधावाट बञ्चित गराईएको हो ।

खानेपानीको महसुल तिर्न सक्दैनन भनेर खानोपानी उपभोक्ता समितिले नै दलित समुदायलाई खानेपानी रोकेको स्थानीयवासीले वताएका छन् । फलेवास वृहत वोर्ड स्तरिय खानेपानी उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष दिर्घनारायण कुँवरको निर्देशनमा साविकको खानीगाउँ ७ का दलित वस्तीमा खानेपानीको लाईन विस्तार गर्न दिइएको छैन । दलित तथा विपन्न समुदायका परिवार बसोवास गर्ने उक्त ठाउँमा करिव ४५ घरधुरी खानेपानी सुविधावाट बञ्चित हुँदा समस्यामा भएको बताउँछन् ।

हाम्रै घर अगाडीवाट पानीको लाईन गाडिएको छ तर हामीलाई पानी दिइएको छैन स्थानीय यामवहादुर परियारले भने– पैसा तिर्न सक्दैनन भन्ने वाहना वनाएर हाम्रो गाउँमा पानी दिइएन् । हाम्रो घरको पछाडीवाट खानेपानीका पाईप विस्तार गरेका छन् अन्य समुदायका मानिसहरुले पानी खाएका छन् । तर, हामीलाई खानेपानी उपभोग गर्न दिएनन् यो कति सम्मको अत्याचार परियारले भने,

विपन्न र आर्थिक हैषियत कमजोर रहेका समुदायलाई यसरी खानेपानीवाटै वञ्चित गराउनु मानवअधिकारको गम्भिर उलंघन हो । अर्को तिर खानीगाउँ लाई खानेपानी तथा सरसफाईमा नमूना वनाउने अभियान चलिरहेको छ । आर्थिक हैषीयत कमजोर रहेको वाहनामा यसरी एउटा समुदायलाई खानेपानीवाट वञ्चित गराउँदा लिएको लक्ष्यमा समेत प्रश्न खडा गरेको छ ।

स्थानीय समुदायले खानेपानीको सुविधा वाट वञ्चित गराउन खोजिएको भन्दै फलेवास नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयमा उजुरी गर्ने तयारी गरेका छन् ।

यता फलेवास वृहत वोर्ड स्तरिय खानेपानी उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष दिर्घनारायण कुँवरले आफुले केही व्यक्तिलाई सोधेको तर, पैसा तिर्न सक्दैनौ भनेपछि योजना विस्तारमा रोक लगाएको बताउनु भयो । उहाँले खानेपानी सुविधावाट कसैलाई बञ्चित गर्न नखोजेको बताउनु भयो ।

गाउँमा खानेपानी नहुँदा उनीहरुलाई खानका साथै गाईभैसीलाई खुवाउन पनि समस्या भएको छ ।

खानेपानीका लागि व्यवस्था मिलाईदिन दलित समुदायले सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका छन् । दलित समुदायप्रति गरिने व्यवहार कम हुँदै गएपनि दलितप्रति हेरिने व्यवहार भने पूर्ण रुपमा परिर्वतन भइनसकेको नेपाल दलित संघ पर्वतका सह–सचिव साजन परियारले बताए ।

जिल्लालाई नै व्यावहारिक रुपमा छुवाछुत मुक्त बनाउन अभियान चलेको बेला जातकै आधारमा यस्तो गर्नेलाई राज्यले कारवाही गर्नु पर्ने परियारले बताए ।